जीएसटी आणि यंदाची दिवाळी

  • निखिलेश सोमण

जीएसटी म्हणजेच गुडस् आणि सर्व्हिस टॅक्स किंवा वस्तू आणि सेवाकर हा या वर्षी १ जुलै २०१७ पासून अमलात आला आहे. त्यानंतर आजपर्यंत काय काय घडा‘मोडी घडल्या आणि त्याचा परिणाम काय झाला किंवा आता दिवाळीत काय होईल? व्यापारीवर्गावर आणि सर्वसामान्य माणसावर जो दिवाळीची फार आतुरतेने वाट पाहत असतो त्याचा हा वेध…

पण थोडेसे मागे जाऊ. मागील दिवाळीला सर्वांमध्ये म्हणजे व्यापारीवर्गात, संपूर्ण उद्योग जगतामध्ये आणि जनमानसामध्ये सालाबादप्रमाणे उत्साहाचे वातावरण होते. शिवाय आपल्याकडे दिवाळी हा सर्वात मोठा सण म्हणून साजरा केला जातो. अगदी सामान्यातील सामान्य माणूस काहीतरी नवीन खरेदी करतो. खिशाला झेपेल तेवढी खरेदी करत असतो. मग त्या वस्तू काहीही असोत. पण दिवाळी म्हटली की, खरेदी ही ओघाने आलीच. मागील वर्षापर्यंत दिवाळीमध्ये अगदी जंगी खरेदी विक्री झाली, बाजारात आणि उद्योग जगतात उत्साहाचे वातावरण पाहावयास मिळाले.

दिवाळीनंतर ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक असा निर्णय जाहीर केला तो म्हणजे ५०० आणि हजाराच्या जुन्या चलनातील नोटा बंद केल्या. त्याला विमुद्रीकरण असे नाव दिले गेले. जीएसटीपेक्षादेखील जबरदस्त असा जणू अणुबॉम्बच होता हा निर्णय. म्हणजे पुढे ३१ डिसेंबरपर्यंत लोकांना बँकेत त्या नोटा भरायला परवानगी दिली. याचदरम्यान जीएसटी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनेदेखील सरकारचे प्रयत्न चालू होते. त्यांना प्रत्येक राज्य सरकारबरोबर बसून तिकडे हा कायदा कसा अमलात आणता येईल याचे कामकाज सुरू होते. खरे म्हणाल तर त्या तीन महिन्यांत व्यवसाय आणि उद्योगधंद्यावर नोटाबंदीचा खऱ्या अर्थाने परिणाम झाला होताच. कारण आपल्या देशात लोकांना जास्तीत जास्त रोखीत व्यवहार आणि व्यवसाय करायला आवडते. त्यामुळे काही क्षेत्रांत नोटाबंदीनंतर थोडी मंदी सुरू झाली.
पूर्वी आपल्याकडे अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये अनेक प्रकारचे कर होते. जसे अबकारी कर, मूल्यवर्धित कर इत्यादी. जीएसटी आणण्यामागे मुख्य हेतू असा होता की, बाकी सर्व कर जाऊन फक्त एक कर राहील. म्हणजे लोकांना आणि व्यापारी वर्गाला तसेच कंपनीला सर्व व्यवहार सुरळीतपणे, सहजपणे आणि सोप्या पद्धतीने आणि अधिक पारदर्शक पद्धतीने करता येतील आणि त्यांचा अधिक वेळ करविषयक डोकेफोडीमध्ये घालवण्यापेक्षा त्यांना त्यांच्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करता येईल.

जसे दिवाळीमध्ये फराळात बरेच वेगवेगळे पदार्थ असतात तसेच अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर अगोदर होते आणि जीएसटीमुळे हे सारे सोपे होणार होते. ‘एक देश एक कर’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन १ जुलै रोजी हा कायदा अमलात आणला गेला.

जीएसटीमुळे होणारे काही फायदे म्हणजे ज्या व्यापाऱ्यांना एकापेक्षा अधिक राज्यांतून खरेदी-विक्री करायची असते त्यांना पूर्वी त्या त्या राज्याच्या कर तरतुदीनुसार वेगवेगळे कर भरावे लागत. त्याचप्रमाणे अनेक प्रकारच्या नोंदण्या कराव्या लागत असत. त्या आता सर्व राज्यांतून कर प्रणाली सारखी असल्यामुळे फक्त एकदा नोंदणी केली की, मग त्यांना व्यवसाय करणे सोपे होणार आहे. त्याचप्रमाणे आता कराचे दरदेखील निश्चित झाले असल्यामुळे कुठल्याही राज्यांत गेलात तरी वस्तूच्या भावामध्ये फारसा फरक आढळणार नाही. त्यामुळे लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांना निश्चितच फायदा होणार आहे. प्रवेश करदेखील रद्द झाल्यामुळे साहजिकच खर्चातदेखील बचत होणार आहे. जकातदेखील जीएसटीमुळे जाणार आहे. जीएसटीच्या नवीन नियमानुसार नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्या अथवा अगदी लहान व्यापाऱ्यांनादेखील किमान २० लाखांच्या खाली त्यांची उलाढाल असल्यास नोंदणी करणे आवश्यक असणार नाही. पूर्वी पाच लाखांच्या वर मूल्यवर्धित कर कायद्याखाली अशा लहान व्यापाऱ्याला नोंदणी करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे थोडा दिलासा अशा लोकांना नक्कीच मिळाला आहे.

आपल्याकडे पूर्वी बऱ्यापैकी व्यापारीवर्गात कच्च्यात म्हणजे रोखीत व्यवहार करण्याची सवय होती. नोटाबंदीनंतर त्यावर निश्चित परिणाम झाला, पण आता जीएसटी आल्यावर हे सर्व काम जवळपास हळूहळू कमी होईल. कारण आता प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ऑनलाइन करायची असल्यामुळे प्रत्येकाला बिल घेणे आणि देणे बंधनकारक होईल. त्यातून सरकारने इनपुट क्रेडिट देताना प्रथम सर्व कर संकलन झाले की नाही याची खातरजमा करून मगच ते देण्याची सोय केली असल्यामुळे व्यापाऱ्याला काही काळ थोडा त्रास सहन करावा लागेल असे वाटते, परंतु यातून सरकारची इच्छा आहे की, जास्तीत जास्त व्यापारी कराच्या कक्षेत आणणे आणि वस्तूंचे आणि सेवांचे दर कमी करणे.

अर्थात, हे सगळे ठीक असले तरी जीएसटी आल्यापासून गेल्या काही दिवसांतच जवळपास ३०० पेक्षा अधिक नोटिफिकेशन आणल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे अजूनही बऱ्यापैकी संभ्रम आहेच. लहानसहान व्यापाऱ्यांना तर अजून हा कायदा नीटसा समजलेला नाही. त्यात नवनवीन परिपत्रकांची भर पडत आहे. अगदी कालपरवापर्यंत पुन्हा सरकारने काही नवीन तरतुदी लागू केल्या आणि काही कर दरांमध्ये कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मुळात जीएसटीमध्ये सर्वच नोंदी या ऑनलाइन करायच्या असल्यामुळे करता येईल. म्हणजे त्याचे विवरणपत्र जे पूर्वी तीन महिन्यांनी भरायला लागायचे ते आता महिन्यातून एकवेळ भरता येईल. त्यातही प्रथम आपले खरेदी-विक्रीचे आकडे त्या त्या व्यापाऱ्याच्या नोंदीसहित online दाखल करायचे आहेत. त्यानंतर हे आकडे जुळले तर पुढे जायचे, अन्यथा पुन्हा डोकेफोड करून आपल्याला पुरवठा करणाऱया व्यक्तीनेदेखील त्याच्या नोंदी केल्या आहेत की नाही याची खातरजमा करून मग विवरणपत्र दाखल करायचे आहे. यातदेखील काही विशिष्ट वर्गाला नुकतीच पुन्हा तीन महिन्यांत एकदा विवरणपत्र दाखल करायची सूट देण्यात आली आहे. सरकार प्रयत्नशील आहे की, जास्तीत जास्त सुविधा कशा देता येतील, परंतु आपल्याला काही गोष्टी विसरून चालणार नाही त्या म्हणजे मुळात हिंदुस्थान हा कृषिप्रधान देश आहे. हिंदुस्थानभर अशी कित्येक गावे आपणांस सापडतील की, जिकडे अजून साधी वीजदेखील पोचली नाही, इंटरनेट अथवा कॉम्प्युटर या फारच लांबच्या गोष्टी. त्यामुळे अशा गावातून चालणारा व्यापार, तिथला व्यापारी कसे काय काम करणार, कशा नोंदी करणार? त्यामुळे अशा गावातून जीएसटीचे काय होणार हा आजच्या घडीला तरी एक अनुत्तरीत प्रश्न आहे.

अजून एक छोटी अडचण म्हणजे सर्व नोंदी ऑनलाइन करायच्या असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना कॉम्प्युटर शिकावा लागेल. ऑनलाइन व्यवहार आणि नोंदी कशा कराव्यात याचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. सर्वसाधारणपणे आजपर्यंत या सर्व कामासाठी कर्मचारी ठेवलेले असायचे, पण आता जादा कर्मचारी ठेवावे लागतील. त्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांच्या खर्चात भर पडेल असे वाटतेय.
अर्थात या सर्व गोष्टींवर मात करणे शक्य आहे. त्यासाठी हवीय इच्छाशक्ती. सरकारची तर आहेच, आता व्यापाऱ्यांची, जनमानसाची आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचीदेखील हवी आहे. या सर्वांनी थोडे थोडे प्रयत्न केले तर त्यातूनही मार्ग निघेल. आपण जेव्हा नवीन चष्मा लावतो तेव्हा पहिले काही वेळ आपणास नीटसे दिसत नाही, परंतु कालांतराने सर्व स्वच्छ दिसायला लागते, त्याप्रमाणेच हळूहळू सर्वांना सवय झाली की, जीएसटीचे फायदे सर्वांना समजतील आणि मिळतीलदेखील.

शेअर बाजारावरूनदेखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात येते. आपण जर पाहिले तर मागील दिवाळीनंतर या दिवाळीपर्यंत शेअर बाजार नव्या उंचीवर आला आहे. अर्थात याला इतर बरीच कारणे आहेत, पण सरकार प्रगतीच्या दिशेने उचलत असलेली योग्य पावले, आर्थिक सुधारणा आणि मुख्य जीएसटी यामुळे शेअर बाजारातदेखील उत्साहाचे वातावरण आहे. शेअर बाजार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

जीएसटीमुळे बाकीच्या उद्योगधंद्यावर त्याचा फारसा सकारात्मक फरक आता दिसून आला नसला तरी येणाऱ्या पुढील काही महिन्यांतच तो दिसून येईल. जीएसटीमुळे हिंदुस्थानच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होतील किंवा झाले आहेत असे काही जाणकारांचे मत असले तरी मी या मताशी अजिबात सहमत नाही. माझ्या मते या सरकारने हिंदुस्थानचा आर्थिक विकास, विकासाचा दर आणि उद्योगधंद्याची वाढ होण्यासाठी जीएसटी अमलात आणून देशहिताच्या दृष्टीने एक उपयुक्त पाऊल टाकले आहे. येणाऱ्या आगामी काळात त्याचे आपणांस नक्कीच सकारात्मक परिणाम बघावयास मिळतील यात शंका नाही.

साधारणपणे दिवाळी म्हटली की, लोक अगदी प्रेशर कुकरपासून थेट आलिशान गाडीपर्यंत काहीना काही खरेदी करतातच. जीएसटीमुळे यात काही फरक पडलाय असे वाटत नाही. गेल्या वर्षी नोटाबंदीनंतरदेखील आपणांस अशीच भीती वाटली होती, परंतु प्रत्येक कंपनीच्या तिमाही निकालात फारसा बदल झालेला दिसून आला नाही. म्हणजे मागणी कमी झाली, विक्री कमी झाली असे काही जाणवले नाही.

आता जीएसटीनंतर सर्व कंपन्यांचे पहिल्या तिमाहीचे निकाल घोषित होतील त्यावरून आपणांस उद्योग-व्यवसायांवरील अंदाज येईल, पण जीएसटीमुळे कंपन्यांची विक्री कमी होईल असे वाटत नाही. अर्थात येणारा काळ हे ठरवील. जीएसटी कायदा चांगलाच आहे, त्याचे चांगले परिणाम दिसायला काही कालावधी निश्चितपणे लागेल. त्याचप्रमाणे हा कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीची सवय व्यापारी आणि इतर घटकांना व्हायलाही वेळ लागेलच. त्यामुळे जीएसटीचा खऱ्या अर्थाने परिणाम दिसायला पुढच्या दिवाळीची वाट पाहावी लागेल.

(लेखक शेअर बाजार अभ्यासक आहेत)