धोकादायक सैन्य माघारी

>>डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक जिंकल्यापासून अनेक धक्कादायक निर्णय घेऊन जगाला सातत्याने अचंबित करण्याचा विडाच उचलला आहे. गेल्या दोन वर्षांतील त्यांची कारकीर्द पाहिल्यास ते अपारंपरिक निर्णय घेत आले आहेत. ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारीतून बाहेर पडणे, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार समितीतून माघार घेणे यासह जागतिक नाणेनिधीतून माघार घेण्याची धमकी देणे अशा निर्णयांची शृखंलाच गेल्या दोन वर्षांत दिसून आली आहे. याच मालिकेतील आणखी एक निर्णय म्हणजे सीरिया आणि अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य परत बोलावण्याची घोषणा. अलीकडेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय ट्वीटरवरून घोषित केला आहे. हा निर्णय पश्चिम आशिया आणि मध्य आशिया संदर्भातील अमेरिकेच्या निर्णयावर परिणाम करणारा आहे. अर्थात केवळ अमेरिकेच्याच निर्णयावर परिणाम होणार नाही तर तो एकूणच या उपखंडातील सत्तासमतोल पूर्णपणे बिघडवून टाकणारा ठरणार आहे. अमेरिकेच्या बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रीय बांधिलकीसाठी ज्या वचनबद्धता होत्या त्यासाठी अनेक देशांच्या संरक्षणाची, सामूहिक संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने घेतली होती. ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासूनच त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अमेरिकेच्या धोरणांबाबतची विश्वासार्हता ट्रम्प यांच्या या निर्णयप्रक्रियेमुळे धोक्यात येत आहे. अनेक राष्ट्रे अमेरिका त्यांना आता मदत करेल की नाही याविषयी साशंक आहेत. अनेक मित्रपक्ष दुखावले जात आहेत. यामुळे अमेरिकेचा जगाच्या राजकारणातील दबदबा कमी होत आहे. दुसरीकडे अमेरिकेच्या विरोधातील देश रशिया, चीन, इराण यांचे पारडे जड होताना दिसते आहे. अशा स्थितीत हा सैन्यमाघारीचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे.

सीरियात केवळ 2 हजार सैन्य आहे तर अफगाणिस्तानात 14 हजार सैनिक आहेत. पश्चिम आशिया किंवा मध्य आशियामध्ये या सैन्यामुळे स्थैर्य टिकले आहे असे नाही. पण या सैन्याचे एक प्रतीकात्मक महत्त्व आहे. या थोडक्या सैन्यामुळेही त्या परिसरात अमेरिकेचा एक दबदबा आहे. 2011 सालामध्येही अमेरिकेने सीरियातून सैन्य काढून घेण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. तेव्हा अमेरिकेने सीरियातून सैन्य काढूनही घेतले होते. त्यानंतर तिथे सत्तेची पोकळी निर्माण झाली. ती पोकळी इस्लामिक स्टेटसारख्या दहशतवादी संघटनेने भरून काढली. 2014 मध्ये इस्लामिक स्टेट या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेचा जन्म झाला. अमेरिकेचा धाक न उरल्यामुळे जन्मलेल्या इसिसने तीन चतुर्थांश इराक आणि एक चतुर्थांश सीरिया काबीज केला. पाहता पाहता आखाती प्रदेशामध्ये तिचा प्रभाव वाढला. त्यानंतर इसिसचे वाढते प्रस्थ आटोक्यात आणण्यासाठी सात देशांचे संयुक्त सैन्य तयार करावे लागले. हे सैन्य करून इसिसचा पाडाव करावा लागला. इसिस आता लयाला जाते आहे, तिचा प्रभाव कमी झाला आहे, पण ती संपलेली नाही. अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मुख्यालयाने पेंटागॉनने दिलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, इसिसचे अजूनही 14 हजार दहशतवादी असून त्यांचे पाठीराखे संपूर्ण जगात विखुरलेले आहेत. आखाती प्रदेशात गनिमी काव्याने होणारे हल्ले आयसीसच करत असल्याचे दिसून आले आहे. याचाच अर्थ इसिसचे अस्तित्व अजूनही तिथे आहे. असे असताना अमेरिकेने तिथून सैन्य काढून घेणे चुकीचे आहे.

या निर्णयाचे परिणाम अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणावर उमटणारच होते. कारण हा निर्णय घेताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टॉन यांच्याशी सल्ला मसलत केलेली नव्हती. तसेच परराष्ट्रमंत्री जॉन पेनकिओ, संरक्षणमंत्री जीम मॅटिस या कोणाशीही सल्लामसलत केलेली नव्हती. थोडक्यात, हा निर्णय ट्रम्प यांचा एकांगी निर्णय आहे. या निर्णयामुळे संरक्षणमंत्री जीम मटीझ यांचे ट्रम्प यांच्याबरोबर मतभेद झाले आणि मटीझ यांनी राजीनामा दिला आहे. ही गंभीर बाब आहे. कारण केवळ ट्रम्प यांच्या एकांगी निर्णयामुळे गेल्या दोन महिन्यांत ट्रम्प यांच्या मंत्रिमंडळातील चार मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. यावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सारासार विचार न करता, मंत्र्यांशी चर्चा न करता निर्णय घेत जातात ही बाब जगापुढे उघड झाली आहे. मटीझ यांचे मतभेद होण्याचे कारणही हेच आहे. त्यांच्या मते आत्ता सैन्य माघारी घेण्यासाठी सध्याची वेळ योग्य नाही. कारण इसिस नियंत्रणाखाली असली तरीही कुर्द नागरिकांना पाठिंब्याची गरज आहे. अरब देशांना अमेरिकेच्या पाठिंब्याची गरज आहे. अमेरिकेने सैन्य काढून घेतल्यानंतर तिथे रशिया आणि इराण यांचे प्राबल्य वाढणार आहे. सध्या इराण हा अमेरिकेचा आखातातील पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू आहे. असे असूनही अचानक सैन्य माघारी घेतल्यास इराणचे प्रस्थ वाढून त्यांचा दबदबा वाढणार आहे. आताचा सत्तासमतोल इराणच्या बाजूकडे झुकू शकतो. त्यामुळे एकूणच अमेरिकेच्या धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारण या निर्णयाचा फायदा इसिसला होणार आहे. या निर्णयामुळे इस्लामिक स्टेटचा पुनर्जन्म होण्याची भीती आहे. त्यामुळे आखातात अस्थिर स्वरूपाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे.

दुसरीकडे अफगाणिस्तानचा विचार केल्यास हा देश म्हणजे अल कायदा, तालिबान, इसिस यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांसाठी युद्धभूमी बनला आहे. या संघटनांमध्ये अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोठी लढाई सुरू आहे. अशा प्रसंगी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या देशांतून सैन्य माघारीचा घेतलेला निर्णय धोकादायक आहे. आज तेथे तालिबान आपली ताकद वाढण्याचा प्रयत्न करते आहे तर रशियाही आपला दबदबा वाढवण्याचा प्रयत्न करते आहे. रशिया तालिबानबरोबर चर्चेच्या तयारीत आहे. पण अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या धोरणामध्ये अत्यंत विसंगती आहे. त्यांनी अफगाणिस्तानविषयी धोरण जाहीर केले तेव्हा सात हजारांनी सैन्य वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांनी तालिबानबरोबर चर्चा करायची नाही असा निर्णय घेतला. यादरम्यान अफगाणिस्तानात मदर ऑफ ऑल बॉम्ब तालिबानवर टाकला. या सर्वांतून अमेरिकेची गुंतवणूक वाढते आहे असे दिसत होते. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी तालिबानशी चर्चेच्या फेऱया सुरू केल्या आणि आता अफगाणिस्तानातून माघार घेण्याची भाषा ते करताहेत. यामधून अमेरिकेविषयी इतर देशांना जो विश्वास होता त्याला तडा जात आहे.

ट्रम्प यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा अल कायदा, तालिबान यांचा प्रभाव वाढणार असून त्याचे गंभीर परिणाम अमेरिकेचा मित्र राष्ट्र असलेल्या हिंदुस्थानलाही भोगावे लागणार आहेत. 1996 ते 2001 मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्ता होती. तेव्हा संपूर्ण जगाला त्याचे परिणाम भोगावे लागले. अमेरिकेवरही भीषण दहशतवादी हल्ला झाला. अशाच प्रकारची परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

इसिस-तालिबानला जीवदान मिळणार
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीरिया आणि अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घेण्याच निर्णय ‘अमेरिका फर्स्ट’ या त्यांच्या धोरणानुसार घेतला असल्याचे दिसत आहे. पण अमेरिकेचे हितसंबंध पाहताना मित्र राष्ट्रांविषयी असलेल्या हितसंबंधांचे काय? त्या संबंधांचा अमेरिका त्याग करणार का? गेल्या तीस वर्षांतील अमेरिकेची धोरणे मित्रदेशांना आर्थिक, सामरिक मदत करणारी होती. सामूहिक सुरक्षेमध्ये त्यांना संरक्षण हमी देणारी होती. ट्रम्पकाळात ती बदलत आहेत. त्यामुळे आशिया प्रशांत क्षेत्रात उत्तर कोरियासारखा भस्मासूर वाढतोय. दुसरीकडे चीन आपले पाय हळूहळू पसरतो आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीच्या निर्णय हा धोकादायक आहे. म्हणूनच ट्रम्प यांनी या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची खरेच गरज आहे. अन्यथा इसिसचा जोर पुन्हा वाढून जगभरात पुन्हा दहशतवादी हल्ले होण्याची भीती आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान आल्यास पाकिस्तानची ताकद वाढणार आहे. त्याचा परिणाम हिंदुस्थानच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवरही होणार आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना सुबुद्धी होवो हीच अपेक्षा आहे.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)