लेख : युरोपियन महासंघाच्या निवडणुका – 2019

10

>> सनतकुमार कोल्हटकर 

युरोपियन महासंघाच्या या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, बेल्जीयम असे मोजके देश सोडले तर बाकीच्या छोट्या छोट्या सदस्य राष्ट्रांबद्दल काहीच चर्चा होताना दिसत नाही. या सर्व सदस्य देशांना भेडसावणारे एकसारखे प्रश्न म्हणजे या देशांमध्ये वाढत चाललेली चिनी गुंतवणूक, नाटोला सदस्य राष्ट्रांनी करावयाचे आर्थिक योगदान (आतापर्यंत अमेरिकेचे नाटोमधील योगदान सर्वात जास्त होते. पण आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रत्येक सदस्य राष्ट्रांना त्यांचे योगदान प्रत्यक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे.), मंदी आणि ब्रेग्झिट.

या महिन्यात 23 ते 29 मेदरम्यान युरोपियन महासंघाच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. नेमेचि येतो मग पावसाळा या उक्तीप्रमाणे या निवडणुका होणार नसून गेल्या पाच ते सहा वर्षांत घडलेल्या विविध घडामोडींचे प्रतिबिंब या निवडणुकीत उमटलेले दिसेल अशीच सध्या तरी लक्षणे आहेत. त्या घडामोडींतील प्रामुख्याने येणारे मुद्दे म्हणजे ‘ब्रेग्झिट’,‘सीरिया’ आणि आखातातून येणाऱ्या निर्वासितांना सामावून घेण्याचा प्रश्न. ‘युरो’ चलनावरही या घडामोडींचा परिणाम होऊ शकतो. युरोपियन महासंघ हा त्याच्या सदस्य राष्ट्रांच्या ‘अंतर्गत कायदे’ करण्यावर नियंत्रण घालू शकत नाही. फक्त सर्व सदस्य देशांचा एकत्रित व्यापार, या सदस्य राष्ट्रांमधील दळणवळण सुलभ करणे, ‘युरो’ चलन यावर नियंत्रण आणि काही दिशादर्शक नियम घालू शकते. जसे की सौदी अरेबियाला शस्त्रास्त्रे विकण्यावर बंधने, वंशवाद व इतर. युरोपियन महासंघाचे मुख्य कार्यालय ब्रुसेल्स येथे आहे.

1979मध्ये युरोपियन महासंघ स्थापन झाल्यावर आता ही महासंघाची नववी निवडणूक असेल. युरोपियन संसदेत एकूण 751 सदस्य असून त्यामध्ये 28 सदस्य राष्ट्रे आहेत. हे सर्वजण मिळून 51 कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. या सर्व सदस्य देशांमध्ये मिळून एकूण 37 कोटी सक्रिय मतदार या निवडणुकीत भाग घेतील. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश हिंदुस्थानातील निवडणुकांनंतर या युरोपियन महासंघाच्या निवडणुका होत  आहेत. या निवडणुकीत निवडून येणारे महासंघाच्या पुढील पाच वर्षांच्या कारभारावर प्रभाव टाकतील. ब्रिटनने अजून ‘ब्रेग्झिट’चा निर्णय पूर्णत्वास नेला नसल्यामुळे ब्रिटनही या निवडणुकीत सक्रिय भाग घेऊ शकतो.

या 28 सदस्य राष्ट्रांमध्ये जर्मनी आणि फ्रान्स ही प्रभावशाली राष्ट्रे असून ही राष्ट्रे महासंघाच्या अनेक निर्णयांवर प्रभाव टाकतात. युरोपियन महासंघातील इटली, ग्रीस हे देश गेली काही वर्षे अर्थसंकटाने ग्रासलेले असून आतापर्यंत जर्मनी व फ्रान्सने त्यांना ‘बेलआऊट’ पॅकेज (आर्थिक मदत) देऊन अर्थसंकटामधून तात्पुरते बाहेर काढले आहे. ग्रीस देश तर पूर्णपणे दिवाळखोर झाला असून त्या देशाचे उत्पन्न कमी आणि कर्जाचा हप्ता जास्त अशी परिस्थिती आहे. तो देश पूर्णपणे ‘पर्यटन’ व्यवसायावर अवलंबून असून त्या देशाला सरकारी उत्पन्न वाढविण्याचे फारच मर्यादित मार्ग उपलब्ध आहेत. तसेच त्या देशाची तरुण लोकसंख्या फारच घटली असून वय वर्षे 60 ते 70 वर्षांवरील लोकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. या सर्व लोकसंख्येला ग्रीस सरकारला ‘निवृत्तीवेतन’ द्यावे लागत असून तो देश अर्थसंकटाने हैराण झाला आहे व त्यामुळे तो देश युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू इच्छितो.

सिरिया, इराक, लिबिया व आखातातील इतर देशांतून येणाऱ्या निर्वासितांमुळे महासंघातील अनेक देश त्रस्त झाले असून त्याचे प्रतिबिंब या देशांमधील स्थानिक निवडणुकांत पडलेले गेल्या काही वर्षांत जगाने बघितले. फ्रान्स, जर्मनी, इटली येथे निर्वासितांना सामावून घेण्यास विरोध करणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी त्या त्या देशातील निवडणुकांत मारलेली मुसंडी ही लक्षवेधी होती. जर्मनीमध्ये गठबंधन सरकार आले असून उजव्या विचारसरणीच्या सरकारमधील सामील पक्षाने जर्मनीच्या अध्यक्षा ‘अँजेला मर्केल’ यांना निर्वासितांबद्दलचे धोरण कडक करण्यास भाग पाडले आहे. तीच गोष्ट फ्रान्सची. तेथे इमानुएल मॅक्रोन निवडून आले खरे, पण सत्तेत आल्यानंतर वर्षभरातच तेथे ‘यलो वेस्ट’ आंदोलन चालू झाले आणि त्याला आता तेथील विरोधी पक्षांकडून निर्वासितविरोधी धोरणाच्या मागणीची जोड मिळाली असून हे आंदोलन फ्रान्समध्ये अजूनही धगधगते आहे.

इटलीमध्ये तेथील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचे तेथील सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व असून तेथील उपपंतप्रधान उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचा आहे. आता युरोपियन महासंघातील विविध सदस्य देशांमध्ये पुढे आलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांमध्ये सहकार्याचे वारे वाहत असून इटलीच्या उपपंतप्रधानांनी मागील महिन्यात फ्रान्समध्ये जाऊन ‘येलो वेस्ट’च्या आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली.

ब्रेग्झिटचा निर्णय आता येत्या ऑक्टोबरपर्यंत पुढे गेला असल्याने ब्रिटनला युरोपिय महासंघाच्या या निवडणुकीत भाग घेण्यावाचून प्रत्यवाय नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत युरोपियन संसदेत निवडून येणाऱ्या सदस्यांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांचा भरणा असेल असे दिसते आहे. ब्रिटनमधून ब्रेग्झिटचे सुरुवातीपासून समर्थन करणारे ‘निगेल फराज’ यांच्या पक्षाला या निवडणुकीत सर्वात जास्त मते मिळतील असे बोलले जाते. रशिया या निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतोय असा जर्मनी व इतर काही देशांनी आरोप केला आहे. जी गोष्ट ब्रिटनची तीच फ्रान्स (विरोधी पक्षनेत्या मरीन ली पेन), इटलीची ( उपपंतप्रधान मेटेटो सेल्वीनी) असेल असे दिसते आहे. म्हणजे या दोन्हीही देशातील उजव्या विचारसरणीचे अनेक सदस्य या निवडणुकीत निवडून येतील असे दिसते आहे.

युरोपियन महासंघाच्या इतर सदस्य राष्ट्रांपैकी हंगेरी हा देश आणि तेथील अध्यक्ष ‘व्हिक्टर ओरबान’ हे सुरुवातीपासून निर्वासितांना सामावून घेण्याच्या विरोधात होते. त्यांनी एकाही निर्वासिताला हंगेरीमध्ये प्रवेश दिला नाही. व्हिक्टर ओरबान हे महासंघाच्या निर्वासितांना त्या त्या सदस्य देशात महासंघाने कोटा ठरवून तेवढय़ा निर्वासितांना सामावून घेण्याच्या निर्णयाविरोधात राहिले आहेत. महासंघाने निर्वासितांना सामावून घेण्याची सक्ती केली तर आपण महासंघातून बाहेर पडू अशी धमकीही त्यांनी वेळोवेळी दिली आहे. व्हिक्टर ओरबान हे निर्वासितांच्या विषयावरच हंगेरीतील निवडणुकांमध्ये विजयी झाले होते. निर्वासितांना सामावून घेण्याचे निर्णय लागू करण्यासाठी जोरदार आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या अमेरिकन उद्योजक ‘जॉर्ज सोरोस’ यांना व्हिक्टर ओरबान यांनी हंगेरीतून जवळ जवळ बहिष्कृतच केले आहे. या गोष्टीवरून युरोपियन महासंघातील सदस्य देशांच्या नागरिकांमध्ये निर्वासितांना सामावून घेण्याला किती विरोध आहे याची कल्पना येऊ शकते.

युरोपियन महासंघाच्या या निवडणुकीचे काय फलित असेल आणि त्याचे त्यानंतर होणारे परिणाम काय असतील याकडे सर्व जगाचे लक्ष लागले आहे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या