यंत्रमागाची धडधड तेलंगणाच्या वाटेवर

वस्त्रोद्योगाचे माहेरघर असलेल्या सोलापूर शहरातील वस्त्रोद्योजकांना तेलंगाणा सरकारने निमंत्रित केले आहे. तेलंगाणा राज्यातील वरंगल शहरात हिंदुस्थानातील सर्वात मोठय़ा टेक्सटाईल पार्कची उभारणी सुरू झाली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांच्याकडून महाराष्ट्रातील यंत्रमागधारकांना विविध सवलतींची खैरात करून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्हा यंत्रमागधारक संघाचे अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम यांनी या उद्योगाच्या सद्यस्थितीबाबत मांडलेले हे विश्लेषण.

यंत्रमाग उद्योग म्हणजे सोलापूरचे व महाराष्ट्राचे वैभव. मात्र शासनाच्या निर्णयांमुळे ही ओळख पुसली जाते की काय अशी स्थिती यंत्रमाग उद्योगाबाबत दिसून येत अहे. कलात्मक चादर-टॉवेल बनवणाऱ्या सोलापुरातल्या तीनशे यंत्रमाग उद्योजकांनी तेलंगणात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेलंगण सरकारने व्यावसायिकांना राज्यात येण्यासाठी औद्योगिक सुविधांच्या पायघडय़ा घातल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या अनास्थेमुळे डबघाईला आलेला उद्योग पुनरुज्जीवित करण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाचं स्थलांतर सुरू झालं आहे.

तेलंगणा असो वा कर्नाटक ही राज्ये सोलापुरातील यंत्रमागधारकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्नात आहेत. महाराष्ट्रात हा यंत्रमाग उद्योग अडचणीत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पायाभूत सुविधांकडे होणारे दुर्लक्ष. या सुविधांच्या उपलब्धतेबरोबरच उद्योगासाठी कमी भांडवलात व्याज पुरवठा मिळाल्यास आगामी काळात हा उद्योग पुन्हा उभारी धरू शकेल असा विश्वास वाटतो. तेलंगाणा राज्यातील वरंगल शहरात हिंदुस्थानातील सर्वात मोठय़ा टेक्सटाईल पार्कची उभारणी सुरू झाली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांच्याकडून महाराष्ट्रातील यंत्रमागधारकांना विविध सवलतींची खैरात करून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वस्त्रोद्योगाचे माहेरघर असलेल्या सोलापूर शहरातील वस्त्रोद्योजकांना तेलंगाणा सरकारने निमंत्रित केले आहे. जागतिकीकरण मंदीचे सावट सोलापुरातील वस्त्रोद्योगावरही जाणवते. मात्र देशांतर्गत घेतलेल्या निर्णयाचाही परिणाम जाणवतो. आम्ही जीएसटीला विरोध केला नाही परंतु माल घेणारा खरीददार हा जीएसटीचा अवलंब करण्यास विलंब लावत असल्याने खरेदी संथगतीने झाली आणि त्याचा परिणामही जाणवत आहे.

सोलापूरमध्ये १०-१५ वर्षांपूर्वी २० ते २२ हजार यंत्रमाग होते आणि सुमारे एक लाख कामगार या उद्योगात काम करीत होते. सध्या १४ हजार यंत्रमाग असून त्यावर ४० ते ५० हजार कामगार काम करीत आहेत. स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी आधुनिकीकरण महत्त्वाचे आहे. भांडवलाचा अभाव आणि अद्ययावत मशिनरी घेऊन सोलापुरातील यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण झाले नाही. त्याचाही फटका थोडय़ा फार प्रमाणात बसला आहे. चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, व्हिएतनाम या देशातील स्पर्धा तसेच देशांतर्गत तामीळनाडू, हरयाणा या राज्यातील स्पर्धेला सोलापुरातील चादर व टॉवेल उद्योजकांना तोंड द्यावे लागते. महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी यंत्रमागाला ऊर्जित अवस्था आणण्यासाठी वीज दरात थोडी फार सवलत दिली आणि काही प्रमाणात कर्ज पुरवठा केला, मात्र तो तुटपुंजा होता. अलीकडच्या काळात नोटबंदी, जीएसटी यामुळेही यंत्रमाग उद्योगाला अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

सोलापुरातील यंत्रमाग उद्योग हा महापालिका हद्दीत आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधाचा अभाव आहे. सहकारी बँकाकडून १४ ते १५ टक्के दराने कर्जपुरवठा केला जातो. व्याजाचा दराचा बोजाही उद्योजकांनवर आहे. इतर राज्यात कमी व्याज दरात भांडवल पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे उत्पादन मूल्यही वाढत आहे. महाराष्ट्रात एक उद्योग उभा करायचा असल्यास इतर राज्याप्रमाणे जी तत्परता दाखविली जाते ती दिसत नाही. यासाठी आठ ते १० परवाने घ्यावे लागतात. जागेचा अभाव असल्याने तेथूनच अडचणींना सुरुवात होते. सोलापूर शहरात अक्कलकोट रोड औद्योगिक वसाहतीत यंत्रमाग उद्योग वसलेला आहे. शहरातील वाढते प्रदूषण, निवासी पट्टे, जागेचा अभाव त्यामुळे या वसाहतीत आगामी काळात उद्योग वाढीची शक्यता नाही.

सोलापुरातील यंत्रमाग कामगारही कुंभारी परिसरातील घरकुलात राहत आहे. शासनाने कुंभारी परिसरात औद्योगिक वसाहत सुरू करावी ही गेल्या अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. त्याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. कुंभारी परिसरात नवीन औद्योगिक वसाहत झाल्यास तेलंगणाला सोलापुरातील उद्योग स्थलातंरित होणार नाहीत. सध्या सोलापुरातील ५० उद्योजकांनी यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण केलेले आहे. आगामी काळात यात वाढ होऊ शकते. शेती खालोखाल यंत्रमाग उद्योग हा महत्त्वाचा असल्याने सहा टक्के दराने कर्जपुरवठा मिळणे गरजेचे आहे.

पायाभूती मूलभूत सुविधा, चांगले रस्ते, ड्रेनेज याकडे लक्ष दिल्यास तेलंगाणाकडे जाण्याची मानसिकता थांबेल. तेलंगाणा राज्य नवीन आहे. उद्योग वाढीसाठी भांडवल, जागा अशा सुविधा, आवश्यक परवाने तिथे तात्काळ उपलब्ध करुन दिले जात आहेत. भांडवली अनुदान, वीज दर सवलत, व्याज दरात सवलत या सुविधा देत यंत्रमागधारकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आपल्या उद्योग धोरणांचा पुनर्विचार करायला हवा. शासनाने उद्योग धोरण तर आखले आहे परंतु सध्या कार्यरत असणाऱ्या यंत्रमागधारकांच्या अडचणीही समजून घेतल्या पाहिजेत.

यात अनेक प्रश्न अधांतरीच आहेत. साधे लूम असणाऱ्या यंत्रमागधारकांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देणे, कच्च्या मालाच्या दरात स्थिरता, यंत्रमाग कामगारांसाठी कामगार कल्याण मंडळ, किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षितता, आरोग्य, शिक्षण, घरकुल या योजना राबविल्यास व प्रश्नांवर तोड काढल तरच महाराष्ट्रातील हा उद्योग टिकेल. केंद्र शासनाने निर्यात वाढीसाठी पूर्वी डय़ुटी ड्रॉ बॅक प्रोत्साहन अनुदान कमी केले आहे. ते पूर्वीप्रमाणे करावे आणि बाहेरील देशातून आयात होणाऱया मालावर वाढीव आयात शुल्क आकारावे, अशीही मागणी यानिमित्त केली जात आहे. तसेच मंदीच्या काळात वेअर हाऊस उपलब्ध होऊन तारण मालावर कर्ज मिळाल्यास यंत्रमागधारकांना मदत होऊ शकते.

केवळ तेलंगणाचा नाही तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ही राज्येही अशा पद्धतीने वस्त्रोद्योग वाढीसाठी प्रयत्नशील आहेत. सायेसवलतींचे आमिष दाखवत यंत्रमागधारकांना आकर्षित केले जात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक राज्यात ही स्पर्धा सुरू आहे. रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही तेलंगणात जन्मलो असलो तरी आमची कर्मभूमी महाराष्ट्र आहे. त्यामुळे कुंभारी परिसरात एमआयडीसी होणे महत्त्वाचे आहे. मेक इन इंडियाचा निर्धार केलेल्या महाराष्ट्र शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

शब्दांकन – भगवान परळीकर