लेख : बाल कामगारांचा प्रश्न सुटणार कधी?

6

>> सुनील कुवरे

बाल कामगार रोखण्यासाठी सरकारने आजवर अनेक कायदे केले. मात्र ते केवळ कागदावरच राहिले. त्यामागची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न सरकारने केला नाही. बाल कामगार प्रवृत्ती नष्ट करण्याच्या बाबतीत नेमक्या कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील. बाल कामगार होण्याची वेळ कोणावरही येऊ नये म्हणून सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलावी लागतील. तसेच बाल कामगारांची समस्या सुटण्यासाठी अगोदर त्यांच्या पालकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली पाहिजे. त्यासाठी या समस्येच्या मुळाशी जाऊन लढण्याची गरज आहे.

बालपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा’ असे बालपणाबद्दल म्हटले जाते. कारण बालपण म्हणजे खेळणे, बागडणे, मौजमजा, परंतु अलीकडे काही मागण्याआधीच मुलांना आपल्या पाल्याकडून मिळते, परंतु ज्या मुलांचे जन्मतःच बालपण हिरावले जाते अशी लाखो लहान मुले आहेत. बाल पिढी ही देशाची संपत्ती आहे, जी तरुण झाल्यावर देशाचा आधारस्तंभ बनते, पण लहानपणीच त्यांच्या हाती पाटी, पेन्सिल सोडून झाडू, टेबल पुसण्याची वेळ येत असेल तर या पिढीला काय म्हणावे.

12 जून आपण एकीकडे बाल कामगारविरोधी दिन पाळतो. दुसरीकडे हिंदुस्थानचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्म दिवस (14 नोव्हें.) हा बाल दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दोन्ही दिवशीच फक्त मुलांच्या समस्येबद्दल विचार प्रकट केले जातात, नंतर काही नाही असा आजवरचा अनुभव आहे.

कारण आपण केवळ विकासाच्या पोकळ गप्पा मारतो, पण बाल कामगारांच्या समस्यांकडे कोणी बघत नाही. आज हिंदुस्थानात साधारण दीड कोटी बाल कामगार राबत असल्याचे नुकतेच एका आकडेवारीवरून समोर आले आहे. बाल कामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे ही चांगली गोष्ट नाही. बहुतेक राज्यांत झारखंड राज्यातून येणाऱ्या बाल कामगारांचे प्रमाण अधिक आहे. झारखंडमधील सहा ते चौदा वर्षांच्या वयोगटातील सुमारे दोन-तीन लाख मुले देशात कुठे ना कुठे काम करीत आहेत. संपूर्ण देशभरातील बाल कामगारांमध्ये 41 टक्के मुले ही कारखान्यात काम करीत असतात. बांधकाम, उपाहारगृह, घरकाम, कागद गोळा करण्याच्या कामांमध्ये बाल कामगारांचा अधिक समावेश होतो. शिवाय अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी या मुलांचा सर्वात मोठा वापर केला जातो. हे सर्व राजरोसपणे घडत असते. पोलिसांनाही माहीत असते. तसेच दरवर्षी शिवकाशी येथे फटाक्यांच्या कारखान्यात आगी लागून अनेक कोवळ्या वयातील मुलांचा बळी जातो. यावरून बालमजुरीचे भयाण वास्तव समोर येते, तर दुसरीकडे शेतात काम करणाऱ्या शेतमजुरांना पर्याय म्हणून घरातल्या लहान मुलांना शेतीच्या कामात बेकायदा राबवले जाते. या सर्वांचे मुख्य कारण आहे गरिबी.

खरे तर कोणत्याही पालकाला आपल्या लहान मुलांना बाल कामगार म्हणून राबविण्यात आनंद वाटत नसतो. ते अगतिकतेपोटी असते. आपल्या मुलांनी शिकून सावरून मोठे व्हावे हे तर प्रत्येक आईवडिलांना वाटते. हिंदुस्थान सरकार हिंदुस्थानला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न आज पाहत आहे, पण हिंदुस्थानात बाल मजुरांचे प्रमाण अधिक असल्याचे युनिसेफचा अहवाल सातत्याने सांगत आहे. मात्र त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही हे चिंताजनक आणि लांच्छनास्पद आहे. बाल कामगारांची संख्या वाढण्यासाठी दारिद्रय़ आणि अशिक्षितपणा जो कारणीभूत ठरत आहे, त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

सन 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात 5 ते 14 वर्षे वयोगटातील अंदाजे 10.13 दशलक्ष बाल कामगार काम करीत होते, पण 2001 च्या जनगणनेनुसार 2011 मध्ये बाल कामगारांची संख्या 3.9ने कमी झाली, पण ही संख्या समाधानकारक नाही. कारण बाल मजुरांची संख्या वाढत आहे. 2015 ते 2018 या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यातून विविध ठिकाणांवरून 547 बाल कामगारांची टास्क फोर्सने मुक्तता केली. त्यात मुंबईतील 223 बाल कामगारांचा समावेश आहे. बाल कामगार हा आपल्याकडील समाज व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. बाल कामगार प्रवृत्तीला लगाम घालण्यासाठी सरकारकडून 1986 मध्ये बाल कामगारविरोधी कायदा तयार करण्यात आला. 2006 मध्ये या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. बाल कामगार प्रतिबंध कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दहा ते बारा हजार दंड व एक वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद केली आहे, परंतु परिस्थितीत काही बदल झाला नाही. आता मोदी सरकारने बाल मजूर कायद्यात दुरुस्ती करून जे बेकायदा घडत होते, त्याला कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. सरकारकडून बाल कामगारांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना त्याच जोडीने शिक्षण देत स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. त्यात बालकांचे शोषण न होता या बाल कामगारांना शिक्षण प्रवाहात आणण्याची गरज आहे. कारण शिक्षण कायद्यात वयाच्या चौदाव्या वर्षांपर्यंत शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्यात आले आहे, पण त्यासाठी त्यांच्या पालकांची मने वळवायला हवी होती, पण त्याची अंमलबजावणी पाहिजे तेवढय़ा प्रमाणात झाली नाही. बाल कामगार रोखण्यासाठी सरकारने आजवर अनेक कायदे केले. मात्र ते केवळ कागदावरच राहिले. त्यामागची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न सरकारने केला नाही. बाल कामगार प्रवृत्ती नष्ट करण्याच्या बाबतीत नेमक्या कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील. याबाबत सरकारने तज्ञांची समिती नेमून काय उपाययोजना करता येतील याचा अभ्यास केला जावा. त्याबरोबरच त्यांच्यावर बाल कामगार होण्याची वेळ येऊ नये म्हणून सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलावी लागतील. तसेच बाल कामगारांची समस्या सुटण्यासाठी अगोदर त्यांच्या पालकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली पाहिजे. त्यासाठी या समस्येच्या मुळाशी जाऊन लढण्याची गरज आहे.