लेख : सैन्य दलांना सदोष दारूगोळय़ाचा धोका

army_jawan
फाईल फोटो

>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन<<

[email protected]

हिंदुस्थानच्या तिन्ही दलांच्या शस्त्र्ाांसाठी लागणारा बहुतेक दारूगोळा गेली अनेक वर्षे देशातच तयार होतो. देशातील एकूण 41 कारखान्यांत दारूगोळा तयार होतो. मात्र आता याच दारूगोळ्याचा दर्जा चर्चेत आला आहे. हा दारूगोळा सदोष आणि कमी दर्जाचा असल्याने सैन्य दलांना त्याचा फटका बसत आहे, दुर्घटना व अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे असा ठपका लष्कराने संरक्षण मंत्रालयाला दिलेल्या पत्रात ठेवला आहे. अर्थात  दारूगोळा कारखान्यांच्या बोर्डाने (ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड (ओएफबी) मात्र अपघातांचे खापर सैन्यदलावरच फोडले असून दारूगोळय़ाबद्दल घेतलेला आक्षेप फेटाळला आहे. वास्तविक या सगळ्याच प्रक्रियेची सखोल त्रयस्थ तपासणी करून त्यातील त्रुटी शोधण्याची गरज आहे.

आपल्या देशातील दारूगोळा कारखान्यांमधून रणगाडा, तोफा, हवाई सुरक्षा, बंदुका आणि इतर शस्त्रासाठीचा दारूगोळा पुरविला जातो. 19 हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल यामध्ये होते. बारा लाखांची फौज असणाऱ्या सुरक्षा दलांना शस्त्रासाठी लागणाऱ्या दारूगोळ्यासाठी दारूगोळा कारखाने हा मुख्य स्रोत असतो. या कारखान्यांमधून केल्या जाणाऱ्या दारूगोळ्याच्या दर्जाविषयी आणि सदोषपणाविषयी हिंदुस्थानी लष्कराने आता गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

सदोष आणि खराब दारूगोळ्यामुळे शस्त्र खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, जे चिंताजनक आहे. शस्त्र खराब होण्याच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीमुळे ‘ओएफबी’ निर्मित दारूगोळा वापरण्यासंदर्भात सैन्य नाखूश आहे. लष्कराकडून चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर लष्कर आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाने गोगलगाईच्या वेगाने काही पावले उचलली. ‘ओएफबी’चे काम उत्तमरीत्या व्हावे यासाठी लष्कराला त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसंदर्भात अहवाल सादर करण्यास सांगितले. लष्कराने पंधरा पानांचा अहवाल सादर केला. त्यात विविध समस्या मांडण्यात आल्या आहेत.

105 मिमी हिंदुस्थानी तोफा, हलक्या तोफा, 130 मिमी एमए 1 मध्यम तोफा, 40 मिमी एल-70 हवाई सुरक्षेच्या तोफा आणि टी-72, टी-90, अर्जुन रणगाडय़ासाठीच्या तोफा वापरताना नियमित अपघात होतात. सदोष दारूगोळ्यामुळे 155 मिमी बोफोर्स तोफा वापरतानाही काही विपरीत घटना घडल्या आहेत. 40 मिमी एल-70चा प्रशिक्षणासाठीचा वापर लष्कराकडून बंद करण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत रणगाडय़ांसाठी असलेला अति स्फोटक दारूगोळा वापरताना 40 अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षांत लष्करासाठी करण्यात येणाऱ्या खरेदीचे राजकारण केले जात आहे. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही राफेल विमानांचा दर्जा सर्वोत्तम असूनसुद्धा या खरेदीवरून होणारी टीका थांबत नाही. लष्करासाठीची शस्त्रास्त्र देशात तयार करण्यास परवानगी देण्याचा प्रश्नही विनाकारण चर्चेत आहे. या सगळ्यामुळे लष्कराचे आधुनिकीकरण तर सोडा, पण अधोगतीच होत आहे. ओएफबी’कडून सांगण्यात आले की, दारूगोळा कारखान्याचा क्वॉलिटी कंट्रोल विभाग आणि दर्जाची हमी देणाऱ्या महासंचालनालयाच्या (डीजीक्यूए) तपासणीनंतरच लष्कराला दारूगोळ्याचा पुरवठा करण्यात येतो. लष्कराकडून दारूगोळ्याचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होत असताना, दारूगोळा हाताळताना, त्याचा साठा करताना झालेल्या चुका, शस्त्रामधील उत्पादनाशी निगडित चुका, शस्त्र्ाांच्या देखभालीतील कमतरता आदी कारणांमुळेही अपघात होत असावेत. लष्कराकडून दारूगोळ्याचा साठा, देखभाल, हाताळणी कशी होते याची दारूगोळा कारखान्यांना कल्पना नाही.

लष्कराच्या दारूगोळ्याची साठवण अतिशय शास्त्राय पद्धतीने केली जाते. याशिवाय दारूगोळा एका जागेवरून दुसरीकडे घेऊन जाताना अतिशय उत्तमपणे काळजी घेतली जाते. हे सगळ्यांना  माहीत आहे. कारण यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने लक्ष ठेवले जाते. म्हणूनच दिलेली कारणे ही पूर्णपणे चुकीची आहेत आणि मुख्य कारण आहे की, तयार केलेला दारूगोळा हा सदोष आणि खराब आहे. त्याकरिता फक्त ओएफबी जबाबदार आहे.

नोकरशाहीला जाब विचारणे गरजेचे

या सर्व प्रक्रियेला जबाबदार असलेल्या नोकरशाहीला जाब विचारणे गरजेचे आहे. दारूगोळा कारखान्यांचे संचालन करणारे ऑर्डनन्स बोर्ड हे चराऊ कुरण झाले असून या शास्त्राची माहिती नसलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यावर वर्णी लागते आहे. वास्तविक हा विषय लष्करी तज्ञांच्या अखत्यारीत हवा. त्याचप्रमाणे या सर्व प्रक्रियेमध्ये त्यांचे म्हणणे ऐकण्याची व त्यानुसार प्रक्रिया सुधारण्याची गरज आहे. संशोधन करणाऱ्या संस्था, त्याचे उत्पादन करणाऱ्या संस्था वेगळ्या आणि वापर करणारे लष्कर यांना एकत्र आणण्याची गरज आहे. तिन्ही दलांच्या गरजा लक्षात घेऊन केलेले संशोधन आणि त्याची अंमलबजावणी यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. त्याचप्रमाणे या दारूगोळ्याची साठवणूक व वाहतूक यात जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणायला हवे. लष्करी दारूगोळा उत्पादन क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. आता तरी या प्रक्रियेमध्ये खासगी कंपन्यांना वाव देण्याची गरज आहे.

मोठे युद्ध झाल्यास केवळ 10 दिवस पुरेल इतकाच दारूगोळा शिल्लक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आणि हिंदुस्थानी लष्कराने दारूगोळा निर्मितीची 15 हजार कोटी रुपयांची दीर्घकालीन योजना आखण्याचा निर्णय 2016 मध्ये घेतला होता. या योजनेंतर्गत देशातील खासगी कंपन्यांकडून विविध सात प्रकारच्या दारूगोळ्याची निर्मिती करण्यात येणार होती. देशातील खासगी कंपन्यांमध्ये युद्धासाठी आवश्यक तो दारूगोळा निर्मिती करण्याची क्षमता निर्माण व्हावी हाही या योजनेमागचा उद्देश आहे. मात्र या योजनेंतर्गत या कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांशी करार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या 41 कारखान्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा व आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणार होता. या योजनेमुळे दारूगोळा निर्मितीच्या स्वदेशीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना मिळणार होती. या महत्त्वाकांक्षी योजनेत एकूण 11 खासगी कंपन्यांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. या कामावर लष्कर आणि संरक्षण मंत्रालय लक्ष ठेवण्याचे काम करणार आहे. या योजनेद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर होणाऱ्या दारूगोळ्याच्या आयातीवर नियंत्रण आणणे हाही एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्याचे काय झाले? पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर सर्व राजकीय पक्षांनी असे आश्वासन दिले की, ते कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लष्कराच्या मागे उभे राहतील. आता सगळे राजकीय पक्ष सदोष दारूगोळ्यावर लक्ष ठेवून त्याची गुणवत्ता वाढवण्याकरिता लष्कराला मदत करतील का?