महाराष्ट्रातील अंधार कायमचा दूर करण्यासाठी…

  • अभय यावलकर

[email protected]

महाराष्ट्रात भारनियमन हा प्रकार नवखा नव्हे. त्याला तर नेहमीच आम्ही सामोरे जात आहोत. २००१ साली अचानकच १६०० मेगावॅट विजेचे भारनियमन ग्रामीण भागात जाहीर झाले होते आणि काही ठिकाणी ६ तास, ८ तास तर काही भागांत १४ ते १६ तासांपर्यंत भारनियमन होत होते. अनेक लघुउद्योग धंदे डबघाईस आले, तर शेती व्यवसायालाही उतरती कळा लागल्याचे अनुभवास आले होते. भावी पिढीचा भविष्यकाळ उज्ज्वल व्हावा असे वाटत असेल तर शाश्वत अशा सौरऊर्जेचा, पवनऊर्जेचा वापर करून महाराष्ट्रातील अंधकार कायमचा दूर करायला हवा.

पल्या राज्याचा विजेचा पुरवठा औष्णिक वीज केंद्र, जलविद्युत केंद्र, अणुवीज केंद्र आणि सौर-पवनऊर्जा यावर अवलंबून आहे. यापैकी बहुतांशी वीजपुरवठा हा औष्णिक वीज केंद्रावर अवलंबून असून सुमारे ५५ टक्के वीज कोळशाचा वापर करून, तयार २५ टक्के जलविद्युत, अणुऊर्जेचा वापर करून ३ टक्के तर सौर आणि पवन ऊर्जेचा वापर करून जेमतेम ११ टक्के तर ६ ते ७ टक्के वीज इतर मार्गांनी तयार केली जाते. यात आता घनकचऱ्याचा वापर करून अल्प प्रमाणात वीजनिर्मिती केली जात आहे.

आजमितीला याच कोळशाचा प्रश्न समोर उभा राहिल्याने विजेचे भारनियमन करण्याची वेळ महाराष्ट्र राज्यावर आलेली आहे. महाराष्ट्राची विजेची गरज लक्षात धरता घरगुती वापराकरिता २४ टक्के, औद्योगिक क्षेत्र ३४ टक्के, शेती २३, व्यावसायिक ८ आणि इतर १० टक्के असा वापर केला जातो. राज्याला सुमारे १८ हजार मेगावॅट विजेची गरज असून प्रत्यक्षात ३.५-४ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीची तफावत जाणवत आहे. आज बंद पडलेल्या संयंत्रामागे कोळसा नसल्याचे कारण देण्यात आलेले आहे आणि हे सत्य आहे. कोळसा ही नैसर्गिक साधन संपत्ती असून या संपत्तीच्या काही मर्यादा आहेत. जास्त तापमान आणि कमी राख निर्माण करणारा कोळसा वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक असून वेगवेगळ्या दर्जाचा कोळसा यासाठी वापरला जातो. दोन वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात आपल्या देशाला आफ्रिकेमधून कोळसा मागवावा लागला होता. त्याचे कारण आपल्या इकडे उपलब्ध नसलेला दर्जात्मक कोळसा हे होते.

सध्या वीजनिर्मितीसाठी आजमितीला या निर्मितीकरिता सहा रेक कोळशाची आवश्यकता असून एका रेकमध्ये ५८ वॅगन्स, तर या संपूर्ण वॅगन्समधून सुमारे ३७५० टन एवढा कोळसा असतो. अशा सहा रेक म्हणजेच ३४८ वॅगन्स अर्थात १३ लाख ५ हजार टन कोळशाची गरज दरदिवशी आहे. यामागे कोळसा हे एकमेव कारण जर लक्षात धरलं तर असे दिसते की, दिवसेंदिवस ही मागणी वाढतेच आहे आणि भारनियमन कोठे ना कोठे होतेच आहे. थोडक्यात, ही तफावत कायमस्वरूपी भरून काढणारी असावी. कोळशाच्या बाबतीत तज्ञांचे मत पाहता, सन २०४० पर्यंत कोळशाचे साठे संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत; परंतु बदलत्या आणि वेगवान काळाचा वेध घेता हे साठे त्याहून अगोदरच संपुष्टात येतील काय, अशी भीती निर्माण झालेली आहे.

वास्तवता लक्षात घेता एका बाजूने कच्चा माल नाही म्हणून वीजनिर्मितीवर मर्यादा आहेत; पण या निर्मितीतून होणाऱ्या प्रदूषणाचा आढावा घेतला तर असे दिसते की, एक दिवस फक्त येथे राखेचे डोंगरच राहतील की काय? कारण एक हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी सुमारे १२ हजार टन कोळसा, १ लाख लिटर पाणी, १०० लिटर ऑइल इतकी नैसर्गिक संपत्ती वापरली जाते. ही संपत्ती फक्त देशाच्या हितासाठीच नव्हे, तर आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या हितासाठी वापरत आहोत. पण यातून आपल्या परिसरात होणाऱ्या प्रदूषणाचा विचार करता असे लक्षात येते की, या वापरातून सुमारे ३० हजार टन कार्बन डायऑक्साईड/दिन, ६८० टन सल्फर आणि नायट्रस ऑक्साईड वायू प्रतिदिन बाहेर पडतात. शिवाय कोळसा जाळून ४२०० टन राख प्रतिदिन जमा होत आहे. हा पर्यावरणाचा ऱ्हास लक्षात धरता जागतिक तापमान वाढ आणि त्याचे दूरगामी परिणाम आपल्याला अनुभवावे लागणार हे निश्चित. आणि म्हणूनच दिवसेंदिवस येणाऱ्या या समस्यांवर वैयक्तिक पातळीवर स्वतःसाठी मार्ग शोधणे गरजेचे आहे.

सरकार अनुदान देईल तर आम्ही करू ही मानसिकता मागे ठेवून प्रत्येकाने पुढे येणे गरजेचे आहे. आज सर्वत्र समृद्धी येत आहे. या समृद्धीचा वापर आपण आपल्यासाठी केला तर आपण अजून समृद्ध होऊ असा आत्मविश्वास मला वाटतो. ज्या सधन व्यक्तींना सौरऊर्जेचा वापर करणे शक्य आहे अशा कुटुंबांनी तर हे करणे गरजेचे आहेच. तो शहरातील असो वा ग्रामीण भागातील. कारण या गरजा सगळय़ांच्याच आहे. आपण दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन घेताना कधीही अनुदान मागत नाही. उलट छान दिसण्यासाठी अजून खर्च करतो. त्यातून मात्र परतावा फारसा नसतोच. कदाचित समाजातील प्रतिष्ठेचा तो प्रश्न असावा असे वाटते. परंतु आता वाहन म्हणजे प्रतिष्ठा नसणार असून, पुढील काळात माझं घर अंधारात नाही, माझे सर्व व्यवहार माझ्या घरी तयार होणाऱया विजेवर चालतात ही प्रतिष्ठा असेल असे हा लेख लिहिताना मला वाटत आहे. कारण कोळशाच्या साठ्यांप्रमाणेच पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांचेही साठे पुढील १० वर्षांत संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. म्हणजेच मला माझे वाहनही बदलणे गरजेचे ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. काळाच्या ओघात सौरऊर्जेवर चालणारी वाहने, बॅटरीवर म्हणजेच चार्ज करून चालणारी वाहने पुढील ५-७ वर्षांत जास्तीत जास्त संख्येने येतील आणि पेट्रोल पंपाची जागा सौरचार्जिंग पंप घेतील असा अंदाज आहे.

आजमितीला औष्णिक वीज केंद्राचा खर्च लक्षात धरता १ मेगावॅट विजेकरिता रु. ५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून वर्षानुवर्षे कोळसा किंवा तत्सम इंधन जाळणे चालूच आहे. या ज्वलनातून १३०० डिग्री सेल्सिअस तापमान निर्माण होत राहाते. तसेच ५३६ ते ५४० डिग्री सें.ची वाफ आणि १४० ते १७० किग्रॅ/चौसेंमी एवढा दाब निर्माण होणे आवश्यक असते. कारण यावरच जनित्राचे फिरणे अवलंबून असून त्याच्या फेऱ्या कमी झाल्यास निर्मिती मंदावू शकते. त्यामुळे देखभालही सातत्याने होणे आवश्यक असते. अशा संयंत्राच्या खर्चात नेहमीच वाढ होत राहाते. त्यामुळे भविष्यात यावर मर्यादा येणे स्वाभाविकच आहे. यावर उत्तम पर्याय म्हणजे सौरऊर्जेचा असून तो निश्चित परवडणारा आहे. १ मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी आज ६ ते ७ कोटी खर्च अपेक्षित असून त्यापासून गुंतवलेल्या रकमेचा परतावा मिळण्याची शक्यता पहिल्या मिनिटापासून आहे. या यंत्रणेचे आयुष्य २० वर्षे असून पहिल्या ७ वर्षांपर्यंत गुंतवलेली रक्कम वसूल होत असल्याने सर्वसामान्य कुटुंबालाही परवडणारी अशी आहे. फक्त यंत्रणा बसवताना ती ‘दर्जेदार आणि खात्रीशीर’ यंत्रणा बसवल्यास वर्षानुवर्षे अखंड सेवा मिळू शकते हे अनुभवाअंती मी सांगत आहे.

आज भारनियमन ही आपल्यासाठी संधी आहे असे लक्षात घेऊन सोलर कुकर, सौरबंब आणि सौरवीज यंत्रणेचा वापर सुरू करा. हिंदुस्थान हा सौरऊर्जेचा देश म्हणून ओळखला जातो. ३२५ दिवस उत्तम सूर्यप्रकाश मिळतो, तर उर्वरित ३५-४० दिवस पावसाळा असल्याने आपल्याला इतर पर्याय अवलंबावे लागतात. सध्या वीजनिर्मितीसाठी ऑन ग्रीड आणि ऑफ ग्रीड असे पर्याय खुले आहेत. संपूर्ण संच स्वतंत्र असावा यादृष्टीने वैयक्तिक पातळीवर ऑफ ग्रीड हा पर्याय उत्तम आहे. पुढील काळात हा पर्याय आपण बदलून ऑन ग्रीड करता येणे शक्य असल्याने सध्या ऑफ ग्रीडचा पर्याय अवलंबून सुरुवात करणे योग्य. सोलर कुकर आणि सौरबंब या यंत्रणाही तेवढ्याच महत्त्वाच्या असून गुंतवलेली रक्कम परत मिळवून देणाऱ्या आहेत. शिवाय सोलर कुकरमधील शिजलेले अन्न जीवनसत्त्वासह मिळत असल्याने आरोग्यासाठी लाभदायक ठरते. सारांश सौरऊर्जेच्या वापरामुळे राष्ट्रीय संपत्तीची तर बचत होईलच, पण आपल्यासारखा सामान्य माणूस विजेच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकेल आणि कायमच्याच या भारनियमनापासून, प्रदूषणापासून मुक्त होऊन प्रकाशमय जीवन जगू शकेल याची खात्री वाटते.

(लेखक हे सौरऊर्जा अभ्यासक आणि संशोधक आहेत.)