‘एफआरपी’चा गोफणगुंडा!

प्रातिनिधिक फोटो

>> विठ्ठल जाधव

ऊस गळीत हंगाम दरवर्षी संकटे आणि प्रश्न घेऊन येत असतो. यंदा साखरेचे दर पडल्याने एफआरपीचे मोठे संकट राज्यातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांसमोर उभे राहिले आहे. शेतकऱयांनी साखर कारखान्यात ऊस घातल्यानंतर त्यांना पंधरा दिवसांत एफआरपी तथा उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र साखर कारखाने तो देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. कारखान्यांकडे पैसे नसतील तर तेवढय़ा रकमेची साखर शेतकऱयांना द्या, ती विकून पैसे घेऊ अशी ‘चतुर’ भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतल्याने साखरसम्राटांना आणि सरकारलाही या गोफणगुंडय़ाने वेढले आहे.

दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा सध्याचा साखर हंगाम तीव्र आंदोलनामुळे थांबला आहे. ऊस उत्पादकांचे आंदोलन दिवसेंदिवस भडकत आहे, तर दुसरीकडे साखर विक्री होत नाही म्हणून पैसे नसल्याने एफआरपी देऊ शकत नाही असा युक्तिवाद साखर कारखाने करत आहेत. राज्यातील 181 पैकी 171 साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादकांना दिलेली नाही. ही एकूण साडेचार हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम थकीत आहे. 74 कारखान्यांनी शेतकऱयांना एक रुपयादेखील दिलेला नाही. फक्त नऊ कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिली. त्यामध्ये एक खासगी कारखाना आहे. राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांच्या बरोबरीने आता 50 टक्के हिस्सा खासगी कारखान्यांचा आहे. चालू गळीत हंगामात 82 खासगी कारखाने सुरू आहेत. 70 दिवसांचा कालावधी लोटूनही पैसे मिळत नसतील, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरणारच. साखरेला दर नाही, साखर तारण ठेवून कर्जापोटी घेतलेल्या रकमेचे बँकांचे शॉर्ट मार्जिन झाले. त्यामुळे पैसे मिळत नाहीत अशी ओरड साखर कारखानदारांकडून सुरू आहे.

वास्तविक राज्य सहकारी संघानेदेखील याबाबतीत ठोस काही बोलायला हवे. साखर कारखान्यांवर सहकार आयुक्तांचे थेट नियंत्रण असले तरी प्रत्यक्षात आर्थिक बाबतीत आयुक्तांचा हस्तक्षेप होत नाही. कायद्याप्रमाणे शेतकऱयांनी ऊस घातल्यानंतर पंधरा दिवसांत त्याला पैसे न दिल्यास ऊस दर नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित साखर कारखान्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार सहकार आयुक्तांना आहेत. शिवाय शेतकऱयांचे पैसे देण्यासाठी सहकार आयुक्त शिल्लक साखर आणि कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून आरआरसी कायद्याप्रमाणे जप्त मालमत्तेचा लिलाव करून शेतकऱयांचे पैसे देऊ शकतात. राज्यातील 21 साखर कारखान्यांवर गतवर्षी आरआरसी कायद्याखाली कारवाई झाली. तरीदेखील गेल्या वर्षीचे 267 कोटी रुपये शेतकऱयांचे थकीत आहेत. साखर कारखान्यांकडून अनेकदा मुजोरी केली जाते. एफआरपी किंवा अंतिम दर देताना त्या त्या परिसरातील कारखाने संघटितपणे दराचा निर्णय घेतात आणि दरासाठी शेतकऱयांना फशी पाडतात.

गोदामातील साखरेचे गौडबंगाल
फलटणमधील साखरवाडीच्या खासगी कारखान्याने साखर परस्पर विकून टाकली, पैसे घेतले. मात्र ते शेतकऱयांना दिले नाहीत. अनेक कारखाने साखरेचा साठा कागदोपत्री दाखवतात. प्रत्यक्षात तेवढी साखर गोदामात शिल्लक नसते हे एक मोठे गौडबंगाल. यामध्ये बँका आणि साखर कारखान्यांची फसवणूक उघडपणे होत आहे. तरीदेखील ठोस आणि कठोर कारवाई होत नसल्याने सरकारची भीती साखरसम्राटांना वाटत नाही. एकेकाळी सहकारी साखर कारखान्यांचे वर्चस्व साखर धंद्यात होते. ज्यांनी सहकारात वीस-पंचवीस वर्षे हुकमत ठेवून पदे भोगली, कारखानदारी ताब्यात ठेवली त्यांनीच आपल्या नातेवाईकांच्या नावे त्याच परिसरात खासगी साखर कारखाने उभे केले. हेच साखरसम्राट सरकारी आणि खासगी या दोन्ही साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवून आहेत. किंबहुना, सहकारीचा ऊस दर ज्यादा जाऊ नये याची खबरदारी घेतात. खासगी कारखान्यांची नफेखोरी लक्षात घेऊन खासगी साखर कारखानदार सहकारी कारखान्याचे एक प्रकारे रिमोट कंट्रोल आहेत.

साखर धंद्यातील शेतकऱयांचे प्रश्न जटील होत चालले आहेत. राज्य साखर संघ, राष्ट्रीय साखर महासंघ, इस्मासारख्या संघटना साखर कारखानदारांचे नेतृत्व करतात. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे त्यांना स्थान असल्याने त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात, परंतु ऊस उत्पादक शेतकऱयांना असा प्लॅटफॉर्म मिळत नसल्याने आंदोलनाचे हत्यार उपसले तरच पदरात काहीतरी पडते. एफआरपीचे सूत्र साखर संघ आणि संघटनांशी चर्चा करून ठरवले जाते. तरीदेखील कारखाने वेळेत एफआरपी देत नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी शेतकऱयांनाही आंदोलनाशिवाय पर्याय नसतो.

साखर कारखाने पैसे देणार नाहीत म्हणून शेतकऱयांकडूनही अनेक पर्याय पुढे आले. एफआरपी देता येत नसेल तर तेवढय़ा रकमेची साखर शेतकऱयांना द्या, शेतकरी ते बाजारात विकून पैसे मिळवतील असा पर्याय शेतकरी संघटनांनी पुढे केला आहे. हा पर्याय किती व्यवहारी आहे हे जरी स्पष्ट नसले तरी त्या एफआरपीच्या बदल्यात साखर देण्यास कायदेशीर अडचण नाही. परिणामी शेतकरी संघटनांनी ही मागणी लावून धरली आहे. साखर कारखानदारांचा या मागणीला विरोध आहे. कारखान्याची साखर कशा पद्धतीने विक्री होते, टेंडर प्रक्रिया, त्यामध्ये खाबूगिरीसाठी होणारा संचालकांचा आटापिटा, व्यापाऱयांची लॉबिंग याचे किस्से रोज बाहेर येत असतात. त्यामुळे ऊस दराच्या बदल्यात शेतकऱयांना साखर देण्याचा पर्याय म्हणजे खाबूगिरीला लगाम बसणार. म्हणून विरोध होणे अपरिहार्य आहे. खरं तर साखर धंद्याच्या बाबतीत नेहमी कारखान्याच्या बाजूने पुढाकार घेणारे नेते आता एफआरपीच्या बाबतीत मूग गिळून गप्प आहेत.

ऊस लागवड का वाढते?
शेती- मग ती आधुनिक पद्धतीने करा किंवा पारंपरिक- सध्या तोटय़ात आहे. शेती कामासाठी मजूर मिळत नाही, भांडवली खर्च वाढला आहे. त्यात उत्पन्न आले तरी बाजारभाव मिळत नसल्याने तोटा किती सहन करणार? म्हणून पोटापाण्याची सोय असणारा शेतकरी उसाकडे वळाला. दर खात्रीचा मिळतो आणि राबता कमी, तोडणी, वाहतूक कारखाना करतो. पिकाला रोगराईचा सामना कमी करावा लागतो. त्यामुळे धरणांच्या लाभक्षेत्रात ऊस वाढला तसे कारखाने वाढले, परंतु ज्यांनी पूर्वी सहकारी किंवा खासगी परवाने घेतले, त्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली. सध्या 25 कि.मी. हवाई अंतरात दुसरा कारखाना दिला जात नाही. परिणामी शेतकऱयांपुढे अन्य पर्याय नसल्याने साखरसम्राटांकडून शेतकरी आणि सरकारचीदेखील कोंडी होते. कारखाना आजारी पडला, तोटा झाला, एफआरपी देता येत नाही, कामगारांचे पगार थकले तर जबाबदारी सरकारची असे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारची मदतीची पॅकेज आणि सवलती घेऊनदेखील तेच कारखाने अडचणीत का येतात आणि त्यांचेच खासगी कारखाने नफ्यात कसे? असा शेतकऱयांचा सवाल आहे. मूठभर लोक आणि खासगी उद्योजकांच्या हातात एकवटलेली साखरधंद्याची मक्तेदारी मोडण्यासाठी मुक्त परवाने देऊन शेतकऱयांना ऊस घालण्याचे पर्याय खुले ठेवावेत. रोखीत ऊस खरेदीपर्यंत व्यवस्था निर्माण केल्यास एफआरपी आणि ऊस दर नियंत्रणाचे प्रश्न योग्य मर्यादेत येतील.

utsav-chart-20-jan

एफआरपी देता येत नसेल तर थकीत रकमेएवढी साखर द्या ही शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. कायदय़ानुसार एफआरपीपोटी साखर देण्यात अडचण नाही. साखरेचे विक्री मूल्य निश्चित करून त्यावर 5 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. जीएसटीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. हा तोडगा व्यवहार्य आहे का हे तपासावे लागेल. मात्र, काही कारखान्यांना प्रायोगिक तत्त्वावर साखर विक्रीसाठी रिटेल आऊटलेट सुरू करण्यास मुभा देत आहेत.

– शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त

ऊस गळीत हंगाम सुरू होऊन 70 दिवस झाले. शेतकऱयांना आजपर्यंत एफआरपीप्रमाणे रक्कम मिळाली नाही. शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर, 1966 मधील तरतुदीप्रमाणे ऊस तोडणी केल्यापासून 14 दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. साखर आयुक्तांनी आदेश देऊनही एफआरपी दिली जात नाही. आयुक्तांनी साखर जप्त करावी, त्याचा लिलाव करून शेतकऱयांचे पैसे द्यावेत अन्यथा तेवढय़ा रकमेची साखर शेतकऱयांना द्यावी. एफआरपीचा कायदा पाळणार नसाल तर शेतकरी आंदोलनाला दोष देण्यात काय अर्थ आहे? आंदोलन पेटणार.
– खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना