पुरुषांचेही #Me Too

>> सुजित पाटकर

मध्यमवर्गीय, सामान्य घरातील स्त्रीवर विनयभंगासारखा प्रसंग गुदरतो तेव्हा ती फायद्या-तोटय़ाचा, करीअर वगैरेचा विचार करीत नाही. ती रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यालयात ‘बंड’ करते व पायातील चपलेने समोरच्याचे थोबाड फोडते व त्यालाच मी ‘स्त्रीशक्ती’ मानतो. विनयभंग, लैंगिक शोषण याविरुद्धही ‘रिअॅक्शन’ तत्काळ हवी. हे मी कार्यालय, सार्वजनिक ठिकाणात घडणाऱया प्रसंगाविषयी सांगतोय. स्त्री आणि पुरुष आपल्या समाज व्यवस्थेची दोन चाके आहेत हे मान्य करून सध्या उठलेल्या ‘Me Too’ च्या वावटळीकडे पाहायला हवे.

हिंदुस्थान नामक देशाला संस्कार, संस्कृतीचा वारसा लाभला आहे. म्हणूनच आमचे सामाजिक आरोग्य टिकून आहे. येथे स्त्रीला अबला म्हणून कमजोर लेखतात, पण त्याच स्त्रीशक्तीची पूजाही केली जाते. स्त्री आणि पुरुष आमच्या समाज व्यवस्थेची दोन चाके आहेत हे मान्य करून सध्या उठलेल्या ‘Me Too’ वावटळीकडे पाहायला हवे. अनेक प्रतिष्ठत वगैरे समजल्या जाणाऱया ‘पुरुष’ मंडळींची आहुती त्यात पडली आहे. यातले बरेच लोक समाजाला ‘ज्ञान’, ‘दिशा’, ‘संस्कार’ वगैरे देण्याचे काम करीत होते, पण त्यांचे मुखवटे ‘श ऊदद’ने ओरबडून काढले आहेत. पुरुषप्रधान संस्कृतीकडून स्त्रीप्रधान संस्कृतीकडे सुरू असलेल्या वाटचालीमुळे समाजात सरळ दोन तट पडले आहेत. स्त्रियांना गुलामीच्या बेडय़ांत जखडवणारी आपली संस्कृती असल्याचा प्रचार खोटा आहे. स्त्रियांना सतत ‘अबला’ वगैरे म्हणून आपण तिचा अपमानही करतो आणि आत्मविश्वासही मारतो. सर्व कायदे आपण स्त्रीच्या बाजूने अशा प्रकारे बनवून ठेवले आहेत की, काही दिवसांनी पुरुषच गुलाम झालेले पाहायला मिळतील अशी शेरेबाजी आता ऐकायला मिळत आहे. महाभारत, रामायण, पुराण, इतिहासाच्या स्त्री अन्यायाच्या कथा चिवडण्यात अर्थ नाही. पुराणातील वांगी पुराणात. ज्या गोष्टी आजच्या पिढीने पाहिल्या नाहीत, त्या कथा-दंतकथा नवीन पिढीच्या डोक्यावर मारता कशाला? आजचे व्यवहारी बोला. स्त्राr आणि पुरुष समानतेच्या गप्पा मारता ना. मग कायदेही तसेच ठेवा. जातीय आधारावर राखीव जागा हा जसा पांगुळगाडा आहे तसा स्त्रियांच्या बाबतीत जास्तीत जास्त कायद्यांची कवचकुंडले बनवणे हीच त्यांच्या पायातील ‘बेडी’ आहे.

नुकसान!
नाना पाटेकर, एम. जे. अकबर, आलोकनाथ, सुभाष घई अशा अनेकांवर प्रतिष्ठत महिलांनी आरोप केले. जेव्हा हे घडले तेव्हाच या महिलांनी तोंड उघडले असते तर आरोपींविरोधात पुरावा मिळाला असता. त्यांना कायद्याने शिक्षा मिळाली असती व गेल्या वीस वर्षांत त्यांना जी प्रतिष्ठा व मानमरातब मिळाला तो मिळाला नसता. ‘‘70 टक्के मुली ब्लॅकमेलिंग करतात’’ असे शक्ती कपूरने सांगितले. जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत त्या पुरुषाचे नाव जाहीर करू नका असेही त्याचे म्हणणे आहे. कारण Me Too हा संसर्गजन्य रोगाप्रमाणे फोफावत आहे व प्रत्येक पुरुषाकडे संशयाने पाहिले जाते. यात सगळय़ात जास्त नुकसान स्त्रियांचे आहे. मध्यमवर्गीय, सामान्य घरातील स्त्रीवर विनयभंगासारखा प्रसंग गुदरतो तेव्हा ती फायद्या-तोटय़ाचा, करीअर वगैरेचा विचार करीत नाही. ती रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यालयात ‘बंड’ करते व पायातील चपलेने समोरच्याचे थोबाड फोडते व त्यालाच मी ‘स्त्रीशक्ती’ मानतो. या माझ्या मताशी निदान मराठी माणूस तरी सहमत होईल. विनयभंग, लैंगिक शोषण याविरुद्धही ‘रिअॅक्शन’ तत्काळ हवी. हे मी कार्यालय, सार्वजनिक ठिकाणात घडणाऱया प्रसंगाविषयी सांगतोय. गेल्या दोन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले. व्यभिचाराच्या संदर्भातील ‘497 कलम’ रद्द केले. स्त्राr ही पुरुषांची मालमत्ता नाही असे न्यायालय म्हणते. म्हणजे स्वैराचार, अनैतिकता यांना नकळत प्रोत्साहन मिळण्याची भीती जशी आहे तसाच विवाहाचे पवित्र नाते मोडण्याचा हा प्रकार ठरू शकतो. आता सतीसावित्री, सीता, अहिल्या यांच्या प्रेरणादायी मंगलमय कथांवर हल्लाच झाला. राणी पद्मावतीसह शीलरक्षणासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱया स्त्रिया मूर्ख होत्या असेच जणू न्यायालयाने सुनावले. देशातील 99 टक्के स्त्रियांना स्वैराचार मान्य नाही (मी हे हिंदू संस्कृतीबाबतीत सांगतोय). केरळच्या शबरीमला मंदिराची संस्कृती मोडून तिथे स्त्रियांना प्रवेश देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्याविरोधात केरळातील महिला रस्त्यावर उतरल्या. ‘497 कलम’ रद्द केलं. त्याबाबत सुसंस्कृत महिलांत तशीच खदखद आहे, पण ’ Me Too’ चे स्वैर, कृत्रिम वादळ निर्माण करणाऱ्या गटाप्रमाणे त्यांना ‘नैतिकता’ टिकवण्याचे वादळ निर्माण करणे जमले नाही.

परभणीतील प्रकरण
परभणीत एका तरुणाने आत्महत्या केल्याचे वृत्त वृत्तपत्रात वाचले. एका विवाहित महिलेने दोन दिवसांपूर्वीच त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. त्या तणावाखाली त्याने मरण स्वीकारले. मरताना त्याने लिहून ठेवले, ‘‘ती बाई खोटे बोलतेय. मी बलात्कार केला नाही. ती बाईच माझ्यावर शरीरसुखासाठी अत्याचार व ब्लॅकमेल करीत होती, पण माझे कोण ऐकणार? कायदा त्या स्त्रीच्या बाजूने आहे. मी आत्महत्या करीत आहे.’’ हे असेही घडू शकते व घडत राहील. राष्ट्रपती भवनापासून लष्कर, हवाई दलापर्यंत सर्वत्र स्त्रिया आहेत. सर्व प्रकारचे गुन्हे, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांतही त्या आहेत, पण फक्त सोयीनुसार त्यांना कायद्याचे रक्षण हवे. निर्भया, दामिनी, महाराष्ट्रातील कोठेवाडीसारखी प्रकरणं लज्जास्पद आहेत, पण परभणीसारखी प्रकरणेही घडत असतात. नाना पाटेकर, आलोकनाथ, सुभाष घई त्यांच्यावरील आरोपांविरोधात कोर्टात गेले. एम. जे. अकबरही यांनीही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. ’ Me Too’ मुळे स्त्रीवर्गात तालिबानी संस्कृती निर्माण होऊ नये याची काळजी घ्यावी लागेल. स्त्री आणि पुरुष समानता ज्यांना हवी त्यांनी स्वैराचार, व्यभिचार, अनैतिकता यावरही ठाम राहायला हवे. हुंडाबळी, विनयभंग यांची 90 टक्के प्रकरणे शेवटी खोटी ठरतात. ‘अॅट्रॉसिटी’ कायद्याचा गैरवापर होतो तसा स्त्री संरक्षण कायद्याचा होऊ नये. एखादी स्त्री तक्रार घेऊन जाते तेव्हा पोलीस ‘कटकट’ नको म्हणून शरण जातात, विनाचौकशी पुरुषांना त्रास देतात. हे थांबलं नाही, तर एक दिवस सारा पुरुषवर्गच आरोपीच्या पिंजऱयात उभा केला जाईल.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ वगैरे ठीकच आहे, पण हे करताना आपण मुलांची किंमत मोजणार का? बेटे दुर्लक्षित राहतायत हे आपल्या जेव्हा कधी लक्षात येईल तेव्हा तो खऱया अर्थाने स्त्री-पुरुष समानतेचा विजय असेल.

सर्वाधिक गैरवापर होणारे कलम
आयपीसीचे (Indian Penal Code) कलम ‘304 ब’ आणि ‘498 अ’ हे स्त्रियांवर हुंड्यांच्या बाबतीत होणाऱया अत्याचारावर प्रतिबंध घालण्यासाठी आहे. 2011 ते 2013 मध्ये 31 हजार 292 इतक्या खटल्यांमध्ये बायकांनी त्यांचे नवरे व सासरचे लोक इत्यादींवर सेक्शन ‘498 अ’ खाली तक्रार केली असता तपासाअंती ती तक्रार खोटी किंवा चुकीची असल्याचे आढळून आले आहे. केंद्रीय मंत्री हरभाई चौधरी यांनी 2015 मध्ये लोकसभेत ही माहिती दिली. कलम ‘498 अ’ हे हिंदुस्थानी कायद्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक गैरवापर केले जाणारे कलम म्हणून अशारीतीने बदनाम झाले.

सध्याच्या कायद्याच्या आधारे फक्त नवऱयालाच नाही, तर संपूर्ण कुटुंबाला (पुरुषाच्या आई-वडील, बहीण-भाऊ आणि त्यांची मुले) यात सहज गुंतवता येते. अनेक स्त्रिया आर्थिक पिळवणूक करण्यासाठी आणि सासरच्या मंडळींना धारेवर धरण्यासाठी या कायद्याचा दुरुपयोग करतात. कलम 377 जोवर कायद्याच्या दृष्टीने संमत होते आणि समलैंगिकता हा गुन्हा होता तोवर स्त्रियांनी कलम ‘498 अ’च्या बरोबरीनेच या कुप्रसिद्ध कलमाचाही वापर केल्याची उदाहरणे आहेत. अनेक पुरुषांनी त्यामुळे होणारी बदनामी सहन करण्यापेक्षा आत्महत्या करण्याचा दुःखद मार्ग स्वीकारला हीदेखील वस्तुस्थितीच आहे. अनेकदा आपल्या पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्यामुळे किंवा नुसत्या संशयाच्या बळावर बायकांनी खोटे खटले दाखल केले आहेत. याउलट ज्यांचे विवाहबाह्य संबंध आहेत अशा स्त्रियांनीही नवऱ्याला दबावात आणण्यासाठी हे कायदे वापरले आहेत. अखेर जुलै 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्देशानुसार हुंडा घेतल्याचे किंवा मागितल्याचे ज्यांच्यावर आरोप आहेत अशांना तक्रारीतील तथ्य तपासून आरोपांची नीट पडताळणी झाल्याशिवाय अटक करू नये अशी तरतूद झाली. हजारो बनावट तक्रारींनंतर हा कायदा मतलबी स्त्रियांच्या हातातील शस्त्र बनला आहे असे न्यायालयानेही मान्य केले आहे. सर्वच स्त्रिया सरसकट या कायद्याचा, कलमाचा गैरवापर करतात असे नाही, पण त्याआधारे दाखल झालेले अनेक खटले नंतर खोटे असल्याचे उघड झाले आहे, हेदेखील खरेच. त्यामुळे या कायद्याचा खरा हेतूच मागे पडला आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणेच इतरही अनेक कायद्यांत शिक्षा आणि वॉरंटबाबतच्या तरतुदी अत्यंत कठोर आहेत. उदा. ‘Anti Stalking’ कलम 354 ड. या कलमातील तरतुदींचाही गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे. दोन व्यक्तींमध्ये सहमतीशिवाय झालेला कोणताही संवाद, मग तो समक्ष झालेला असो वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून झालेला असो, संदिग्ध तरतुदींमुळे या कायद्यानुसार वादग्रस्त ठरतो.

सरवजितची होरपळ
सरवजित सिंग या तरुणाची कहाणी जेवढी करुण तेवढीच स्त्रियांना असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचा बेजबाबदारपणे कसा उपयोग केला जातो हे उघड करणारी आहे. सरवजित सिंग हा एक सर्वसामान्य मुलगा. दिल्लीतील एका ट्रफिक सिग्नलवर त्याने आपल्या विनयभंगाचा प्रयत्न केला असा आरोप करणारी पोस्ट एका मुलीने तीन वर्षांपूर्वी फेसबुकवर टाकली आणि तिच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. मीडियानेही हे प्रकरण उचलून धरले. त्या एका पोस्टमुळे सरवजित सिंग हा जणू मोठा गुन्हेगार ठरला. अखेर तब्बल तीन दिवसांनंतर मीडियातील कोणाला तरी सरवजित याचीही बाजू ऐकून घ्यावी अशी बुद्धी झाली. त्याच्यासह घटनास्थळी उपस्थित प्रत्यक्षदर्शींचेही म्हणणे ऐकले गेले आणि फेसबुक पोस्टच्या पलीकडची एक बाजू समोर आली. मात्र तोपर्यंत सरवजितचे व्हायचे ते नुकसान, बदनामी होऊन गेली होती. त्याच्या मागे ‘सेक्शुअल हॅरॅशर’ हा टॅग चिकटला होता. त्याला काही काळ तुरुंगात काढावा लागला. समाजात, मित्रमंडळीत नाचक्की झाली. दोनदा नोकरीही गमवावी लागली. ही होरपळ एवढय़ावरच थांबलेली नाही. सरवजितवर फेसबुक पोस्ट लिहून विनयभंगाचा आरोप करणारी मुलगी शिक्षणासाठी परदेशी निघून गेली. मधल्या काळात प्रकरण कोर्टात गेल्याने तारखा सुरू झाल्या आणि आधीच होरपळलेल्या सरवजितचे ‘तारीख पे तारीख’ सुरू झाले. आजपर्यंत एकाही तारखेला संबंधित मुलगी कोर्टात हजर राहिलेली नाही. फक्त एकटा सरवजितच कोर्टात येतो. मागील तीन वर्षांपासून हेच सुरू आहे. दिल्लीतील ही काही एकमेव घटना नव्हे. रोजच्या व्यवहारात आपल्याला अनेक ठिकाणी अनेक लोकांची अशा प्रकारे फरफट होताना दिसते. स्त्रियांच्या हिताचे आणि हक्कांचे रक्षण व्हायलाच हवे. त्याबद्दल कोणाचे दुमत असू नये. त्याकरिता सध्याचा कायदा हा अनेक बाबतीत gender sensitive किंवा स्त्रियांप्रति संवेदनशील असायला हवा. तसा तो आहे, पण कायद्याने स्त्रियांप्रति संवेदनशील असण्यालाही अनेक मर्यादा आहेतच. स्त्रियांच्या बाजूने असलेला कायद्याचा कल हा उदात्त हेतूसाठी असला तरी तो दरवेळी योग्य असतोच असे नाही.

[email protected]
(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.)