सिंगापूरचा सांगावा

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

डोनाल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्यात सिंगापूरमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेनंतर आशिया प्रशांत क्षेत्रात निर्माण झालेला तणाव आता निवळला असून जगाने तूर्त तरी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. या बैठकीनंतर उत्तर कोरियाने संपूर्णपणे निःशस्रीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. याबदल्यात त्यांच्यावरील आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्यात येणार आहेत. अर्थात ही शिखर परिषद खऱ्या अर्थाने यशस्वी होण्यासाठी दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांनी इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. भविष्यात काय घडते ते दिसेलच, पण कोणताही तणाव चर्चेच्या माध्यमातून निवळू शकतो हा सांगावा या ‘सिंगापूर’ बैठकीने जगाला दिला आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात १२ जून हा महत्त्वाचा दिवस ठरला. कारण या दिवशी एक अत्यंत महत्त्वाची शिखर परिषद पार पडली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन यांच्या दरम्यान सिंगापूरमध्ये ही शिखर परिषद पार पडली. या परिषदेचे कारण ऐतिहासिक असले तरी ती अनिश्चिततेच्या सावटाखाली होती. कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील काळात किम जोंग उनशी भेटीस नकार दिला होता. इतकेच नव्हे तर या शिखर परिषदेसाठी काही अटीही अमेरिकेकडून टाकण्यात आल्या होत्या. यामध्ये ‘लिबिया प्रस्तावा’चा समावेश होता. या प्रस्तावानुसार उत्तर कोरियाने संपूर्ण निःशस्त्रीकरण केल्याशिवाय अमेरिका चर्चेस तयार होणार नाही अशी अट घालण्यात आली होती. साहजिकच, उत्तर कोरिया हा प्रस्ताव मान्य करणार नाही हे लक्षात घेऊन ट्रम्प यांनी ही परिषद स्थगित केली, पण काही तासांतच त्यांनी आपल्या भूमिकेवरून घूमजाव केले आणि या भेटीसाठी त्यांनी होकार दर्शवला. या सर्व नाटयमय घडामोडींमुळे जगाचे लक्ष या भेटीकडे लागले होते.

परिषदेची पार्श्वभूमी
ही परिषद ऐतिहासिक म्हटली जाण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे गेल्या साठ वर्षांत पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर एका हुकूमशहाची शिखर परिषद झाली. १९५० नंतर हे पहिल्यांदाच घडले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, गेल्या वर्षभरापासून डोनाल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्यामध्ये ज्या शाब्दिक चकमकी सुरू होत्या त्यामुळे आशिया प्रशांत क्षेत्रातील तणाव प्रचंड वाढलेला होता. हा तणाव अशा टोकाला गेला होता की, कधीही युद्धाची ठिणगी पडेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. युद्धाचा भडका उडाला असता तर त्याची झळ जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना सोसावी लागली असतीच; पण त्याचबरोबर संपूर्ण दक्षिण आशियाला त्याचे चटके सहन करावे लागले असते. मात्र ट्रम्प आणि किम यांच्यात सिंगापुरात झालेल्या भेटीमुळे तूर्त का होईना हा तणाव निवळला आहे.

या भेटीतून तत्काळ काही परिणाम किंवा बदल घडेल असे अपेक्षित नव्हतेच. कारण ही भेट प्रतीकात्मक होती. उत्तर कोरियाचा अण्वस्त्रीकरणाचा प्रश्न हा चर्चेने सुटू शकतो आणि या चर्चेला सुरुवात म्हणून या भेटीकडे पाहिले पाहिजे. आता नजीकच्या भविष्यात चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये सौदेबाजी, देवाणघेवाण होईल आणि त्यानंतर या दोघांमधील निवळलेला संघर्ष कोणकोणती वळणे घेतो हे समोर येईल. मात्र यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होतात आणि त्यांची उत्तरे जाणून घेणे गरजेचे आहे.

अत्यंत आक्रमक भाषा वापरत अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेला सातत्याने धमकी देणाऱ्या किम जोंग उनच्या भेटीसाठी डोनाल्ड ट्रम्प का तयार झाले हा यातील पहिला प्रश्न आहे. या भेटीचा कोणताही अजेंडा नव्हता तसेच या भेटीचे कोणतेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले नव्हते. केवळ दोन नेते भेटणार आणि निःशस्त्रीकरणाविषयी चर्चा होणार एवढाच उद्देश होता. हा अनौपचारिक अजेंडाही घोषित करण्यात आला नव्हता. असे असताना डोनाल्ड ट्रम्प या भेटीसाठी तयार झाले याची दोन कारणे आहेत. अलीकडच्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही स्फोटक निर्णय घेतले आहेत आणि त्यामुळे जागतिक शांतता व स्थैर्याला धोका निर्माण झाला आहे अशी टीका त्यांच्यावर चहूबाजूंनी केली जात होती. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील पायाभूत तत्त्वांना हरताळ फासण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत झालेले सर्व बहुराष्ट्रीय करार ते मोडून काढत आहेत. त्यामुळे जगात अस्थिरता आणि अराजकता निर्माण होत आहे अशी चर्चा सुरू झाली होती. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी म्हणजेच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा हे शांतता चर्चा, करार यांच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवत होते; पण ट्रम्प हे याच प्रश्नात गुंतागुंत वाढवणारे आहेत असे बोलले जाऊ लागले होते. त्यामुळे या टीकाकारांना चोख उत्तर देण्यासाठी आणि ‘‘मीदेखील बराक ओबामा यांच्याप्रमाणे शांतता आणि चर्चा यांच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवू शकतो’’ हे ट्रम्प यांना जगाला दाखवून द्यायचे होते. म्हणून ते यासाठी तयार झाले.

या शिखर परिषदेमध्ये रशिया किंवा चीन यांची काहीही भूमिका नव्हती. २०१२ मध्ये अशा स्वरूपाच्या चर्चा झालेल्या होत्या त्यात चीन, दक्षिण कोरिया, रशिया, जपान या राष्ट्रांचा सहभाग होता. तथापि, अलीकडच्या काळात रशिया आणि अमेरिका यांचे संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे रशिया आणि चीन यांच्याशिवाय अमेरिका उत्तर कोरियाबरोबर शिखर परिषद करू शकतो आणि उत्तर कोरियाच्या आण्विक कार्यक्रमांवर नियंत्रण प्रस्थापित करू शकतो हे प्रामुख्याने ट्रम्प यांना सिद्ध करून दाखवायचे होते. पूर्वीपासूनच या सर्वांमध्ये चीनची भूमिका महत्त्वाची आणि प्रमुख होती; पण आताच्या बैठकीदरम्यान चीनला पूर्णपणे बाजूला टाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या दोन कारणांमुळे ट्रम्प यांनी सिंगापूर बैठकीस होकार दर्शवला.

दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या इशाऱ्यांना कस्पटासमान लेखणारा उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम या बैठकीसाठी का तयार झाला हेही पाहणे आवश्यक आहे. उत्तर कोरियाने स्वसंरक्षणासाठी अण्वस्त्र आणि अन्य संहारक अस्त्रांचा विकास केला आहे. तथापि, गेल्या दोन वर्षांमध्ये उत्तर कोरियावर तीव्र स्वरूपाचे आर्थिक निर्बंध टाकण्यात आले. परिणामी या देशाची अर्थव्यवस्थाच पूर्णपणे डबघाईला आली होती. उत्तर कोरियामध्ये उपासमारीचा प्रश्न बिकट बनला होता. हे आर्थिक निर्बंध अधिक तीव्र बनले असते तर किमविरुद्ध तेथील जनतेच्या मनात रोष वाढून त्याचे उठावात रूपांतर होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे स्वतःला वेळीच सावरणे किम याच्यासाठी गरजेचे होते. यासाठीच किम जोंग उन सिंगापूर शिखर परिषदेसाठी तयार झाला. थोडक्यात दोन्ही नेत्यांना राजकीयदृष्ट्या ही शिखर परिषद महत्त्वाची वाटत होती. याशिवाय एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अमेरिकेसारख्या जगावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या सर्वशक्तिमान राष्ट्राच्या प्रमुखाला मी माझ्याशी चर्चा करायला भाग पाडले याचा किम जोंग उन यांना गर्व होता. आजपर्यंत उत्तर कोरियाचा कोणताही नेता अमेरिकेच्या बरोबरीने बसून चर्चा करू शकला नाही, ते मी करून दाखवले असे सांगत किमला उत्तर कोरियाच्या जनतेच्या मनातील आपले स्थानही बळकट करायचे होते. अशा परिस्थितीत ही परिषद झाली आहे.

अर्थात या परिषदेत नेमकी काय चर्चा झाली याचे अधिकृत तपशील समोर आलेले नाहीत. तसेच या बैठकीत स्वाक्षरी झालेल्या कागदपत्रांवर उत्तर कोरिया संपूर्ण अण्वस्त्र त्यागणार असा उल्लेख नाही असे म्हटले जात आहे. किमने याबाबत आपली कटिबद्धता दर्शवली आहे. मात्र आगामी काळात या दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या होतील अशी शक्यता आहे. परिषदेनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही परिषद अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगली झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, दोन्ही नेत्यांचा स्वभाव पाहता कोणतेही अनुमान काढणे हे घाईचे ठरेल.

ट्रम्प आणि किम यांच्यातील बैठक यशस्वी होणे ही बाब हिंदुस्थानसाठी सकारात्मक आहे. कारण हिंदुस्थानचा उत्तर कोरियाबरोबर नगण्य प्रमाणातील व्यापार असला तरीही दक्षिण कोरिया आणि जपानबरोबरचा व्यापार मोठा आहे. अमेरिकेचे उत्तर कोरियाबरोबर युद्ध झाले असते तर त्याचा हिंदुस्थानच्या व्यापारावर परिणाम झाला असता. दुसरी गोष्ट म्हणजे हिंदुस्थान हा सुरुवातीपासूनच शांतताप्रिय देश आहे. शांततेच्या मार्गाने, चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सुटत असतील तर हिंदुस्थानचा नेहमी पाठिंबा राहिला आहे. त्यामुळे या बैठकीतून दोन्ही देशांतील तणाव निवळावा आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी हीच हिंदुस्थानची इच्छा होती. बैठक यशस्वी झाल्याने जगाबरोबरच हिंदुस्थाननेही सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.

या बैठकीसाठी सिंगापूरची निवड करण्यात आली. कारण सिंगापूरचे अमेरिका आणि उत्तर कोरिया या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत. तसेच बैठकीसाठी रशिया, चीनची निवड न करता त्यांना बाजूला सारण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न साध्य झाला आहे. रशियाबरोबरचे संबंध तणावाचे असताना त्यांच्या मदतीशिवाय उत्तर कोरियाबरोबर शांतता प्रस्थापित करू शकतो हेदेखील अमेरिकेने सिद्ध केले आहे.

वचनांचे पालन होणार का?
इतिहासात डोकावल्यास १९४८, २००५, २०१२ या तीन वर्षांमध्ये उत्तर कोरियाने निःशस्त्रीकरणाची घोषणा केली होती. मात्र तिन्ही वेळा त्यांनी ही कटिबद्धता मोडीत काढली. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्पदेखील या परिषदेतील आश्वासनावर किती ठाम राहातील याबाबत साशंकता आहे. कारण त्यांनी अलीकडेच इराणसोबतच्या आण्विक करारातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांची ही वचनबद्धता किती टिकते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

भविष्यात ही चर्चा द्विपक्षीय राहणार नाही. यामध्ये चीन, रशिया त्याचप्रमाणे दक्षिण कोरियादेखील सहभागी होतील. कारण या चर्चेसाठी दक्षिण कोरियाची मध्यस्थी महत्त्वाची होती. त्यामुळे येणाऱ्या काळात उत्तर कोरिया आणि अमेरिका दोघांनाही राजकीय इच्छाशक्ती असावी लागणार आहे आणि चर्चा पुढे न्यावी लागणार आहे. या परिषदेने एक महत्त्वाचा संदेश नव्याने जगाला दिला आहे, तो म्हणजे कोणताही तणावग्रस्त प्रश्न – मग भले तो युद्धापर्यंत पोहोचलेल्या तणावाचा असला तरी – चर्चेच्या माध्यमातून सुटू शकतो.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)