>> विलास पंढरी
पूर्वी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी 28 फेब्रुवारी / 29 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जात असे. मोदी सरकारने ही प्रथा बदलून 1 फेब्रुवारीला मांडणे सुरू केले. तसेच मोदी सरकारने पूर्वी वेगळा सादर केला जाणारा रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करून मुख्य अर्थसंकल्पातच मांडण्याची प्रथा सुरू केली. साधारणतः अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी चालू वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला जातो. या वर्षी मात्र या अहवालाला कदाचित अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने फाटा देण्यात आला असावा. ज्या वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत, त्याच वर्षी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो. अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन योजना सुरू केली जात नाही आणि आधीच सुरू असलेल्या योजनांसाठी आवश्यक निधी दिला जातो. निवडणुकीनंतर नवीन सरकार सत्तेवर येईपर्यंत हा एक प्रकारचा छोटा वैध अर्थसंकल्प असतो. मतदारांवर प्रभाव पडेल अशा घोषणा, सवलती अंतरिम अर्थसंकल्पात नसाव्यात असा संकेत असून तो अर्थमंत्र्यांनी पाळलेला दिसून येतो. निवडणूक आपल्या बाजूने अधिक वळेल अशा काही घोषणा अर्थमंत्र्यांना अंतरिम अर्थसंकल्पात करता येणं शक्य होतं, पण नैतिकतेचा आव आणत प्रामाणिक मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले. मोदी सरकारचा हा निर्णय अतिआत्मविश्वास ठरेल का? अशी शंका येणारा हा अर्थसंकल्प होता. तो सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, आम्ही अंतरिम अर्थसंकल्पाची परंपरा कायम ठेवली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही लोकाभिमुख घोषणा केल्या जात नाहीत. यामुळेच सरकारनं कोणत्याही घोषणा करण्याचं टाळलं आहे.
