रुपयाच्या घसरणीमागील ‘अमेरिकन हात’

dollar-vs-rupee

>> प्रा. सुभाष बागल

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हची धोरणे, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध यासारख्या बाह्य घटकांचाही रुपयाच्या मूल्य घसरणीवर परिणाम होत असतो. गेल्या काही दिवसांत डॉलरच्या तुलनेत रुपया थोडाफार स्थिरावला असला तरी हे ‘स्थैर्य’ दीर्घकाळाचे असेल असे वाटत नाही. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिका आणि इतर प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थांना उभारी आली आहे. अमेरिकन भांडवल बाजार मंदीनंतर प्रथमच तेजीत आला आहे. मंदीच्या काळात फेडरल रिझर्व्हने चलनात जास्तीचे डॉलर आणले होते ते काढून घेण्यास सुरुवात केल्याने व्याजदर वाढले आहेत. डिसेंबरमध्ये व्याजदर वाढविण्याचे संकेतही फेडरल रिझर्व्हने दिले आहेत. त्यामुळे ‘स्थिर’ दिसत असलेला रुपया उद्या पुन्हा घसरू शकतो.

गेल्या महिनाभरापासून तेलाच्या दरात दिवसागणिक अल्प रकमेने का होईना घट होत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना किंचित दिलासा मिळत असला तरी तो तत्कालिक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण सौदी अरेबियाने पुरवठय़ात कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय व अमेरिकेने इराणवर लागू केलेले निर्बंध यामुळे नजीकच्या काळात तेलाचे दर पुन्हा वाढू शकतात. सामान्य नागरिकांना परत वाढत्या महागाईला तोंड द्यावे लागू शकते.

महिनाभरापूर्वी तेलाचे दर सतत वाढत होते. कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढ व रुपयाची होत असलेली घसरण अशा दुहेरी कारणांचा तो परिपाक होता. आताही कच्च्या तेलाचे दर घटत असल्याने इंधनाचे दर घटत आहेत. मात्र रुपयाची होत असलेली घसरण काही थांबलेली नाही. डॉलर, पौंड, युरो, फ्रँक अशा सर्वच चलनांत रुपयाची घसरण होतेय. चालू वर्षात रुपया डॉलरमध्ये 16 टक्क्यांनी घसरला आहे. सर्व आशियाई देशांच्या चलनांची घसरण होत असली तरी तुलनेने रुपयाच्या घसरणीचा दर सर्वाधिक आहे. मागील सहा वर्षांच्या काळात या दरात वाढ झाली आहे. देशाकडे परकीय चलनाचे विक्रमी साठे असताना हे घडतेय हे विशेष.

स्वातंत्र्यफ्राप्तीच्या वर्षात रुपया आणि डॉलरमध्ये एकास एक असा दर होता. आता मात्र एका डॉलरसाठी 73 रुपये मोजावे लागतात. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता तज्ञांकडून वर्तवली जाते. रुपयाच्या या घसरणीला जशी अंतर्गत कारणे जबाबदार आहेत तसीच बाह्य कारणेदेखील जबाबदार आहेत. बाजारपेठेतील वस्तूच्या किमतीफ्रमाणेच रुपया व डॉलरमधील देवघेवीचा दर (विनिमय दर) ठरत असतो. देशाच्या आयातीवरून परकीय चलनाची मागणी तर निर्यातीवरून पुरवठा ठरतो. रुपयाची सातत्याने होत असलेली घसरण हे हिंदुस्थानच्या परकीय चलनाच्या मागणी आणि पुरवठय़ातील असमतोलाचे निदर्शक आहे. उदयोन्मुख राष्ट्राच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत असी स्थिती राहणे साहजिक आहे. विकासाच्या सात दशकांच्या वाटचालीनंतरही तीच स्थिती असेल तर विकासासाठी अवलंबलेल्या फ्रारूपात गंभीर दोष आहेत हे उघड आहे. विकास फ्रारूपात मोठय़ा, अवजड उद्योगांना दिलेल्या फ्राधान्यामुळे आयात, त्याबरोबर चालू खात्यावरील तूट वाढत गेली. याउलट चीन, मलेशिया, थायलंड या देशांनी निर्यातीला फ्राधान्य देणारे विकास फ्रारूप राबवून विकास दरातील वाढीबरोबर चालू खात्यावर आधिक्य निर्माण करण्यात यश मिळवले.

कच्चे तेल, दगडी कोळसा, कच्चे हिरे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सोने, खाद्यतेले या आयातीच्या तर तयार कपडे, औषधे, अभियांत्रिकी वस्तू या हिंदुस्थानच्या निर्यातीच्या फ्रमुख वस्तू. गरजेच्या 80 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करावी लागत असल्याने तेलाच्या वाढत्या किमती व रुपयाची होत असलेली घसरण यांच्या संयुक्त परिणामातून आयात मूल्यात भरघोस वाढ होते आहे. जोडीला अलीकडच्या काळात सोने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या वाढलेल्या आयातीने त्यात आणखी भर टाकली आहे. तेलाच्या दरात 10 डॉलरने (फ्रति पिंप) वाढ झाली असता चालू खात्यावरील तुटीत 9-10 अब्ज डॉलरने वाढ होते असे म्हटले जाते. गेल्या काही वर्षांत निर्यात घटल्याने तुटीचा फ्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. साधारणतः चलनाच्या घसरणीनंतर आयात घटून निर्यात वाढते, परंतु हिंदुस्थानच्या बाबतीत तसे होताना दिसत नाही. हिंदुस्थानी वस्तूंची घटती स्पर्धात्मकता तसेच नोटाबंदी व जीएसटीचा लघु व मध्यम उद्योगांना बसलेला फटका त्याला कारणीभूत आहे. जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या काळात अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हची धोरणे, अमेरिका-चीनमधील व्यापार युद्ध यासारख्या बाह्य घटकांचाही रुपयाच्या घसरणीवर परिणाम होत असतो. मंदीच्या काळात (2008) फेडरल रिझर्व्हने डॉलरच्या विस्ताराचे धोरण अवलंबले होते. त्यामुळे अमेरिकेतील व्याजदर शून्यावर आला होता. साहजिकच गुंतवणूकदारांनी आपला मोर्चा हिंदुस्थान आणि इतर विकसनशील राष्ट्रांकडे वळवला होता. हिंदुस्थानच्या परकीय चलनाच्या साठय़ात विक्रमी वाढ होण्याचा हाच तो काळ होता.

हिंदुस्थानातील परकीय गुंतवणुकीत भाग, रोख्यांमधील गुंतवणुकीचा (FII) वाटा अधिक तर उद्योगातील गुंतवणुकीचा (FDI) अल्प आहे. भाग, रोख्यांमधील गुंतवणूक फ्रक्षोभक मानली जाते. जागतिक, वित्तीय बाजारातील वाऱयाच्या दिशेनुसार तिच्यात चढउतार होतात. ती सट्टेबाजीयुक्त असते. फ्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI) उत्पादन, रोजगारात वाढ करणारी व स्थायी स्वरूपाची असते. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिका व इतर फ्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थांना नव्याने उभारी फ्राप्त झाली आहे. अमेरिकेचा विकास दर 3.5 टक्क्यांवर गेलाय, बेरोजगारीचे फ्रमाण 3.9 टक्क्यांपर्यंत खाली आलेय, महागाईचा दर 2.9 टक्क्यांवर स्थिरावलाय. कंपन्यांच्या नफ्यात 12 टक्क्यांनी वाढ झालीय. अशा एकंदरीत अनुकूल परिस्थितीमुळे परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली हिंदुस्थानातील गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात गुंतवणूकदारांनी 90 हजार कोटी रुपये काढले आहेत. त्यामुळे हिंदुस्थानी भांडवल बाजारात भाग, रोख्यांचे भाव कोसळले, शिवाय रुपयादेखील गडगडला. अमेरिकेचा भांडवल बाजार मात्र मंदीनंतर फ्रथमच तेजीत आला.

अमेरिकेने चीनबरोबर पुकारलेल्या व्यापार युद्धामुळे सर्वच देशांनी संरक्षणात्मक पवित्रा घेत आयातीवर निर्बंध लादायला सुरुवात केली आहे. याचा हिंदुस्थानच्या निर्यातीवर फ्रतिकूल परिणाम झाला आहे. जागतिक अर्थकारण आपल्यालाच कसे लाभकारक राहील असाच अमेरिकेचा फ्रयत्न असतो. नाणेनिधी, जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटना या संस्थांचा उदय त्यातूनच झाला आहे. जागतिक संपत्तीचा ओघ सदैव अमेरिकेकडे वाहत असल्याने साहजिकच त्या देशाच्या समृद्धीत वाढच होत गेली आहे. क्रेडिट सुस्से (Credit Suisse) या संस्थेच्या अलीकडेच फ्रसिद्ध झालेल्या जागतिक संपत्ती अहवालानुसार गेल्या सात वर्षांत अमेरिकेच्या संपतीत सतत वाढ तर आफ्रिकन देशांच्या संपत्तीत घट झाली आहे. संपतीचा ओघ वाहता ठेवण्यासाठी अमेरिकेकडून निर्बंध (Sanctions) आर्थिक कोंडी, लष्करी कारवाई, युद्ध व डॉलरच्या शक्ती आदी अस्त्रांचा वापर केला जातो. जैविक, अणुशस्त्रs बाळगल्याचा कांगावा करून इराकला उद्ध्वस्त करून सद्दाम हुसेनचा घेतलेला बळी या घटनेला फार काळ उलटलेला नाही. अणुचाचणीचे निमित्त करून इराणवर लादलेल्या निर्बंधांचे उदाहरण ताजेच आहे. महामंदीच्या काळात फेडरल रिझर्व्हने अधिक डॉलर चलनात आणले होते. ते आता अमेरिकेने काढून घ्यायला सुरुवात केल्याने व्याजदरात वाढ झाली आहे, शिवाय डॉलरही वधारला आहे. परंतु रुपयासकट सर्वच विकसनशील राष्ट्रांच्या चलनांची मात्र घसरण झाली आहे. डिसेंबरमध्ये आणखी दोनवेळा व्याजदरात वाढ करण्याचे फेडरल रिझर्व्हने संकेत दिले आहेत. याचा अर्थ रुपयाची आणखी घसरण होणार हे नक्की. इंधन दरवाढीला कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीइतकीच रुपयाची झालेली घसरणही कारणीभूत होती. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात वस्तूच्या किंमती वाढल्याने (उत्पादन खर्च वाढून) हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था महागाईच्या दुष्टचक्रात अडकली आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, अवजारांसाठी शेतकऱयांना अधिक पैसे मोजावे लागताहेत. उद्योगांचा नफा घटल्याने गुंतवणूक व रोजगारात घट होतेय. आर्थिक अस्थैर्यामुळे परकीय गुंतवणुकीचा ओघ आटतोय. परकीय कर्जाच्या बोजात वाढ होतेय. रुपयाच्या घसरणीनंतर आयात घटून निर्यात वाढण्याची अपेक्षा होती, परंतु ती फोल ठरल्याने देवीघेवीच्या तोलातील तूट दूर करण्यासाठी आणखी परकीय कर्ज काढावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खरे तर समाजातील उच्चभ्रू वर्गाची जीवनशैली चालू खात्यावरील तुटीतील या वाढीला पर्यायाने रुपयाच्या घसरणीला कारणीभूत आहे, परंतु महागाई व बेरोजगारीच्या रूपाने तिची किंमत मात्र जनसामान्यांना मोजावी लागते.

[email protected]