‘सीबीआय’च का?

अॅड. निखिल दीक्षित

स्थानिक पोलीस, क्राइम ब्रँच,स्टेट सीआयडी आदी पोलिसांच्या तपास यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही प्रत्येक गुन्ह्यात सीबीआय चौकशीची मागणी केली जाते. त्यामुळे सीबीआयच्या कारभारावर प्रचंड ताण पडतो. केसच्या त्या फायली वर्षानुवर्षे सीबीआयच्या दफ्तरी पडून राहतात. तपास खुंटतो.

हरयाणामधील गुरुग्राम येथील रायन इंटरनॅशनल शाळेतील सात वर्षांच्या प्रद्युम्न ठाकूर या मुलाची सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात शाळेच्याच प्रसाधनगृहात गळा चिरून हत्या करण्यात आली. या निर्घृण हत्येप्रकरणी शाळेच्या बसमधील अशोक कुमार या कंडक्टरला अटक करण्यात आली. लैंगिक अत्याचार करण्यास विरोध केल्याने विकृत कंडक्टरने आपल्याकडील सुऱयाने त्याचा गळा चिरला. शाळेत शिकणाऱ्या एखाद्या मुलाची शाळेच्याच प्रसाधनगृहात गळा चिरून हत्या होण्याची ही या देशातील पहिलीच घटना असून या भीषण हत्येचे पडसाद पालकांमध्ये उमटले. पालकांनी एकत्र येऊन शाळा बंद पाडली व या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली. संतप्त पालकांचा रोष पाहून सरकारने सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य केली. मुलाची हत्या करणारा कंडक्टर पकडला गेला तरीही पालकांचा पोलिसांच्या तपासावर विश्वास नाही. हत्येमागे काहीतरी काळेबेरे आहे. त्यामुळे शाळेच्या संचालकांनाही अटक करा अशी मागणी पालकांनी केली असून शाळेचे संचालक अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात गेले. त्यांना अंतरिम जामीनही मिळाला.

इयत्ता दुसरीमध्ये शिकणाऱ्या प्रद्युम्न ठाकूर या मुलाची शाळेच्या बाथरूममध्ये हत्या झाल्यानंतर साऱ्या देशातील शाळांमध्ये घबराट पसरली. आपली मुले आता शाळेतही सुरक्षित नाहीत. कधी शाळेतील शिक्षक, हेडमास्तर तर कधी शाळेतील शिपाईच एखाद्या मुलीवर अथवा मुलावर अत्याचार करीत असल्याच्या यापूर्वी बातम्या ऐकायला मिळत होत्या. आता शाळेचा कंडक्टरही आपली विकृती शमविण्यासाठी लहान बालकांना टार्गेट करू लागल्याने शालेय मुलांचे पालक कमालीचे भयभीत झाले अहेत. त्यामुळेच गुरुग्राम शाळेतील पालकांनी तपास निष्पक्षपाती व्हावा, खऱ्या आरोपींना शिक्षा व्हावी म्हणून सीबीआय चौकशीची मागणी केली. त्यात गैर काही नाही. कारण या साऱ्या प्रकारात शाळेचा गलथानपणाच कारणीभूत आहे. शाळेच्या बसचा कंडक्टर अशोक कुमार याने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली, परंतु प्रद्युम्नच्या हत्येमागे अन्य कारणही असावे. ते दडपण्यासाठीच अशोक कुमारला पुढे करण्यात आले आहे. प्रद्युम्नच्या हत्येत अन्य आरोपी असल्याचा आरोप प्रद्युम्न ठाकूरच्या आईवडिलांनी केला आहे.

शाळेत जाणाऱ्या लहान मुलांवरील अत्याचारात दिवसेंदिवस भर पडत चालली आहे. शिक्षकही टोकाला जाऊन विद्यार्थ्यांना मारहाण करतात. अशी विकृती का व कशी येते हेच काही कळत नाही. त्यामुळे आता विश्वास कुणावर ठेवायचा असा प्रश्न पडत आहे. लोकांचा पोलिसांवर विश्वास नाही. खास तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेली स्थानिक क्राइम ब्रँच असो, अथवा स्टेट सीआयडी असो या तपास यंत्रणांनीही विश्वास गमावला आहे. अलीकडे अगदी विनयभंगाच्या केसेसचीही ‘सीबीआय’ चौकशीची मागणी केली जाते. मग प्रश्न पडतो स्थानिक तपास यंत्रणा हव्यात तरी कशाला? सर्व केसेस सीबीआयकडेच सोपवा ना!

रायन इंटरनॅशनल शाळेतील प्रद्युम्न ठाकूर या सात वर्षांच्या मुलाच्या हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. त्याआधी गेल्या सहा महिन्यांत देशभरातून जवळ जवळ एक डझन केसेस ज्या ‘सीबीआय’ तपासाच्या अखत्यारीत येत नाहीत तरीही त्या सीबीआयकडे सोपविण्यात आल्या. त्यात चकमकीत ठार झालेल्या गुंडांच्या मृत्यूचाही समावेश आहे. म्हणजे पोलिसांनी गुंडांना ठार मारले तरी सीबीआय चौकशीची आता मागणी होत आहे. परंतु सीबीआयकडे तपास सोपविल्यानंतर त्याचे पुढे काय होते, सीबीआय कितपत मुळापर्यंत पोचते, किती आरोपी गजाआड होतात याचा कुणी कधी विचार करीत नाही. सीबीआयने जरी गुन्ह्याचा तपास सुरू केला तरी त्यांना स्थानिक पोलिसांची मदत ही घ्यावीच लागते. त्याशिवाय ते पुढे जाऊच शकत नाही.

मुंबईतील १९९३ बॉम्बस्फोटांचा तपास मुंबई क्राइम ब्रँचने केला. जवळ जवळ पावणेदोनशे आरोपींना जेलमध्ये टाकले. त्यानंतर मुंबई बॉम्बस्फोटाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला, परंतु सीबीआय या तपासात फार काय पुढे जाऊ शकली नाही. मुंबई बॉम्बस्फोटाचा मास्टरमाइंड टायगर मेमन व दाऊद याच्यासह सुमारे चार डझन आरोपी अद्याप पाकिस्तानातच आहेत. त्यामुळे रायन इंटरनॅशनल शाळेतील प्रद्युम्न ठाकूर हत्येप्रकरणी सीबीआय फार काही साध्य करील असे वाटत नाही. त्यांच्याही काही मर्यादा आहेत. १९७० साली स्थापन झालेल्या सीबीआयकडे सध्या ५ हजार ६८५ अधिकारी व कर्मचारी आहेत. ही संख्या पुरेशी नाही. सुमारे दीड हजार अधिकारी व कर्मचारी अजूनही या खात्यात कमी आहेत. त्यामुळे सीबीआयवर किती बोजा टाकावा, त्यांच्याकडून किती अपेक्षा करावी याचा विचार करायची वेळ आली आहे. सीबीआय वगळता आहे त्या तपास यंत्रणा शासन का सक्षम करीत नाही? त्यांच्याबद्दल विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी राज्यकर्ते का प्रयत्न करीत नाहीत. आहे त्या तपास यंत्रणा सडवायच्या, कुचकामी ठरवायच्या हे देशाच्या व समाजाच्या हिताचे नाही.

(लेखक पत्रकार आहेत.)