सरन्यायाधीशांची नियुक्ती आणि ‘जर-तर’

>> अॅड. प्रतीक राजूरकर

देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपायला आता अवघा एक महिना शिल्लक आहे. त्यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल याबाबत विविध माध्यमांतून काही महिने अगोदरपासूनच तर्कवितर्क सुरू आहे. त्यातून न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या नंतर ज्येष्ठ असलेले न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांना डावलून अन्य कुणाची सरन्यायाधीश पदावर नियुक्ती होईल अशी चर्चा जोरात होती. मात्र दीपक मिश्रा यांनी गोगोईंच्या नावाची शिफारस केल्याचे माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामुळे या संदर्भातील ‘जर-तर’ची चर्चा मावळत्या सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीपूर्वीच मावळली आहे.

देशातील कायदे वर्तुळच नव्हे, तर काही माध्यमांत दोन प्रकारच्या चर्चेचा रवंथ सुरू आहे. स्वाभाविकच या विषयाकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. कारण न्या. गोगोई यांची नियुक्ती झाल्यास या विषयातील ‘जर-तर’ची हवा निघून जाईल, पण जर न्या. गोगाई यांचे नाव डावलले गेले तर मात्र अनेक वर्षांच्या प्रथेला छेद मिळेल. अपवाद फक्त 1973 मध्ये न्यायमूर्ती शेलाट आणि दोन इतर न्यायाधीशांची सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्ती रे यांच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्तीचा आणि 1977 मध्ये न्यायाधीश खन्ना यांची ज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्ती बेग यांच्या सरन्यायाधीशपदी झालेल्या नियुक्तीचा. कारण हिंदुस्थानच्या मावळते सरन्यायाधीश आपल्या उत्तराधिकाऱयाचे नाव ‘सुचवतात’ अशी तरतूद आहे आणि ती व्यक्ती सरन्यायाधीशांनंतर सेवाज्येष्ठतेत वरिष्ठ असावा अशी ‘प्रथा’ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात दोन वेळा ही प्रथा मोडण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी काही महिन्यांपूर्वी घेतलेली पत्रकार परिषद वादग्रस्त ठरली होती. त्यात त्यांनी काही आक्षेप आणि आरोप केले होते. वास्तविक वरिष्ठ न्यायालयातील म्हणजेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी 1999साली आत्मसात केलेल्या Restatement Of Values Of Judicial Life 1999 – CODE OF JUDICIAL ETHICS या आचारसंहितेतील कलम 8 आणि 9चे या पत्रकार परिषदेमुळे उल्लंघन झाल्याचे कारण सरकार पुढे करू शकते. न्या. गोगोई यांना डावलण्यास तेवढे निमित्त पुरेसे आहे, अशी चर्चा विधी वर्तुळात दबक्या आवाजात होत आहे. या आचारसंहितेतील कलम 8 आणि 9 हे न्यायाधीशांना सार्वजनिक वाद-विवादात सहभागी होऊन आपले मत मांडण्यास प्रतिबंध घालणारे आहेत. न्यायाधीशांना माध्यमांत मुलाखत देण्यास परवानगी नसल्याची तरतूद कलम 9 मध्ये आहे. तेव्हा गोगोईंचा व त्यांच्या नंतर ज्येष्ठ क्रमवारीत असलेल्या दोन न्यायाधीशांचा सहभाग पत्रकार परिषदेत असल्याने ही शक्यता वर्तविली गेली. वादग्रस्त पत्रकार परिषदेत तत्कालीन न्या. चेलामेश्वर यांचाही सहभाग होता, पण ते माजी न्यायाधीश झाल्याने त्यांचे नाव या चर्चेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांच्या सेवाज्येष्ठतेत सरन्यायाधीशांनंतर न्या. गोगोई क्रमांक दोनवर, न्या. लोकूर क्रमांक तीनवर, तर न्या. जोसेफ क्रमांक चारवर आहेत. विद्यमान परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठतेत क्रमांक दोन, तीन आणि चारवर असलेल्या न्यायाधीशांनी काही महिन्यांपूर्वीच्या वादग्रस्त पत्रकार परिषदेत सहभागी झाल्याने क्रमांक पाचवर असलेले न्या. सिकरी यांची सरन्यायाधीशपदी वर्णी लागू शकते, अशी अनौपचारिक चर्चा विधी वर्तुळात सुरू आहे. तूर्त न्या. गोगोई यांची शिफारस झाल्याचे प्रसार माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्याने न्या. सिकरींबद्दलची चर्चा मागे पडू शकते. मात्र 1973 सालच्या परिस्थितीची पुनरावृती झाल्यास न्या. गोगोई आणि इतर दोन न्यायाधीश कनिष्ठ न्यायाधीशांची सरन्यायाधीशपदी झालेली निवड स्वीकारतील का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. कारण त्या परिस्थितीत गोगोई यांच्या निवृत्तीला 13 महिन्यांचा (17/11/2019) तर न्या. लोकूर यांच्या निवृत्तीला अडीच महिन्यांचा (30/12/2018) आणि न्या. जोसेफ यांच्या निवृत्तीला जवळपास दोन महिन्यांचा (29/11/2018) कालावधीच राहतो. या काळात ते न्यायाधीश म्हणून कायम राहतील की राजीनामा देतील हा विद्यमान चर्चेतून पुढे आलेला दुसरा मुद्दा आहे. कारण न्या. खन्ना यांनी त्यांची सेवाज्येष्ठता डावलल्याने राजीनामा दिल्याचा इतिहास आहे.

सरन्यायाधीश पदाच्या नियुक्तीच्या निमित्ताने सध्या होत असलेल्या ‘जर-तर’च्या चर्चेतील आणखी एक मुद्दा न्यायालयीन प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेपाकडे अंगुलीनिर्देश करणारा आहे. केंद्र सरकार न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय वाढावे यासाठी प्रयत्नशील आहे, पण संसदेचे अधिवेशन सध्या सुरू नसल्याने सरकार राष्ट्रपतींच्या सहीने अध्यादेश काढून तो निर्णय मंजूर करण्याची शक्यता आहे अशी चर्चादेखील कायदे वर्तुळात रंगली आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आपला उत्तराधिकारी कोण असेल हे केंद्र सरकारला लेखी कळविले आहे. प्रथेनुसार त्यावर मंत्रिमंडळाचा निर्णय पंतप्रधान राष्ट्रपतींना सुचवितात व त्यावर निर्णय घेऊन राष्ट्रपती ‘त्या’ न्यायाधीशांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ देतात. या सर्व पडद्यामागील हालचाली असतात. आता सद्यस्थितीत मावळत्या सरन्यायाधीशांनी सुचविलेल्या नावावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान हिरवा कंदील दाखवतात की लाल झेंडा दाखवून अन्य संवैधानिक पर्यायाची निवड करतात, हे पाहायचे. ते जेव्हा स्पष्ट होईल तेव्हाच पुढील सरन्यायाधीश कोण हे कळू शकेल. तोवर माध्यमे आणि कायदे वर्तुळातील चर्चेवर पडदा पडणार नाही! आता माध्यमांतील या ‘जर-तर’च्या चर्चेत रंग भरायचा की काढायचा हे आता केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल!