उपेक्षित व न्यायवंचित कोतवाल

>> गणेश एन. धुळे

गुजरात व त्रिपुरा राज्यांनी तेथील कोतवालांना १९८० मध्येच चतुर्थ श्रेणी सहकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता देत स्वतःची नैतिक जबाबदारी पार पाडली. वैभवशाली महाराष्ट्रात मात्र मागील ३० वर्षांपासून कोतवालांना फक्त आश्वासने, वचने, ग्वाही तसेच शब्द देण्यात आलेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात सुमारे दहा वर्षे कोतवालांचा प्रश्न सातत्याने मांडणारे सध्याचे वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागपूर येथे सत्काराच्या वेळी थोर पुरुषांची शपथ घेऊन कोतवालांना केवळ दोन वर्षे मागितली होती, पण आता चार वर्षे झालीत तरी चतुर्थ श्रेणी तर सोडाच, चार रुपयांची वेतनवाढ या सामर्थ्यशाली सरकारच्या शक्तिशाली मंत्र्याने दिली नाही. वारंवार पोकळ आश्वासने देऊन सतत अपमान व अवहेलना करण्यात आली. ‘सबका साथ सबका विकास’, ‘अच्छे दिन’ कोतवालांना केवळ स्वप्नातच दिसत आहेत.

२००८ पासून कोतवालांसाठी सहा वेळा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेत आणि ५६ वेळा बैठका लावण्यात आल्यात, परंतु निष्पन्न काहीच नाही. कोतवालांनी संघटनेच्या माध्यमातून नागपूर, मुंबई येथे अधिवेशन काळात शेकडो मोर्चे काढले, पायदळ वारी, धरणे, उपोषण, रस्ता रोको, घंटानाद, भूकहरताळ, आंदोलने, मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांच्या गावी आंदोलन केली आणि प्रत्येक वेळी मिळाले ते फक्त आश्वासन. परंतु दिलेले आश्वासन पूर्ण करून कोतवालांना राज्याच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची हिंमत दाखविण्याचे जिगरबाज मंत्री अजूनही कोतवालांना मिळाले नाहीत याला कोतवालांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आजपर्यंत शासनकर्त्यांनी कोतवालांप्रति सकारात्मक नव्हे तर नकारात्मक भूमिका का ठेवली हेच कोतवालांना कळत नाही.

आमचे सरकार आणा पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये कोतवालांचा प्रश्न निकाली काढतो म्हणणारे, बोलतो ते करून दाखवितो, स्वप्नातही दिलेले वचन पूर्ण करतो असे शब्द देणारे मंत्री कोतवालांच्या अंधकारमय जीवनात प्रकाश पाडू शकले नाहीत. ‘आपले सरकार’कडे दया, माया, मनाचा मोठेपणा दिसून येत नाही. मानधनाचे कर्मचारी असलेल्या कोतवालांना समाजात कोणताही ‘मान’ नाही. ‘धन’ नसल्यामुळे कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आली असून कोतवालांचे मानसिक धैर्य खचले आहे. कोतवालांचा आज तरी कुणी वाली नाही असेच म्हणावे लागेल. कोतवालांना न्याय देण्यासाठी सरकारने १८-०३-२०१७ रोजी समिती स्थापन केली होती त्याला एक वर्ष झाले, परंतु अजूनही न्याय मिळाला नाही. विरोधी पक्षनेते पोटतिडकीने कोतवालांचा प्रश्न सभागृहात मांडत नाहीत. कोतवालांनी आजच्या प्रचंड महागाईच्या काळात अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या प्राथमिक गरजा पूर्ण कराव्या कशा? ५० वर्षांपासून वेतनश्रेणी नाही, वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत सेवा केली तरी सेवानिवृत्ती वेतन नाही. पाल्यांना कोतवाल भरतीत स्थान नाही. परंतु तरीही कोतवालांचा शासनकर्त्यांवर विश्वास आहे. पण सरकारने आता तरी आत्मचिंतन करावे. मंत्र्यांच्या चेहऱयावरील हास्य उपेक्षित व न्यायवंचित कोतवालांच्या चेहऱयावर ज्या दिवशी दिसेल तो दिवस इतिहासात सुवर्णाक्षराने लिहिला जाईल, पण कधी येईल तो दिवस?