दूध दराचा प्रश्न सरकारची फक्त मलमपट्टीच!

  • डॉ. अजित नवले

महाराष्ट्र सरकारने दुधाला जाहीर केलेल्या दरापेक्षा लिटरमागे दररोज दहा रुपये तोटा होत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी ‘लुटता कशाला, फुकटच न्या’ म्हणत सलग सात दिवस आंदोलन केले. १ जून रोजी २१ जिल्ह्यांमध्ये तहसील कार्यालयांना घेराव घातला. ५ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांना तहसीलदारांमार्फत दूध पाठविले. १० जून रोजी राज्यभर चक्का जाम केला. इतके करूनही सरकारने त्यांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी केवळ मलमपट्टीचाच उपाय करणे सुरू ठेवले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीला दूध दराच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून दूध पावडर बनविण्यासाठी संघांना एक महिन्यासाठी लिटरमागे ३ रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. पावडर उत्पादनात त्यामुळे २० टक्क्यांनी वाढ होऊन प्रश्न मार्गी लागेल असे सरकारला वाटले होते. प्रत्यक्षात आता अनुदानाची महिनाभराची मुदत संपत आली आहे. तरीही या उपायामुळे दुधाच्या दरात काडीचाही फरक पडलेला नाही.

सरकारने आता दुसरी मलमपट्टी केली आहे. आजवर संघांनी ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ गुणवत्तेचे दूध स्वीकारावे असे धोरण होते. यापेक्षा कमी गुणवत्तेचे दूध स्वीकारल्यास ती जोखीम संबंधित संघांवर होती. असे दूध, प्रक्रिया करून त्यात पावडर व पाणी मिसळून त्याचे ‘टोन्ड दूध’ बनविण्यास परवानगी होती. आता यात बदल करून ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफप्रमाणे दूध खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आहे. अशा दुधाला किमान २६ रुपये १० पैसे इतका दर द्यावा असेही सांगण्यात आले आहे.

राज्यात संकलित होणाऱ्या दुधापैकी ३८.५ टक्के दूध सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होते. या सहकारी संघांनी सरकारचे हे परिपत्रक जुमानण्यास नकार दिला आहे. उर्वरित दुधापैकी ६० टक्के दूध संकलित करणाऱ्या खासगी दूध कंपन्यांना हे परिपत्रक लागूच होत नाही. पर्यायाने सरकारी डेअरीमार्फत संकलित होणाऱ्या केवळ १.५ टक्के दुधालाच हे परिपत्रक लागू झाल्याने सरकारची दुधाच्या दराबाबतची ही दुसरी मलमपट्टीही हास्यास्पद आणि निरुपयोगी ठरली आहे.

राज्यभरात संघटित क्षेत्रात संकलित होणाऱ्या एकूण एक कोटी तीस लाख लिटर दुधापैकी साधारणतः ४० लाख लिटर दूध पावडर बनविण्यासाठी वापरण्यात येते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पावडरचे विक्री दर कोसळले असल्याने या ४० लाख लिटर दुधाच्या खरेदी दराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे असे सांगण्यात येते.

उर्वरित तब्बल ९० लाख लिटर पाऊच पॅक दूध घरगुती वापरासाठी वितरित होते. ग्राहक या दुधासाठी लिटरमागे ४२ रुपये मोजतात. दुधाच्या महापुरात या पाऊच पॅक दुधाच्या विक्री दरात कोणताच फरक पडलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून खरेदी होणाऱ्या दुधाच्या दरात कपात करण्याचे काहीच कारण नाही. प्रत्यक्षात मात्र या ९० लाख लिटर दुधाच्या खरेदी दरातही दहा रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना लिटरमागे दहा रुपयांनी लुटले जात आहे. सरकार या ९० लाख लिटर दुधाबाबत मूग गिळून गप्प आहे.

बाजार ताब्यात ठेवण्यासाठी व ब्रॅण्ड विकसित करण्यासाठी सुरू असलेल्या स्पर्धेमुळे बहुसंख्य दूध संघांनी व खासगी दूध कंपन्यांनी डीलर, वितरक व किरकोळ विक्रेते यांच्या मार्जिनमध्ये भरमसाट वाढ केली आहे. शेतकऱ्यांना घामाचे दाम नाकारून प्रति लिटर आणखी ‘जास्तीचे’ ११ रुपये यासाठी खर्च केले जात आहेत. यामुळे दूध वितरण माफियांच्या ताब्यात जाऊ पाहत आहे. ब्रॅण्डवॉर व बेबंदशाहीच्या या संघर्षात दूध उत्पादकांचा बळी दिला जात आहे. सरकारने याबाबत ‘आपसी सामंजस्य व कायदेशीर नियमावली’च्या आधारे हस्तक्षेप केल्यास वितरण व विक्री प्रक्रियेत जाणारी ‘अनावश्यक’ रक्कम वाचवून ती दुधाला रास्त दाम देण्यासाठी वापरता येणे शक्य आहे. मात्र सरकार या दिशेने पावले उचलण्यास तयार नाही.

सरकार उपाय म्हणून साखर उद्योगाप्रमाणे दूध उद्योगालाही रेव्हेन्यू शेअरिंगचे (७०-३०) धोरण लागू करण्याबाबत विचार करीत आहे. दुग्ध प्रक्रिया व वितरणाचा खर्च विक्री किमतीच्या ३० टक्के रकमेतून भागवावा व उर्वरित ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी असे हे धोरण आहे. रेव्हेन्यू शेअरिंगचे हे धोरण किमान हमी भावाच्या संरक्षणासह दुधाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीला व दुधाबरोबरच दुग्ध पदार्थांच्या प्रक्रिया तथा मार्केटिंग क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण ‘उत्पन्ना’ला लागू केल्यास दूध उत्पादकांना नक्कीच दिलासा मिळेल. सरकारने याबाबत वेगाने पावले टाकणे आवश्यक आहे.

टोन्ड दूध बनविण्यास कायदेशीर मान्यता असल्याने दुधाच्या भेसळीत व दुधाच्या अतिरिक्त निर्मितीत भर पडली आहे. धोरणात्मक हस्तक्षेप करून टोन्ड दुधाऐवजी शुद्ध, चवदार, विषमुक्त, भेसळमुक्त ‘काऊ मिल्क’ पुरवठ्याचे धोरण घेतल्यास हा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. नव्याने काढण्यात आलेल्या शासन आदेशात ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफचे दूध स्वीकारण्याचे धोरण घेतले गेल्याने टोन्ड दुधावर बंदी घालणे शक्य होणार आहे. सरकारने यासाठी इच्छाशक्ती दाखविण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय अतिरिक्त दूध शालेय पोषण आहार व कुपोषण निर्मूलनाच्या शासकीय कल्याणकारी योजनासाठी वापरण्याचे धोरण घेण्याचीही आवश्यकता आहे.

धोरणात्मक हस्तक्षेपाचे हे उपाय करत असताना तत्कालिक उपाय म्हणून कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर सरळ दूध उत्पादकांच्या खात्यावर भावांतर योजनेंतर्गत अनुदान वर्ग करावे अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या मागणीचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.

ब्रॅण्डवॉरमध्ये दूध उत्पादकाचा बळी
शेतकऱ्यांना दुधाला प्रति लिटर १७ रुपये दर दिला जात आहे. ग्राहकांकडून मात्र ४२ रुपये वसूल केले जात आहेत. प्रक्रिया व वितरणासाठी यातील तब्बल २५ रुपये खर्च केले जात आहेत. अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार ५० हजार लिटरच्या आत प्रोसेसिंग करणाऱ्या प्लॅन्टसाठी हा खर्च फार तर १४ रुपये असणे अपेक्षित आहे. कमिशन, प्रक्रिया, वाहतूक, पॅकिंग, योग्य नफा, डीलर, वितरक, किरकोळ विक्रेते यांचे मार्जिन असा मिळून होणारा हा १४ रुपये खर्च ४२ रुपये विक्री दरातून वजा करता दूध उत्पादकांना उर्वरित २८ रुपये दर देणे शक्य आहे. ब्रॅण्ड वॉरच्या स्पर्धेमुळे मात्र असे होत नाही.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस आहेत.)