आघाडी आणि पिछाडी


>> प्रा. सुभाष बागल

‘नीती’ आयोगाने अलीकडेच एक अहवाल प्रसिद्ध केलाय. शाश्वत विकास ध्येये निर्देशांक अहवाल असे त्याचे नाव. अशा प्रकारच्या निर्देशांकाची कल्पना मुळात संयुक्त राष्ट्र संघाची, जी राष्ट्रसंघाने 2015 साली मांडली आणि जानेवारी 2016 पासून तिच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. राष्ट्र संघाने सदस्य राष्ट्रांनी 2030 सालापर्यंत पूर्ण करावयाच्या 13 ध्येयांचा एक संयुक्त निर्देशांक तयार केला आहे आणि त्यात देशांच्या कामगिरीचे मापन केले जाणार आहे. दारिद्रय़ाचा अभाव, शून्य भूकबळी, उत्तम आरोग्य आणि कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्वच्छ पेयजल आणि चांगल्या आरोग्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी, न्यूनतम महिला अत्याचार आणि हिंसा, परवडणारी ऊर्जा, उत्तम पायाभूत सुविधा, साजसे काम आणि आर्थिक वृद्धी, विषमतेत घट, जबाबदार उपभोग आणि उत्पादन, शाश्वत शहरे आणि समाज, पर्यावरण संवर्धन अशी व्यापक सामाजिक, आर्थिक ध्येये निर्देशांकात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. सर्व 13 ध्येयांतील राज्याच्या पिछाडीचा शोध घेणे येथे शक्य नाही. दारिद्रय़ निवारण या एका ध्येयातील राज्याच्या पिछाडीच्या कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न लेखात केला आहे.

मिझोराम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड या छोटय़ा राज्यांनीदेखील दारिद्रय़ निर्मूलनात लक्षणीय कामगिरी पार पाडली आहे, परंतु जीडीपीत 15 टक्के वाटा, परकीय गुंतवणूक, (एकूण पैकी 31 टक्के) औद्योगिक विकास व शहरीकरणात प्रथम क्रमांकावर असणाऱया महाराष्ट्राची यासंदर्भातील कामगिरी असमाधानकारक आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरी उत्पन्नाच्या दीडपट आहे. दरवर्षी त्यात भरघोस दराने वाढही (2017-18, 12.1 टक्के) होते. राज्यातील गरिबीचे प्रमाण देशातील प्रमाणाइतकेच आहे. खरे तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात हे प्रमाण कमी असावयास हवे, शिवाय त्याच्या घटीचा दर अधिक असावयास हवा, परंतु प्रत्यक्ष स्थिती नेमकी उलट आहे. आर्थिक विकासाबरोबर दारिद्रय़ात घट होते हा समज महाराष्ट्रापुरता तरी खोटा ठरलाय. उत्पन्नातील वाटा 12 टक्के, रोजगाराचा भार मात्र 54 टक्के ही सध्या शेतीची स्थिती आहे. रोजगाराच्या पर्यायी संधीच्या अभावी त्यात सातत्याने वाढ होतेय. पाणी, साखर या प्रश्नांची मुळं या भारापर्यंत रुजली आहेत. हे लक्षात घेण्याची कोणाचीही तयारी नाही. वारंवार पडणाऱया दुष्काळांमुळे शेतीच्या दुरवस्थेत भरच पडतेय. म्हणूनच की काय 2017-18 मध्ये कृषी विकासाचा दर उणे 8.3 टक्केपर्यंत खाली घसरला होता. शेतकऱयाच्या उत्पन्नाची तर उलटी गणती सुरू झालीय. शासनाने अर्थसंकल्पात कृषी व ग्रामीण विकासावरील खर्चात पाच टक्क्यांनी कपात करून शेतकऱयांपुढील संकटात भरच टाकली आहे.

शिक्षण, आारोग्य व कल्याणकारी योजनांवरील खर्चाला विकास दर, विषमतेतील घट, दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. असा खर्च तिजोरीवरील भार नसून मानवी संपत्तीतील ती गुंतवणूक होय. शिक्षणाच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबातील पाल्यांना बुद्धिमत्तेच्या जोरावर दारिद्रय़ाच्या दुष्टचक्राचा वेध घेणे शक्य होते, परंतु यासाठी सरकारी शाळेतील शिक्षण केवळ निःशुल्क असून भागत नाही, तर ते दर्जेदार असणे तेवढेच आवश्यक आहे. राज्यातील शिक्षणाचा मात्र बोजवारा उडाला आहे. प्रवेशापासून सुरू झालेला गोंधळ निकालापर्यंत संपत नाही. या गोंधळाला इतरही पैलू आहेत. शिक्षणाचा संख्यात्मक विकास झाला, परंतु दर्जा मात्र खालावत गेला. बिहारसारखे राज्य प्राथमिक शिक्षणावर अधिक खर्च करते. महाराष्ट्राची स्थिती याच्या नेमकी उलट आहे. राज्याचा उच्च शिक्षणावरील खर्च अधिक तर प्राथमिक शिक्षणावरील कमी आहे. त्यातील मोठा हिस्सा वेतनभत्त्यांवर खर्ची पडत असल्याने भौतिक व गुणात्मक विकासासाठी निधी उपलब्ध होत नाही. अपवादात्मक शाळा वगळता बहुतेक सरकारी, खासगी शाळांची स्थिती शोचनीय म्हणावी अशीच आहे. तिसरीतील विद्यार्थ्यांना दोन अंकी वजाबाकी, आठवीतील विद्यार्थ्यांना भागाकर येत नसल्याचे ‘असर’चा अहवाल सांगतो. राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्ती असेल तर सरकारी शाळांमधूनही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाऊ शकते याचा वस्तुपाठ दिल्लीतील ‘आप’च्या सरकारने घालून दिला आहे. सीबीएसई बोर्डात चमकलेले बहुसंख्य विद्यार्थी या शाळांमधील आहेत. या वस्तुपाठाचे अनुकरण करण्याची प्रेरणा राज्यातील राज्यकर्त्यांना होवो, अशी प्रार्थना करणे एवढेच आपल्या हाती आहे.

गेल्या काही काळापासून इंग्रजी माध्यमाच्या खुळाने पालकांच्या मनाचा ताबा घेतलाय. गुणवत्तेचा संबंध माध्यमांशी जोडल्याने हे त्रांगडे निर्माण झालेय. केवळ महानगरांमधीलच नव्हे तर आता निमशहरी, ग्रामीण भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळा मृत्युपंथाला लागल्या आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे पीक मात्र गाजर गवतासारखे फोफावते आहे. शासनाची याला मूक संमती असल्यासारखे चित्र आहे. अनुदान द्यावे लागत नसल्याने शासन मुक्त हस्ते या शाळांना परवानगी देते. शासनाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याने पालकांना वेगवेगळय़ा प्रकारे लुबाडण्याचे काम या शाळा करत असतात. पाल्याचा शिक्षणाचा खर्च करता करता पालकाची मात्र दमछाक होते. सरकारी शाळा सक्षम असल्या असत्या तर गरीब पालकांवर ही वेळ आली नसती. ऐंशीच्या दशकातील शिक्षणाच्या खासगीकरणाच्या वृक्षाचे आता मोठय़ा वटवृक्षात रूपांतर झालेय. विद्येच्या मंदिरात लक्ष्मीचा प्रवेश झाल्याने गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थी व्यावसायिक, दर्जेदार शिक्षणाला पारके झाले आहेत. पुरेशा पटसंख्येअभावी यवतमाळ जिह्यातील आदिवासी शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण अधिकाऱयांनी घेतला आहे. यावरून शासनाचा सामान्यांच्या शिक्षणाविषयीचा दृष्टिकोन लक्षात यायला हरकत नाही.

हिंदुस्थानसारख्या गरीब देशात सार्वजनिक आरोग्य सेवेला विशेष महत्त्व आहे. चांगल्या आरोग्यामुळे लोकांचे आयुर्मान व उत्पादकता वाढते. तामीळनाडू, बिहार, राजस्थान, सिक्कीम, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा ही राज्ये आरोग्य सेवेला प्राधान्य देऊन तिच्यावर अधिक खर्च करतात. बिहारमध्ये दर 10,000 लोकसंख्येमागे सर्वाधिक दवाखाने आहेत. महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवा व सकस आहार योजनेवरील खर्च मुळातच कमी, शिवाय त्यात सातत्याने कपात केली जातेय. केंद्र सरकार आरोग्य सेवेवर जीडीपीच्या 1.2 टक्के खर्च करते, तर महाराष्ट्राचा खर्च जीएसडीपीच्या 0.46 टक्के म्हणजे केंद्राच्या निम्म्यापेक्षा कमी आहे. दरडोई खर्चात हेच प्रमाण अनुक्रमे 1217 रु. व 850 रु. इतके आहे. राज्यातील सरकारी दवाखान्यांतील सेवांचा दर्जा कनिष्ठ असल्याने लोक खासगी दवाखान्यांतून उपचार घेणे पसंत करतात, परंतु यामुळे रुग्णांची आगीतून फुफाटय़ात पडल्याची गत होते. डॉक्टरच्या तपासण्या, चाचण्याची मालिका मारुतीच्या शेपटासारखी लांबतच जाते. ग्रामीण कर्जबाजारीपणाचे हे एक प्रमुख कारण आहे. ज्यांना हे जमत नाही त्यांना मरण जवळ करण्याशिवाय इलाज नसतो.

राज्य सरकार जनतेच्या आरोग्यावर जेवढा खर्च (दरडोई 763 रु. ) करते त्याच्या साडेतीन पट (2684 रु.) लोक करतात. अर्थसंकल्पात शासनाने आरोग्य खात्यावरील खर्चात सात टक्क्यांनी कपात केली आहे. यावर कहर म्हणजे सरकारी रुग्णालयांमधून पुरवल्या जाणाऱया सेवांच्या शुल्कात साधारणतः दुपटीने वाढ केली आहे. यूपीए-घ्घ् च्या काळात ‘मनरेगा’ योजना देशभरासाठी लागू करण्यात आली. ग्रामीण जनतेला रोजगार व उपजीविकेची हमी देणे हा त्यामागचा हेतू होता. ‘मनरेगा’वर प्रत्येक कुटुंबाला 100 दिवस काम दिले जाते. गेल्या काही काळात या योजनेत अनेक गैरप्रकारांचा शिरकाव झाला आहे. दुष्काळ सरत आला तरी अनेक ठिकाणी ‘मनरेगा’ची कामेच सुरू करण्यात आलेली नाहीत. राज्यातील मजुरी दर अन्य राज्यांच्या तुलनेने कमी आहेत. कागदोपत्री सगळे आलबेल असले तरी ‘मनरेगा’ची कामे कंत्राटदाराकडून करून घेण्याचे प्रकार वाढताहेत. अधिकारी, कंत्राटदार व स्थानिक नेत्यांच्या संगनमतातून हे घडतेय. कुटुंबाला 100 दिवस काम देणे बंधनकारक असले तरी आजवर 46 दिवसांच्या वर काम देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजुरांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. सरकारी नोकरीचा गरीब कुटुंबातील तरुणांना मोठा आधार वाटतो. मेगाभरतीच्या वारंवार घोषणा होतात, प्रत्यक्ष भरतीची प्रक्रिया सुरू केली जात नाही. शिक्षण, आरोग्य यासारख्या प्राथमिक सोयी पुरवण्यात हयगय, रोजगार उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ, शेतमालाला किफायतशीर भाव देण्यात चालढकल होत आली असेल तर सामान्यांच्या दारिद्रय़ात वाढ होणे अटळ आहे. केवळ विकास दर अधिक आहे म्हणून पाठ थोपटून घेणे पुरेसे नाही, तर विकासाचे लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत विशेषतः जे घटक आजवर या लाभांपासून वंचित होते त्यांच्यापर्यंत पोहचले आहेत किंवा नाहीत हे पाहणे आणि तशी व्यवस्था करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. कारण विकास हा फक्त विकासासाठी नसतो तर तो माणसांसाठी असतो हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विकास सर्वसमावेशक असेल तरच तो शाश्वतही असतो.

देशाचा विकास दर अधिक असणे चांगलेच आहे, पण फक्त तेवढे पुरेसे नाही. विकास दर अधिक असला म्हणजे संपूर्ण आणि सर्वदूर विकास झाला असे होत नाही. विकासाची फळं समाजातील सर्व घटकांपर्यंत, विशेषतः जे घटक आजवर या लाभांपासून वंचित राहिली, त्या सर्वांना चाखायला मिळायला हवीत. तरच तो खऱया अर्थाने ‘शाश्वत’ विकास ठरतो. तीच गोष्ट परकीय गुंतवणुकीची. परकीय गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणात आली म्हणजे विकासाला वेगाने चालना मिळते हे खरेच, पण त्याचा लाभ सगळ्यांना झाला असे होत नाही. परकीय गुंतवणुकीत आघाडी आणि ‘शाश्वत’ विकासात मात्र पिछाडी अशी स्थिती असेल तर काय उपयोग?
शाश्वत विकास ध्येय निर्देशांक

‘नीती’ आयोगाने अलीकडेच शाश्वत विकास ध्येये (Goals) या निर्देशांकात राज्यांच्या कामगिरीचे मापन करून त्यांना अग्रणी, आघाडीवरील, चांगली कामगिरी, इच्छुक असे क्रम दिले आहेत. केरळ, तामीळनाडू, हिमाचल प्रदेश ही राज्ये या क्रमवारीत सर्वेच्च स्थानी आहेत. भूक निवारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता या क्षेत्रातील कार्यामुळे केरळ, स्वच्छ पेयजल, पर्यावरण संवर्धन, चांगल्या आरोग्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी (Sanitation) यातील कार्यामुळे हिमाचल प्रदेश तर दारिद्र्य निर्मूलन, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रातील कार्यामुळे तामीळनाडूला हे स्थान प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे आर्थिक प्रगतीत सदैव आघाडीवर असणारा महाराष्ट्र या क्रमवारीत इच्छुक राज्यांच्या गटात आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ही बिमारू म्हणून हिणवली जाणारी राज्ये महाराष्ट्राच्या जोडीला आहेत. याच बिमारू राज्यांतील नागरिक कामधंद्यासाठी महाराष्ट्रात येऊन इथलेच होऊन जातात ही गोष्ट वेगळी. निर्देशांकातील सर्वच ध्येयांबाबत कामगिरी समाधानकारक नसल्यानेच महाराष्ट्रावर ही स्थिती ओढवली आहे.