इंडियाचा ‘सुपर इंडिया’ हिंदुस्थानचा ‘इथिओपिया’!

1

>> विजय जावंधिया

पंतप्रधान मोदी गुजरातचे 14 वर्षे मुख्यमंत्री होते. रमणसिंग, शिवराजसिंग चौहान सलग 15 वर्षे छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. घटनेप्रमाणे शेती राज्याचा विषय आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा विरोध भाजपने का केला नाही? मोदी निवडणुकीपूर्वी म्हणायचे, ‘‘तुम्ही काँग्रेसला 60 वर्षे दिलीत. मला 60 महिने द्या!’’ आता या 60 महिन्यांत शेतकऱयांना 500 रुपये महिना हीच मोदी यांनी दिलेली मदत म्हणावी लागेल. ही शेतकऱयांची चेष्टा आहे. इंडियाचा ‘सुपर इंडिया’ व हिंदुस्थानचा ‘इथिओपिया-सोमालिया’ करणारे धोरण या अंतरिम अर्थसंकल्पाने अधोरेखित झाले आहे.

मोदी सरकारचा सहावा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी देशातील शेतकऱयांची व असंघटित श्रमिकांची थट्टाच केली आहे. मात्र त्याच वेळी ‘सुपर इंडिया’च्या नागरिकांना भरभरून सवलती दिल्या आहेत.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान विधानसभा निवडणुकांतील पराभवामध्ये व तेलंगणा सरकारच्या रयतू बंधू योजनेच्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार या अर्थसंकल्पात शेतकऱयांना प्रति एकर मदतीची घोषणा करील ही अपेक्षा होती, पण ती खोटी ठरली आहे. पीयूष गोयल यांनी शेतकऱयांना 6 हजार रुपये प्रति शेतकरी वार्षिक मदत जाहीर केली आहे. मात्र ती फक्त पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱयांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे सिंचित आणि असिंचित शेतकऱयांमध्ये वाद निर्माण होणार आहे. देशात कोरडवाहू शेतकऱयांकडे पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे व सर्वात जास्त वाईट परिस्थिती कोरडवाहू शेतकऱयांचीच आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत ही अशीच पाच एकरची मर्यादा असल्यामुळे विदर्भ – मराठवाडय़ाच्या शेतकऱयांवर अन्यायच झाला होता. तो अन्याय होऊ नये म्हणून राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी योजनेच्या दिनी जमिनीची मर्यादा न ठेवता दीड लाख रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा केली होती.

केंद्राच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील घोषणेप्रमाणे दहा हजार रुपये प्रति शेतकरी प्रति वर्षी म्हणजेच 500 रुपये महिना होणार. ही मदत म्हणजे कर्जबाजारी शेतकऱयांची थट्टाच आहे. याला ‘दर्या में खसखस’ असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

ही घोषणा करताना पीयूष गोयल म्हणाले की, या योजनेचा लाभ 11 कोटी शेतकऱयांना होणार आहे व त्यासाठी मोदी सरकार 75 हजार कोटींची तरतूद करणार आहे. दुसरीकडे याच भाषणात गोयल म्हणाले की, आम्ही सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ एक कोटी कर्मचाऱयांना होणार आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारला दरवर्षी एक लाख कोटींची व्यवस्था करणे भाग पडणार आहे. म्हणजे 12 कोटी शेतकऱयांना 75 हजार कोटी रुपये व एक कोटी कर्मचाऱयांना एक लाख कोटी रुपये हे धोरण शेतकऱयांसाठी सावत्रपणाचे नाही का? स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून सहाव्या वेतन आयोगाला विरोध केला होता. मात्र आता तेच पंतप्रधान म्हणून सातव्या वेतन आयोगासाठी एक लाख कोटींची तरतूद करीत आहेत. त्यांच्यात ‘सब का साथ सब का विकास’ हाच म्हणायचा का?

शहरी मध्यमवर्ग जो ‘सुपर इंडिया’चे सर्व फायदे घेत आहे, त्याला या अंदाज पत्रकातून भरभरून देण्यात आले आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न पाच लाख रुपये आहे, त्यांना 13 हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे, तर दुसरीकडे 10-15 एकर जमिनीचा मालक असलेल्या शेतकऱयाच्या पदरात एक पैसादेखील पडणार नाही.

हंगामी अर्थमंत्री गोयल यांनी हे मान्य केले आहे की, या पाच वर्षांत असंघटित कामगारांच्या वेतनात 42 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे सहाव्या वेतनात तीन ते चारपट वाढ करून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. काँग्रेसच्या राज्यात पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगाने असमानता वाढविली म्हणूनच जनतेने मोदी यांना पंतप्रधान केले. आता तेदेखील काँग्रेससारखेच धोरण राबवीत आहेत. अशाने ‘सब का साथ सब विकास’ कसा होणार?

दुसरे असे की, गर्भवती स्त्र्ायांसाठी 26 आठवडय़ांच्या मातृत्वासाठीच्या सुट्टीचे धोरण पूर्वीच जाहीर झाले आहे. त्याची पुनश्च घोषणा कशासाठी केली गेली? या योजनेत ग्रामीण मायबहिणींचा समावेश का नाही? महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील जो मजुरीचा दर आहे, त्याप्रमाणे 26 आठवडय़ांची जी मजुरी होईल ती ग्रामीण भागातील माता होणाऱया आयाबहिणीच्या जनधन खात्यात जमा करण्याची घोषणा गोयल यांनी केली असती तर तो खरा क्रांतिकारी निर्णय ठरला असता.

पंतप्रधान मोदी गुजरातचे 14 वर्षे मुख्यमंत्री होते. रमणसिंग, शिवराजसिंग चौहान सलग 15 वर्षे छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. घटनेप्रमाणे शेती राज्याचा विषय आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा विरोध भाजपने का केला नाही? मोदी निवडणुकीपूर्वी म्हणायचे, ‘‘तुम्ही काँग्रेसला 60 वर्षे दिलीत. मला 60 महिने द्या!’’ आता या 60 महिन्यांत शेतकऱयांना 500 रुपये महिना हीच मोदी यांनी दिलेली मदत म्हणावी लागेल. ही शेतकऱयांची चेष्टा आहे. इंडियाचा ‘सुपर इंडिया’ व हिंदुस्थानचा ‘इथिओपिया-सोमालिया’ करणारे धोरण या अंतरिम अर्थसंकल्पाने अधोरेखित झाले आहे.

(लेखक शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत.)