सुखाचे बजेट


>> सुजित पाटकर

हिंदुस्थानने गेल्या काही वर्षांत चांगली प्रगती केल्याचा दावा केला जातो, पण प्रगती केली म्हणून सुख आलं काय? गरिबी, बालमजुरी, मानसिक आजार आणि आत्महत्या आपल्याच देशात सर्वाधिक होतात. न्यूझीलंडसारख्या जगाच्या एका कोपऱयातील छोटय़ा देशातही चित्रं थोडेफार असेच आहे. मात्र तेथील अर्थमंत्री ग्रॅण्ट रॉबर्टसन यांनी ‘सुखवादी बजेट’ मांडून एक चांगला पायंडा पाडला आहे. ‘जीवनाचा उद्देश सफल करणे, त्यासाठी लोकांचे मानसिक संतुलन राखणे आणि ते करण्याची क्षमता निर्माण करणे हाच रॉबर्टसन यांच्या ‘सुखवादी बजेट’चा गाभा आहे. न्यूझीलंडच्या या बजेटची चर्चा होत असतानाच, ब्रिटननेदेखील यासंदर्भात धोरण आखण्याचे निर्देश आपल्या मंत्र्यांना दिले आहेत. धोरणांच्या आखणीत आपले काहीतरी चुकत आहे, हे जेव्हा सरकारला उमजेल तेव्हाच गरिबी, बेरोजगारी, आत्महत्या, मानसिक आजार वगैरे ‘शत्रूं’विरुद्ध लढता येईल.

सुखाची व्याख्या आतापर्यंत कोणीच करू शकले नाही. त्यामुळे सुखाचा शोध कधीच संपत नाही. वॉरन बफे याने एका तरुण मुलास सांगितले, “तुझ्या सुखाची कल्पना काय? भरपूर पैसे मिळाले म्हणजे सुख आले. या भ्रमातून बाहेर पडलास तरच तू सुखाची पहिली पायरी चढशील.’’ गरिबीवर मात करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक देश करतो. पण तरीही सुखाचे दिवस काही हाती लागत नाहीत. अशात एक चांगली बातमी न्यूझीलंड देशातून आली. बालमजुरी, घरगुती हिंसाचार आणि मानसिक आजार यावर मात करण्यासाठी न्यूझीलंड सुखवादी अर्थसंकल्प (वेल बीइंग बजेट) तयार करीत आहे. हे अशा प्रकारचे जगातील पहिले बजेट असेल, जे मुख्यतः बालगरिबी, बालमजुरी आणि मानसिक आजारांवर केंद्रित असेल. 30 मे रोजी या बजेटची घोषणा होईल व जगातील अनेक राष्ट्रांचे या अनोख्या ‘बजेट’कडे लक्ष आहे. हिंदुस्थानात 23 मे रोजी लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागतील. पुढचे पंधरा दिवस सरकार बनवण्यात आणि बिघडवण्यात जातील. निवडणूक प्रचारात जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी मतदारांना ‘सुख येईल’ अशी आश्वासने दिली. पण 30 मेनंतर यापैकी किती आश्वासनांची पूर्तता होईल, हे सांगता येत नाही.

हिंदुस्थानने गेल्या काही वर्षांत चांगली प्रगती केल्याचा दावा केला जातो. पण प्रगती केली म्हणून सुख आलं काय? बालमजुरी, गरिबी, मानसिक आजार व आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण आमच्या देशात आहे. अर्थसंकल्प आम्हीही मांडतो. कर कमी करतो किंवा वाढवतो. सवलतीचा वर्षाव करतो. सबसिडींचा वर्षाव करतो. थोडय़ाफार बऱयापैकी घोषणा होतात इतकेच. न्यूझीलंडचे अर्थमंत्री ग्रॅण्ट रॉबर्टसन यांनी त्यामुळे एक नवा पायंडा पाडला. विकास झाला, प्रगती झाली. तरीही देशातील मोठा वर्ग विकासाच्या शर्यतीत मागे पडला आहे. आत्महत्या व मनोरुग्णांचे प्रमाण वाढले आहे व अन्न अनुदानाची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे मूळ समस्येवर घाव घालावा लागेल. न्यूझीलंडची अर्थव्यवस्था 2019 मध्ये 2.5 टक्के तर 2020 मध्ये 2.9 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री रॉबर्टसन यांनी दिलदारपणे सांगितले की, जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत आमची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. ‘जीडीपी’ वाढतोय. तरीही न्यूझीलंडवासीयांच्या जीवनशैलीत सुधारणा होत नाही. त्यांच्यासाठी अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध व्हायला हव्यात. त्या होताना दिसत नाही. कुठेतरी गडबड आहे. रॉबर्टसन यांनी ‘सुखाचे बजेट’ मांडताना नैतिक मूल्य व संस्कारांवर भर दिला. ते म्हणतात, ‘सुखवाद म्हणजे फक्त भोगवाद नाही. जीवनाचा उद्देश सफल करणे, त्यासाठी मानसिक संतुलन राखणे व ते करण्याची क्षमता निर्माण करणे हाच ‘सुखवादी बजेट’चा गाभा आहे.’ कैद्यांच्या पुनर्वसनाचा एक कार्यक्रम रॉबर्टसन यांनी हाती घेतला आहे. बाहेर पडलेला कैदी पुन्हा तुरुंगात येणार नाही यासाठी ‘सुखवादी बजेट’ काम करेल. न्यूझीलंडचे सुखवादी बजेट चर्चेत आले असतानाच ब्रिटननेही आपल्या मंत्र्यांना याबाबत धोरण आखण्याचे निर्देश दिले. आपले काहीतरी चुकलेच हे सरकारला उमजेल तेव्हाच गरिबी, बेरोजगारी, आत्महत्या, मानसिक आजार या सुखाच्या शत्रूशी लढता येईल. न्यूझीलंडचे अर्थमंत्र्यांनी तेच केले!
सुख म्हणजे नेमकं काय असतं? फक्त पैसा नसतो! हाच सुखवादी बजेटचा अर्थ.

[email protected]
(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.)