विकास की विनाश?

  • मच्छिंद्र ऐनापुरे

काँग्रेसने सर्वधर्म समभाव व सर्वसमावेशक विचार करून देशाचा विकास केला. अर्थात काँग्रेसच्या काळात प्रमाणापेक्षा अधिक भ्रष्टाचार बोकाळला. त्यामुळे त्यांना त्याची शिक्षा मिळाली आहे. त्यातून देशात भाजपचा उदय झाला. लोकांनी फार मोठ्या आशेने नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सत्ता दिली. मात्र गेल्या तीन वर्षांत विकासाचे चित्र दिसले नाही. उलट अनेक उडचणींचा सामना नागरिकांना करावा लागला. अजूनही करावा लागतो आहे.

धार कार्ड, मनरेगा किंवा गरीबांच्या उद्धारासाठी आखलेल्या विविध योजना म्हणजे भाजप सरकार काँग्रेसच्याच धोरणांची अंमलबजावणी आहे. फक्त काही योजनांची नावे बदलण्यात आली आहेत. सध्याचे केंद्र सरकार विकासाऐवजी विनाशाकडे वाटचाल करीत आहे. पक्षाने निवडणुकीपूर्वी ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविले होते. मात्र अद्यापि जनतेला अच्छे दिनची प्रतीक्षाच आहे. या शासनाने भ्रष्टाचार व काळा पैसा यासाठी नोटाबंदी करीत असल्याचे सांगितले. मात्र नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे फसला तरी मोदी ते मान्य करायला तयार नाहीत. जीएसटीसुद्धा चुकीच्या पद्धतीने आणला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना व लोकांना त्याचा त्रास होत आहे. निवडणुकीपूर्वी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापि रोजगाराचा प्रश्न कायम आहे. दहा लाख नोकऱ्यादेखील केंद्र सरकार देऊ शकले नाही.

या शासनाने नोटाबंदी, जीएसटीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेची वाट लावली आहे. याचा परिणाम म्हणून की काय, आज सोशल मीडियावर मोदी आणि सरकारचे समर्थन करणारी मंडळी गायब झाल्याचे दिसत आहे. आता उलट सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार सुरू आहे. सध्या पेट्रोल-डिझेल दर दोन रुपयांनी उतरवण्यात आले तरी आतापर्यंत अठरा ते वीस रुपयांपर्यंत दर वाढवण्यात आला आहे त्याचे काय? काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्ट आणि दुबळ्या नीतीला कंटाळलेल्या लोकांनी त्यांना नाकारत मोदींच्या हातात सत्तेच्या चाव्या दिल्या. विशेष म्हणजे ‘न भूतो न भविष्यति’, असे बहुमत दिले. असे असले तरी याचा लाभ उठवताना लोकांनी ज्या अपेक्षेने निवडून दिले त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात ते अपयशी ठरले.

राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीलादेखील इतका विलंब लावला जात आहे आणि त्रासदायक चाळणी लावली जात आहे. त्यामुळे एक प्रकारची सरकारविरोधात नाराजीच दिसून येत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन माहिती भरण्याचा होत असलेला त्रास, राज्यातल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या थेट मंत्रालय पातळीवरून होत असलेल्या बदल्या आणि त्याचे भिजत घोंगडे यामुळे शिक्षकांना होत असलेला मानसिक त्रास, त्यातच ऑनलाइन माहिती भरण्याचा भार यामुळे शिक्षक पुरता वैतागला आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि तलाठी यांची सध्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने सुरू आहेत. राज्य कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आहे. केंद्राचे कर्मचारी त्याचा लाभ घेत आहेत. शिवाय रिक्त जागांचा मोठा प्रश्न विविध विभागांत सतावतो आहे. त्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार वाढला आहे. त्यामुळे साहजिकच कामे वेळेत होईनाशी झाली आहेत. यातून लोकांची नाराजी सरकार ओढवून घेत आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारला लोकांमध्ये चाललेला नकारात्मक संदेश नुकसानकारक ठरण्याची शक्यता आहे. सरकारने देशातल्या जनतेचा कानोसा घेण्याची आवश्यकता असून त्यानुसार आपली दिशा त्यांना बदलावी लागेल. आपल्या देशात रोजगार महत्त्वाचा आहे. सरकारने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते पहिल्यांदा पाळण्याची आवश्यकता आहे. महागाई कमी व्हायला हवी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळापेक्षा निम्म्याने खाली आहेत. तरीही पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. हा सरळसाधा हिशेब न समजायला जनता आता दुधखुळी राहिलेली नाही. त्यामुळे सरकारने जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यायचे की आपल्याला निवडणूक काळात फंड देणाऱ्या उद्योजकांच्या घरी पाणी भरायचे हे एकदा ठरवायला हवे.