जम्मू आणि कश्मीर हिंदुस्थानचाच भाग

२६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू आणि कश्मीरचे तत्कालिक महाराजे राजा हरी सिंग यांनी त्यांचे संस्थान आणि हिंदुस्थानचे नंदनवन जम्मू आणि कश्मीर हिंदुस्थनमध्ये सामावण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. आपल्या सर्वांच्या मनात असलेली हिंदुस्थानची संकल्पना पूर्ण होत हे राज्य हिंदुस्थानचे अभिन्न अंग म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या विलीनीकरणाच्या अनुषंगाने कश्मीर प्रश्नाचा मागोवा घेत कलम ३७० बाबत जम्मू काश्मीर स्टडी सेंटर, मुंबईचे सचिव सतीश सिन्नरकर यांनी केलेले हे विश्लेषण.
I Shriman Inder Mahinder Rajrajeswar Maharajadhiraj Shri Hari Singhji, Jammu & Kashmir Naresh Tatha Tibbet adi Deshadhipati, Ruler of Jammu & Kashmir State, in the exercise of my Sovereignty in and over my said State do hereby execute this my Instrument of Accession… I hereby declare that I accede to the Dominion of India with the intent that the Governor General of India, the Dominion Legislature, the Federal Court and any other Dominion authority established for the purposes of the Dominion shall by virtue of this my Instrument of Accession…”

२६ ऑक्टोबर एक असा दिवस ज्याला विशेष महत्त्व आहे ते आपल्या जम्मू आणि कश्मीर राज्यामुळे. एक असा दिवस ज्याचा जम्मू आणि कश्मीरींसोबत अखंड हिंदुस्थानींना खूप अभिमान आहे. २६ ऑक्टोबर एक असा दिवस ज्या दिवशी १९४७ मध्ये आपल्या सर्वांच्या मनात असलेल्या हिंदुस्थानची संकल्पना पूर्ण झाली. २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी तत्कालीन महाराजे राजा हरी सिंग यांनी त्यांचे संस्थान आणि आपले हिंदुस्थानचे नंदनवन ‘जम्मू आणि कश्मीर’ हे हिंदुस्थानामध्ये सामावण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. याच दिवशी राजा हरी सिंग यांनी “INSTRUMENT OF ACCESSION” म्हणजेच ‘विलयपत्र’ सहीनिशी हिंदुस्थान सरकारला सुपूर्द केले. आणि त्याच दिवसापासून म्हणजेच २६ ऑक्टोबर १९४७ पासून जम्मू आणि कश्मीर हे राज्य हिंदुस्थानचे अभिन्न अंग म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

हिंदुस्थानमध्ये जम्मू आणि कश्मीरचे विलीनीकरण मान्य करताना १९४७ साली जो करार झाला तो करारच हिंदुस्थान आणि कश्मीर यांचा संबंध जोडणारा आहे. जम्मू आणि कश्मीरचे विलीनीकरण हे संपूर्णदृष्ट्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ याद्वारे आवश्यक असलेले आणि त्याच कायद्यांमधील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तयार केलेल्या विलीनीकरण कराराद्वारे झालेले आहे. याच विलयपत्राच्या आधारे आणि संपूर्ण विलयानंतर हिंदुस्थान सरकार, जम्मू आणि कश्मीर सरकार, पाकव्याप्त जम्मू आणि कश्मीर आणि पाकिस्तान यामधील सत्ताधिकाऱ्यांना जम्मू आणि कश्मीरचे हिंदुस्थानात झालेले पूर्ण विलीनीकरण यावर प्रश्नचिन्ह तयार करण्याचा काहीएक अधिकार नाहीये. जम्मू आणि कश्मीरचे विलीनीकरण हे कोणत्याही अटी आणि शर्तीनुसार झालेले नसून एका राष्ट्राने सैन्यबळाच्या आधारावर आपल्याच एका राज्याला केलेली मदतच आहे जी आजतागायत आपण कश्मीर प्रश्नाच्या माध्यमातून अखंडपणे करत आहोत.

हिंदुस्थानचे जम्मू आणि काश्मीर हे पंधरावे घटकराज्य आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ अनुसार ‘हिंदुस्थान’ हे संघराज्य आहे आणि यातून स्वतःहून बाहेर पडण्याचा अधिकार कोणत्याही संघराज्यीय घटक राज्याला नाहीये. याचाच अर्थ जम्मू आणि कश्मीर हे हिंदुस्थानचे अविभाज्य घटकराज्य आहे. जम्मू-कश्मीरबाबतचे कोणतेही वाद हे हिंदुस्थानचे अंतर्गत वाद आहेत आणि त्यात कोणत्याही प्रकारे राजकीय व इतर पद्धतीने हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार पाकिस्तान अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघाला नाही, ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याची भूमिका आहे. सोबतच घटनेच्या कलम ३७० ला दिलेल्या अवाजवी महत्त्वामुळे आजतागायत कश्मीर प्रश्न हा पाकिस्तानच्या मुखातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सतत चर्चिला गेलेला विषय आहे. मुळातच भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम ३७०चा मसुदा तयार करण्यास नकार दिला होता. महाराजे हरी सिंग यांचे एकेकाळचे दिवाण असलेल्या गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी शेख अब्दुल्ला यांच्याशी सल्लामसलत करून या कलमाचा मसुदा तयार केला. सोबतच कश्मिरी जनता हिंदुस्थानशी कधी ना कधी एकरूप होण्याची तयारी दाखवील अशी खात्री वाटल्यामुळे या कलम ३७०मधील तरतुदी तात्पुरत्या असतील असेच आधी स्पष्ट करण्यात आले होते. सगळ्यात मुख्य मुद्दा जो नेहमीच सगळ्यांपासून दूर ठेवला गेला तो म्हणजे कायदेतज्ञांच्या मते भारतीय राज्यघटनेतील कलम १ हे जम्मू आणि कश्मीरला हिंदुस्थानशी जोडते. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्याचा आणि जम्मू आणि कश्मीरचा हिंदुस्थानशी असलेला दुवा संपण्याचा संबंध नाही. कलम १ अन्वये जम्मू आणि कश्मीर हे हिंदुस्थानचे राज्य आहे त्यावर इतर कोणत्याही देशाचा काहीएक अधिकार नाही.

कलम 3३७०सोबतच कलम ३५अ याकडेसुद्धा घटनातज्ञ अतिशय बारकाईने पाहतात कारण कलम ३५ अ याचा घटनेतील समावेश भारतीय संसदेने पारित केलेल्या कायद्यामुळे झालेला नाही, तर १४ मे १९५४ च्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशामुळे झाला आहे. हे कलम घटनेत दिसते ते सुधारणा म्हणून नव्हे तर परिशिष्ट या स्वरूपात. त्यामुळे जम्मू-कश्मीर राज्याच्या घटनेला विशेषाधिकार प्राप्त होतो. इथे एक गोष्ट खूप महत्त्वाची ही ठरते की, घटनेमध्ये कलम ३६८च्या माध्यमामधूनच ‘संसदे’ला संविधानामध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार आणि त्यासंबंधीची कार्यपद्धती राबवण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. म्हणजेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही सभागृहात त्या कलमाच्या प्रयोजनाकरता विधेयक प्रस्तुत करूनच संविधानामध्ये सुधारण केली जाऊ शकते तसेच ते विधेयक संसदेमध्ये उपस्थित असलेल्या सभासदांद्वारे मतदानामार्फतच केले जाते. परंतु कलम ३५अ याबाबत राजकीय खेळीमधून तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२ मध्ये झालेल्या करारानुसार (ज्याला ‘दिल्ली करार’ असेही संबोधले जाते.) राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १०५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५ अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले, जे घटनाबाह्य आहे. भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३५ अ हे राष्ट्रपतींच्या द्वारे कलम ३७०चा आसरा घेऊन टाकलेले आहे; परंतु मूळ गोष्ट ही आहे की, कलम ३७० हे कोणत्याही दृष्टिकोनातून राष्ट्रपतींना संविधान बदलण्याचे अधिकार देत नाही. परंतु तरीही तत्कालीन दिल्लीश्वरांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी घटनेच्या मुळावरच हल्ला केला आहे.

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ अनुसार महाराज हरी सिंग यांनी विलीनीकरण पत्रावर सही केल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार पंडित नेहरू, लॉर्ड मॉण्टबॅटन, मोहम्मद अली जीना, इंग्लंडची महाराणी तसेच संसद यांनाही नव्हता. १९५१मध्ये जम्मू आणि कश्मीर संविधान सभेचे गठन झाल्यानंतर या संविधान सभेने ६ फेब्रुवारी १९५४ मध्ये आपले राज्य हिंदुस्थानमध्ये समाविष्ट झाल्याची पुष्टी दिली आणि सोबतच २६ जानेवारी १९५७ रोजी स्वतःच्या राज्याचे वेगळे संविधान लागू केले ज्याच्यामध्ये जम्मू आणि कश्मीर संविधान, १९५७ च्या कलम ३ अनुसार जम्मू आणि कश्मीर हे हिंदुस्थान या राष्ट्राचे अभिन्न अंग आहे हे स्पष्ट करण्यात आले. सोबतचे कलम ४ अनुसार जम्मू आणि कश्मीर हे राज्य म्हणजेच १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत राजा हरी सिंग यांच्याकडे असलेले संस्थान म्हणजेच जम्मू आणि कश्मीरसोबतच पाकव्याप्त जम्मू आणि कश्मीर हादेखील आहे. सोबतच जम्मू आणि कश्मीर संविधानाच्या अनुसार कलम १४७ अन्वये कलम ३ आणि कलम ४ हे कधीही संसदेच्या परवानगिशिवाय बदलले जाणार नाही हेही स्पष्ट केले आहे.