‘पॉक्सो’तील सुधारणा : परिपूर्णतेच्या दिशेने…

>> प्रतीक राजूरकर

हिंदुस्थानात 18 वर्षांखालील मुलांची संख्या 472 तर मुलींची संख्या 225 दशलक्ष असल्याचे 2011 सालच्या जनगणनेत निदर्शनास आले. जी जगातील बालकांच्या संख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. 2012 सालचा लैंगिक गुन्ह्यापासून बाल संरक्षण कायदा (पॉक्सो) हा संविधानाला अभिप्रेत असलेले बालकांचे संरक्षण आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकांच्या हक्कांसाठी झालेल्या परिषदेत सहमती दिल्याने हिंदुस्थानातील बालकांचे संरक्षण धोरण म्हणून अस्तित्वात आला. हिंदुस्थानचे दुर्दैव की, देशाच्या संस्कृतीप्रमाणे जे निष्पाप आहेत त्या देशातील 24 टक्के बालक लैंगिक शोषणाच्या अक्षम्य पापाला बळी पडत आले आहेत. म्हणून या गुन्ह्यातून बालकांचे संरक्षण व्हावे या हेतूने लैंगिक गुन्ह्यापासून बाल संरक्षण कायदा 2012 कार्यान्वित आहे, पण गुह्यांची तीव्रता, बदलते स्वरूप, परिस्थिती हा कायदा अधिक कठोर करण्याचेच संकेत देत होता. म्हणून विद्यमान केंद्र सरकारने यातील शिक्षा अधिक कठोर करून त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

जगभरातील अनेक देशांत मानवाधिकारांच्या नावाखाली मृत्युदंडाच्या शिक्षेला अतिरेकी विरोध सुरू आहे. अनेक देशांनी मृत्युदंडाची शिक्षा हद्दपार केली आहे. आपल्या देशात काही गुन्ह्यात मृत्युदंडाची तरतूद आहे, परंतु त्यासाठी दुर्मिळातील दुर्मिळ परिस्थिती हा निकष आहे. बालकांचे लैंगिक शोषण हा मुळातच दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा असला तरी तो दुर्दैवाने आपल्या देशात वारंवार घडत आहे. म्हणून बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराला विद्यमान सरकारने सूचवलेली मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद निश्चितपणे दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना म्हणता येऊ शकेल, कारण बालकांवर झालेल्या बलात्काराच्या गुन्ह्याला जगभरातील केवळ 13 देशांतच मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आपल्या देशात लोकशाही आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली बालकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराला बालकांच्या हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या काही संस्था, संघटनांनीच मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या तरतुदीला विरोध दर्शविल्याचे प्रकाशित झाले आहे. या दुर्दैवी विरोधाभासाचे वास्तव झुगारून केंद्र सरकारने मृत्युदंडावर केलेले शिक्कामोर्तब निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

POCSO कायद्यातील कलम 4,5,6,9,14,15 यात दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे कलम 4 मध्ये अगोदर कमीतकमी सात वर्षे सश्रम कारावास आणि जास्तीत जास्त आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद होती, त्यात दुरुस्ती करून कमीतकमी शिक्षा वाढवून 10 वर्षे करण्यात आली आहे. कलम 6 मध्ये तरतूद असलेल्या विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हल्ल्याच्या शिक्षेत दुरुस्ती करून ती कमीतकमी 20 वर्षे किंवा आजन्म कारावासापर्यंत करण्यात आली असून 12 वर्षांखालील बालकाच्या शरीरावर केलेल्या विकोपारी अंतर्भेदी लैंगिक क्रियेला मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अंतर्भेदीची व्याख्या कलम 3 मध्ये नमूद असून विकोपारीची व्याख्या कलम 5 मध्ये दिलेली आहे. मृत्युदंडाची शिक्षा ही बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार करणाऱयांना देण्याची तरतूद आहे.

कलम 14, 15 हे बालकांच्या लैंगिक छायाचित्रण गुन्ह्याशी संबंधित असून असल्या छायाचित्रणाचा वापर केल्यास दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय धार्मिक हिंसाचार, संप्रदायवादात बालकांना विकलांग, गरोदर अवस्था, एचायव्हीची लागण केल्यास वाढीव आजन्म कारावास अथवा मृत्युदंडाच्या शिक्षेस गुन्हेगार पात्र ठरतील. या व्यतिरिक्त नैसर्गिक आपत्तीत केलेल्या गुन्ह्यांत शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. कारण 2015 साली नेपाळ भूकंपावेळी 513 महिला व बालकांचे शोषण झाल्याची माहिती असून केदारनाथ प्रलयानंतर अनेक लहान मुली लैंगिक अत्याचारास बळी ठरल्या होत्या. या वाईट अनुभवातून केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्यांना संरक्षणाची हमी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बालकांना प्रौढ करणारे औषध अथवा रसायन दिल्यास तोसुद्धा गुन्हा म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

POCSO कायद्यांतर्गत गुन्ह्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे एकूण गुन्ह्यांच्या 20 टक्क्यांच्या आत आहे असे प्रकाशित झाले आहे. पीडित बालकांना बसलेला मानसिक धक्का, त्यांच्या कमी वयाचा गैरफायदा न्यायालयातील साक्षी पुराव्यात आरोपीच्या वकिलांकडून घेतल्या जाणे, या कायद्यांतर्गत जवळजवळ 95 टक्के आरोपी हे नातेसंबंध अथवा परिचयाचे असल्याने त्याचा प्रभाव या गुन्ह्यांवर होणे यासारख्या अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. मतिमंद प्रौढांचे मानसिक वयसुद्धा बालकांच्या इतकेच असल्याने त्यांचा या कायद्यात पीडित म्हणून समावेश व्हावा असा एक मतप्रवाह आहे. त्याचासुद्धा नक्कीच विचार होणे गरजेचे आहे. कायद्याचा गैरफायदा निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला मिळाल्याचा इतिहास आहे, अल्पवयीन आरोपीने निर्भया प्रकरणात अत्याचाराची सीमा ओलांडली, परंतु त्याच्या वयामुळे त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा होण्यात कायदेशीर तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. वास्तविक त्या आरोपीचे शारीरिक वय जरी अल्पवयीन होते तरी मानसिक दृष्टीने तो प्रौढ होता असाही एक मतप्रवाह आहे. आपल्या देशात 2003 सालापासून केवळ 3-4 अपराध्यांना फाशी देण्यात आली आहे व अजून 300 च्या जवळपास अपराध्यांची शिक्षा प्रतीक्षेत आहे. कायदा हा कधीच परिपूर्ण असू शकत नाही, पण तो परिपूर्णतेच्या अधिक जवळ नेऊन अधिकाधिक सक्षम केल्या जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने केलेली दुरुस्ती ही या प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत परिपूर्णतेकडे निश्चितच नेणारी आहे, पण त्यासाठी योग्य चौकशी, अभियोक्ता आणि पुराव्यांचा मजबूत पाया असणे गरजेचे आहे, तेव्हाच कायद्यातील दुरुस्तीला निर्णायक स्वरूप प्राप्त होऊ शकेल आणि कठोर कायद्यांचे शिक्षेत परिवर्तन होईल आणि खऱया अर्थाने बालकांच्या लैंगिक संरक्षणाचा संविधानाला अभिप्रेत असलेला हेतू साध्य करता येऊ शकेल.

[email protected]