माध्यमांवर येणारे दबाव

>> अभय मोकाशी

अमेरिकेचे प्रसिद्ध लेखक रिचर्ड क्लुगेर यांनी म्हटले होते, ‘प्रत्येक वेळी जेव्हा वृत्तपत्र समाप्त होते, मग ते कितीही वाईट असो, देश हुकूमशाहीच्या जवळ जात असतो.’ माध्यमांवर येणारे दबाव पाहून आपण जर वेळीच जागे झालो नाही तर फार उशीर झाला असेल आणि आपल्या बाजूने आवाज उठवणारे कोणीच उरलेले नसतील.

एक हजार संगिनींपेक्षा विरोधात असलेल्या चार वृत्तपत्रांना जास्त घाबरायला हवे असे युद्धभूमी गाजविलेल्या नेपोलियन बोनापार्ट यांनी म्हटले होते. त्यांना वृत्तपत्राची ताकद, विशेषतः जनमत बदलण्यात काय असते हे समजले होते. तरीदेखील त्यांनी त्यांच्या राजकीय ताकदीचा वापर वृत्तपत्रांवर दबाव आणण्यासाठी केला नाही.

अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफर्सन यांनी लोकशाहीमध्ये वृत्तपत्रांचे महत्त्व समजून घेतले होते. ते म्हणाले होते, ‘जर माझ्यावर हे सोपवले की वृत्तपत्रांशिवाय सरकार असावे की सरकारशिवाय वृत्तपत्रे (हे ठरवावे), तर मी एक क्षणही विचार न करता दुसरा पर्याय मान्य करेन.’

आपल्या देशातील काही सत्ताधारी व्यक्तींना नेपोलियन यांचे वक्तव्य पटत असल्याचे दिसते आणि ते नेपोलियन यांच्या एक पाऊल पुढे जाऊन माध्यमांवर विविध प्रकारे दबाव आणत असल्याचे दिसून येत आहे. माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणतात ते योग्यच आहे. लोकशाहीच्या इतर तीन स्तंभांना समान अधिकार आहेत आणि चौथ्या स्तंभाचा उल्लेख राज्यघटनेत नाही. तरीदेखील घटनेच्या कलम 19 मध्ये वृत्तपत्रस्वातंत्र्य अभिप्रेत आहे.

हिंदुस्थानी घटना आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर भाष्य करताना घटनाकार ‘भारतरत्न’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “प्रसारमाध्यमांना कोणतेही विशेष अधिकार नाहीत जे नागरिकांना वैयक्तिकरीत्या देण्यात आले नाहीत अथवा बजावता येत नाहीत. वृत्तपत्रांचे संपादक किंवा व्यवस्थापक हे सर्व नागरिक आहेत आणि म्हणून जेव्हा ते वृत्तपत्रांमध्ये लिहायचे ठरवतात तेव्हा ते फक्त त्यांच्या अभिव्यक्तीचे अधिकार वापरत असतात आणि म्हणूनच माझ्या मतानुसार वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा विशेष उल्लेख करण्याची गरज नाही.’’

यामुळे आपल्या राज्यघटनेत वृत्तपत्र अथवा माध्यमांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की वृत्तपत्रस्वातंत्र्य घटनेच्या कलम 19मध्ये समाविष्ट आहे. याचाच अर्थ असा आहे की, जसे प्रत्येक नागरिकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची रक्षा करणे सरकारचे कर्तव्य आहे तसेच प्रत्येक पत्रकाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार जपणे आणि त्याचा मान राखणे सरकारचे आणि सत्ताधारी पक्षाचे कर्तव्य समजायला हवे. मात्र गेल्या काही वर्षांतील आणि विशेषतः अगदी अलीकडच्या काळातील घडामोडींतून परिस्थिती उलट होताना दिसत आहे.

आपण संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी अधिकार घोषणापत्रावर सही केली आहे म्हणून आपल्या सरकारवर अशा अधिकारांची रक्षा करण्याची जबाबदारी अधिक वाढते. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी अधिकार घोषणापत्रात म्हटले आहे की, प्रत्येकास मत मांडण्याचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांत हस्तक्षेप न करता मते ठेवण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे.

‘द हुट’ या संकेतस्थळाने 2017 सालच्या आपल्या अहवालात हिंदुस्थानमध्ये 2017 साली 11 पत्रकारांची हत्या झाली असून 46 पत्रकारांवर हल्ले झाले असल्याचे नमूद केले आहे. असे हल्ले धोक्याचे आहेतच आणि ते पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील सर्वात मोठा हल्ला समजायला हवे, पण असे हल्ले जनसामान्यांच्या नजरेत येतात. मात्र पत्रकारांवर विविध प्रकारे दबाव आणून त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जेव्हा हल्ला होतो, तेव्हा तो अनेकदा बंद खोलीत असतो.

असेच काही प्रकार आपल्याकडील काही वरिष्ठ आणि नामवंत पत्रकारांच्या बाबतीत झाल्याचे समोर आले. ‘एबीपी न्यूज’ या हिंदी वृत्तवाहिनीचे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर, तसेच पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनी काही दिवसांपूर्वी आपापल्या पदाचा राजीनामा दिला. पुढे त्यावरून बरेच वादंगही उठले, सरकारविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोपही झाले. या वृत्तवाहिनीच्या प्रक्षेपणात जाणीवपूर्वक अडथळे आणले गेले असेही म्हटले गेले. तसे खरोखरच झाले असेल तर ते योग्य नाही. आणीबाणीच्या काळात सरकारविरुद्ध आणि विशेषतः पंतप्रधान इंदिरा गांधींविरुद्ध लिहिणाऱया वृत्तपत्रांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात यायचा ज्यामुळे ते वृत्तपत्र छापणे शक्य व्हायचे नाही. मध्यंतरी वादंग उठलेल्या प्रकरणात प्रक्षेपणात येत असलेला व्यत्यय सरकारी यंत्रणेतून येत होता अशी शंका घेण्यास वाव आहे. कारण पत्रकारांच्या राजीनामानंतर हा व्यत्यय बंद झाला.

‘ट्रिब्युन’ या वृत्तपत्राच्या वार्ताहर रचना खैरा यांनी फक्त 500 रुपयांत आधार कार्डसाठी दिलेली प्रत्येक व्यक्तीची माहिती मिळविणे शक्य आहे हे दाखवून दिले. शोधपत्रकारितेतील ही मोठी कामगिरी म्हणायला हवी. त्यामुळे सरकारचे डोळे उघडून सरकारला प्रत्येकाची माहिती गुपीत ठेवण्यासाठी योग्य पावले उचलणे शक्य झाले असते, मात्र असे न होता खैरा यांच्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. ‘एडिटर्स गिल्ड’ या संस्थेने खैरा यांच्यावरील दाखल करण्यात आलेल्या गुह्यांबद्दल सरकारवर टीका केली.

माध्यमांवर होणारे हे हल्ले लोकशाहीला हानिकारक आहेत. पक्ष कोणताही असो अथवा सरकार कोणाचेही असो, लोकशाहीवर होणाऱया या हल्ल्यांचा निषेध सर्वच लोकशाहीप्रेमींनी करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेचे प्रसिद्ध लेखक रिचर्ड क्लुगेर यांनी म्हटले होते, ‘प्रत्येक वेळी जेव्हा वृत्तपत्र समाप्त होते, मग ते कितीही वाईट असो, देश हुकूमशाहीच्या जवळ जात असतो.’

नाझी राजवटीला विरोध करणारे जर्मन धर्मगुरू मार्टिन निमुलर यांनी आपल्या भाषणात एक सुंदर कविता रचली होती. ती कविता अशी होतीः

‘प्रथम ते कम्युनिस्टांसाठी आले, पण मी काहीही बोललो नाही-कारण मी कम्युनिस्ट नव्हतो.

नंतर ते कामगार संघटनांसाठी आले, पण मी काहीही बोललो नाही-कारण मी कामगार संघटनेचा नव्हतो.

नंतर ते यहुदींसाठी आले, पण मी काहीही बोललो नाही – कारण मी यहुदी नव्हतो.

नंतर ते माझ्यासाठी आले, पण माझ्या बाजूने बोलण्यासाठी कोणीच उरले नव्हते.’

माध्यमांवर येणारे दबाव पाहून आपण जर वेळीच जागे झालो नाही तर फार उशीर झाला असेल आणि आपल्या बाजूने आवाज उठवणारे कोणीच उरलेले नसतील.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)