लेख : तेरा दुष्काळी तालुके आणि प्रभावी उपाय


>>सादिक खाटीक<<

महाराष्ट्रावर सध्या दुष्काळाचे गडद सावट आहे. नेहमीप्रमाणे त्यावर सरकारच्या तात्पुरत्या उपाययोजना सुरू आहेत. खरे म्हणजे त्यापेक्षा काही शाश्वत आणि दूरगामी उपाय केले पाहिजेत. ते कसे करता येतील, विशेषतः सोलापूर, सातारा, सांगली जिह्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळी असलेल्या 13 तालुक्यांसाठी कोणते उपाय प्रभावी ठरतील याचा ऊहापोह करणारा हा लेखनुकत्याच सांगोला येथे झालेल्या दुष्काळ निवारण परिषदेच्या निमित्ताने

महाराष्ट्रातील आटपाडी, खानापूर, माण, खटाव, सांगोला, मंगळवेढा, जत, कवठेमहंकाळ हे तालुके दशकानुदशके दुष्काळी राहिले आहेत. यावर उपायाचे छोटे मॉडेल बनवता आले तर देशभर त्याचे अनुकरण होईल. आज दुष्काळी तालुक्यांमध्ये हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या उपसा जलसिंचन योजना सरकारने सुरू केल्या आहेत. शेकडो किलोमीटरचे कालवे खोदून किंवा ओढय़ा-नाल्यांनी पाणी सोडून किंवा बंद पाइपलाइनने पाणी दुष्काळी भागापर्यंत पोहचवण्याचे कार्य सुरू आहे, पण यात सर्वात मोठा अडथळा येतोय तो बाष्पीभवनाचा. पाणी जितके वाहते राहील तेवढय़ावर या दुष्काळी टापूत प्रखर सूर्यकिरणांनी गतीने बाष्पीभवन होते. त्यामुळे योजनेच्या शेपटापर्यंत म्हणजे शेवटच्या गावापर्यंत बऱ्याचदा पाणी पोहचतही नाही. शेतकऱ्यांची ओरड असते पाणी आमच्या शेजारून जाऊनही आम्हाला मिळाले नाही. याची कारणे अनेक असली तरी एक मुख्य कारण आहे ते म्हणजे मर्यादित काळात ठरावीक टीएमसी पाणी पाणी योजनांना मंजूर केले आहे ते तेवढेच दिले जाते. पण जून ते सप्टेंबर या काळात सह्याद्रीच्या सकल भागात जो पाऊस होतो. त्यामध्ये कोयना धरणासारखी 20 धरणे भरतील म्हणजेच जवळपास 2 हजार टीएमसी इतके पाणी वेगवेगळय़ा पाणलोट क्षेत्रातून फक्त वाहून जाते. ते कुणालाही उपयोगात येत नाही. ते समुद्राला जाऊन मिळते. हे गोडे पाणी शेतीसाठी, पिण्यासाठी, जनावरांसाठी, प्रचंड कृषी उत्पादन घेण्यासाठी, वीजनिर्मितीसाठी, उद्योगांसाठी वापरणे शक्य असूनही साठवण्याची क्षमता नाही म्हणून समुद्राला सोडून दिले जाते, पण आता ही परिस्थिती बदलली पाहिजे.

परिस्थिती बदलायची कशी?

7 जून ते 30 सप्टेंबर या काळात कोयनेच्या पाणलोटात दररोज अतिवृष्टी इतका पाऊस होतो. त्याच वेळी कृष्णेच्या उपखोऱ्यात म्हणजे भीमेच्या खोऱ्यात सगळीकडेच दुष्काळ असतो. कृष्णा खोऱ्याच्या पश्चिम भागात प्रचंड पाऊस आणि पूर्व भाग म्हणजे आटपाडी, माण, खटाव, सांगोला, मंगळवेढा, जत कवठेमहंकाळपर्यंतच्या सगळय़ा टापूला दुष्काळाचे चटके बसत असतात. या दुष्काळी टापूत ऑक्टोबरमध्ये जो काही परतीचा पाऊस पडेल तेवढीच त्यांची कमाई. त्यावरच या दुष्काळी टापूने जगायचे आहे, शेती करायची आहे. हे जगणं कमी आणि मरणं जास्त आहे. यावर मात करायची तर जून ते सप्टेंबरदरम्यान सह्याद्रीच्या टापूत पडणाऱ्या आणि वाहून समुद्रात जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा वापर दुष्काळ हटविण्यासाठी करणे गरजेचा आहे. आज जिथपर्यंत पाणी योजना पाणी घेऊन जातात तिथपर्यंत जूनपासूनच सलग चार महिने लिफ्ट इरिगेशन योजना सुरू ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला पाहीजे. सखल भागातल्या पुरांचे, नुकसानीचे संकट टाळण्यासाठी आणि दुष्काळी भागांना जाणवणाऱ्या तीव्र पाणीटंचाईतून बाहेर काढण्यासाठी या योजना शासनाने स्वखर्चाने चालविल्या पाहिजेत. या योगे सखल भाग आणि दुष्काळी भागावरच्या संकटातून मार्ग निघत असल्याने या दोन्ही भागांवर तो काही शासकीय उपकार अथवा मेहेरबानी ठरत नाही. हे वाया जाणारे पाणी उचलून आहे त्या कालव्यातून सोडावे. जिथे कालव्यांची मर्यादा संपते तिथे ते नैसर्गिक ओढय़ातून, नाल्यातून, ओघळी ताली, तलावातून सोडावे. जिथे डोंगर आडवे येतात तिथे डोंगराला रिंग करणारी मोठी चर काढून ते पाणी डोंगरांच्या चोहोबाजूने फिरवावे आणि त्या त्या भागातली पाणी साठवणारी नैसर्गिक भांडी भरावीत. ओढे, नाले, वाहते करावेत. हा एक चांगला पर्याय होऊ शकतो. नैसर्गिक ओढय़ा-नाल्यांचा प्रवाह एकमेकांना जोडला आणि त्यातून तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंमेट बंधारे, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे भरण्याची किमया साधली तर दुष्काळी भाग पाण्याच्या बाबतीत चिंतामुक्त होईल. आटपाडी तालुक्यातील दोन मध्यम प्रकल्पांना जोडणारा म्हणजे राजेवाडी (म्हसवड, माण) तलावाचे पाणी बुद्धिहाळ (सोमेवाडी, सांगोला) तलावात जाणारी पाणी साखळी तयार करणे होय, उरमोडीचे पाणी राजेवाडीत येऊ शकते. ते वेगवेगळय़ा दोन तीन कॅनॉलच्या माध्यमातून आटपाडी तालुक्यातील सर्व तलाव एकमेकांना जोडत सांगोला, मंगळवेढा, जत, कवठेमहंकाळपर्यंत जाऊ शकते. टेंभूच्या पाण्याचाही या साखळीत उपयोग होवू शकतो. देशातल्या दुष्काळी तालुक्यांसाठी मॉडेल म्हणून ही पथदर्शक योजना कार्यान्वित केली पाहिजे.

बाष्पीभवनाचा प्रश्न कसा सोडवायचा?

दुष्काळी तालुक्यातील उन्हाची घनता ही राजस्थानच्या जैसलमेर या सर्वात उष्ण भागातील उन्हाच्या घनतेइतकी आहे हे आता विज्ञानाने आणि विविध अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे केवळ असे नद्या, ओढे, नाल्यांनी पाणी सोडून या पाण्याची प्रचंड प्रमाणात वाफच होणार याबद्दल शंकाच नाही, पण या प्रश्नांवर निसर्गाकडे आणि विज्ञानाकडे अनेक उत्तरे आहेत.

दुष्काळी भागातील वर उल्लेखिलेल्या ओढे, नाले आणि गावांचे जलस्रोत एकमेकांना जोडले तर पाणी मोठय़ा प्रमाणावर भूगर्भापर्यंत पोहचू शकते. बाष्पीभवनाचा मुद्दा संपुष्टात आणण्यासाठी एक सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे या ओढे, नाल्यांना त्यांच्या दोन्ही किनाऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर सलग वृक्षारोपण करणे आणि या वृक्षांच्या सावलीत हे पाणी दूरपर्यंत बाष्पीभवन होणार नाही अशा पद्धतीने पोहचविणे हा आहे. त्यामुळे या ओढय़ा-नाल्यांच्या सीमांचे संरक्षण होईल आणि ओढे वाहतात तिथपर्यंत हे पाणी संरक्षित होईल. उन्हाळय़ापासून पावसाळय़ापर्यंत आठ महिने किमान वापरण्यास उपलब्ध होईल. प्रत्येक नदीच्या उगमापासून समुद्राला जाऊन मिळेपर्यंतच्या शेकडो किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत नदीच्या दुतर्फा किमान अर्धा-अर्धा किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित करून त्यावर सलग वृक्षारोपण आणि त्यातही फळांच्या झाडांना अग्रक्रम दिल्यास पक्ष्यांच्या अन्न, पाणी, निवाऱ्याची सोय होऊन नद्यांच्या पाण्यावर या वृक्षांच्या सावल्यांचे गर्द आच्छादन पसरले जाईल आणि प्रचंड प्रमाणात बाष्पीभवनाला आळा बसेल

सांगली जिह्यातील ताकारी, म्हैशाळ, टेंभू या योजनांचे कालवे जवळपास 600 किलोमीटर इतक्या लांबीचे आहेत. या सगळीकडे कालव्यांवर सौरऊर्जानिर्मितीचे प्रकल्प उभारणे शक्य आहे. हे प्रकल्प देशात गुजरात, तामीळनाडू, कर्नाटकात यशस्वी झाले आहेत आणि त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर वीजही मिळविली जात आहे. सांगली जिह्यातील या प्रकल्पांवर शासनाने विचार केला आहे, पण गुंतवणूक मोठी आहे म्हणून सरकार पाय मागे घेत आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या मदतीने 3000 कोटींचा हा प्रकल्प करणे काहीच अवघड नाही. टप्प्याटप्याने हा निधी दयायचा असलेने केंद्रालाही तो अवघड नाही. शिवाय यातून प्रचंड वीजनिर्मिती होणार आहे आणि बाष्पीभवनापासून पाण्याचेही संरक्षण होणार आहे. बंदिस्त पाइपइतका हा खर्च नक्कीच नाही. तलाव, मध्यम प्रकल्प अथवा मोठय़ा धरणांच्या जलाशयांच्या विस्तीर्ण पात्रांचाही अशा सौरऊर्जा, पवन ऊर्जानिर्मितीसाठी उपयोग केला गेल्यास सर्व वाहून जाणारे पाणी अडविणे, आवश्यक त्या भागात पाठविणे विनाखर्चिक होऊ शकेल. काही हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाकडे बघण्यापेक्षा पुढची अनेक वर्षे यातून होणारा प्रचंड फायदा लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घेतला पाहीजे.