लेख : उच्चशिक्षित बेरोजगारीची वाढती समस्या

>> डॉ. प्रीतम भीमराव गेडाम

नेट/सेट एक स्पर्धात्मक परीक्षा असल्याकारणाने इतर स्पर्धात्मक परीक्षांप्रमाणेच या परीक्षेलासुद्धा शासनाने सरळ सहायक प्राध्यापक पदभरतीला जोडायला हवे. यूजीसी/नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी किंवा इतर राज्यस्तरीय संस्था नेट/सेटच्या परीक्षेचे जेवढे निकाल लावतात तेवढय़ा सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सहायक प्राध्यापकाच्या पदावर निवड करण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी किंवा जेवढय़ा जागा भरायच्या आहेत तेवढेच नेट/सेट परीक्षेचे निकाल घोषित करायला हवे. उच्चशिक्षित बेरोजगारीच्या समस्येवर लवकर उपाययोजना करणे खूपच गरजेचे आहे.

हिंदुस्थानला जगात सर्वात मोठे तरुणांचे राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. जर तरुणांना योग्य शिक्षण, आरोग्य, रोजगारासंबंधी सुखसोयी उपलब्ध करून दिल्या तर देशाला जागतिक महाशक्ती होण्यास कोणीही थांबवू शकणार नाही. मानवाचे अस्तित्व त्याच्या शिक्षणावर आधारित असते पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणालीचे बाजारीकरण झाले आहे. शिक्षण संस्थांच्या आकडेवारीत जगात अमेरिका, चीननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर हिंदुस्थान आहे. पण जागतिक स्तरावर आपल्या शिक्षणाचा दर्जा समाधानकारक नाही ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने देशातील विद्यार्थी उच्च व उत्कृष्ट शिक्षणाकरिता परदेशात जातात व त्यांच्यासोबत देशातील भलीमोठी धनराशीसुद्धा जाते. देशात शिक्षणाचा स्तर खूप खालावला आहे. पण एक काळ असाही होता जेव्हा अखंड हिंदुस्थान राष्ट्र जगभरात आपल्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाकरिता ओळखले जायचे. पूर्वी हिंदुस्थानात नालंदा, तक्षशिलासारख्या विद्यापीठांत शिक्षण घ्यायला जगभरातून विद्यार्थी यायचे.

आज लहान मुलांच्या शालेय शिक्षणाकरिता प्ले-स्कूल, नर्सरी, केजीमध्येसुद्धा प्रवेशाकरिता पालकांकडून शिक्षणसंस्थांत लाखो रुपये डोनेशनच्या नावाखाली घेतले जातात आणि पालकसुद्धा अशा महागडय़ा शिक्षणसंस्थांत मुलांचे ऍडमिशन करायला स्टेटस सिम्बॉल मानतात. जिकडे-तिकडे प्रवेशाकरिता स्पर्धा लागली आहे. शिक्षणव्यवस्था बाजारीकरणात अडकलेली दिसून येते. अशा काळात एवढा पैसा व चिकाटीने मेहनत करून उच्च शिक्षण घेऊनसुद्धा तरुणवर्गाला नोकरीकरिता वणवण भटकावे लागत आहे. अशा शिक्षणाद्वारे फक्त नावापुरती पदवी मिळते पण कौशल्य, कलागुणांचा सर्वांगीण विकास होतच नाही.

वर्तमान शिक्षणप्रणाली देशात बेकारीची आधारशिला बनत चालली आहे का व या समस्येत निरंतर वाढच का होताना दिसते? प्रत्येक क्षेत्रात बेकारीची स्थिती आढळून येत आहे. साध्या चपराशी पदाकरितासुद्धा लाखोंच्या संख्येने अर्ज येतात. तेही उच्चशिक्षित पदवी, पदव्युत्तर, इंजिनीयर, एमबीए, एमफिल, पीएचडी उमेदवारांकडून. पीएचडी शिक्षणात सर्वोच्च पदवी असते म्हणजे विषयतज्ञ. सहायक प्राध्यापक पदाकरिता पीएचडी पदवी योग्यतेचा आधार मानला जातो. त्यांनासुद्धा चपराशाच्या पदाकरिता अर्ज करावे लागतात ही लाजिरवाणी परीस्थिती आहे.

देशात उच्च शिक्षणाची जबाबदारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे संचालित होते. हा आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत आहे. यूजीसी देशातील शिक्षासंस्था, विद्यापीठ, महाविद्यालयांना दिशानिर्देश, विकासासंबंधी नीतीनियम, अनुदान देत असते. अशा शिक्षणसंस्थांमध्ये सहायक प्राध्यापक पद भरतीकरिता यूजीसीद्वारे नेट, सेट, स्लेट, पीएचडीची योग्यता मान्य आहे. नेट-नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी, सेट/स्लेट-स्टेट एलिजीबीलीटी टेस्ट असते. मागील काही वर्षांत या क्षेत्रातील बेकारीत भयंकर वाढ झाली आहे. यूजीसी/नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे नेट/सेट परीक्षा परिमाणात उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीत खूप वाढ होत आहे. मागच्या काही वर्षांत नेट परीक्षेचे रिवाईज रिझल्टसुद्धा लागले होते, ज्यामुळे ही आकडेवारी आणखी वाढली. नेट परीक्षेचे संचालन यूजीसीने सीबीएससी बोर्डाला दिले व आता ही जबाबदारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडे आहे. तरीही परीक्षेचे निकाल मोठय़ा प्रमाणावर लागतच आहे. नेट/सेट ही एक स्पर्धात्मक परीक्षा आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर सरळ नोकरी मिळायला हवी. जर यूजीसी/नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एवढय़ा मोठय़ा संख्येने रिझल्ट लावतेय तर त्याच स्तरावर पदभरतीची जबाबदारीसुद्धा त्यांनीच घ्यायला हवी. पण असे होत नाही आणि शिक्षण क्षेत्रात उच्चशिक्षित बेकार तरुणांची वाढ होतच आहे.

प्रत्येक वेळेस नेट/सेट उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची बेकारी अशाप्रकारे वाढत आहे जसे-नेट परीक्षा डिसेंबरमध्ये कॉमर्स विषयात सहा हजार 434 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. नोव्हेंबर 2017 मध्ये कॉमर्सचे पाच हजार 845 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. एकट्या हिंदी विषयातच पाच हजार 483 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. दरवेळेस परीक्षेचे परिमाण असेच असते. एका नेट परीक्षेचे सगळ्या विषयांचे उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या ही 40-50 हजारांच्या जवळपास असते. अशाचप्रकारे राज्यस्तरावर ही सेट/स्लेट परीक्षा होत असते त्याही परीक्षेचे परिमाण असेच लागते. सोबतच प्रत्येक विद्यापीठातूनही दर महिन्याला शेकडो पीएच डी पदवीधारक विद्यार्थी निघतात.

नेट आणि सेट परीक्षा वर्षातून दोन-दोनदा होत असतात म्हणजे एका वर्षात चार परीक्षा होतात. जर देशातील नेट/सेट-स्लेट/पीएचडी पदवीधारक विद्यार्थ्यांची फक्त सहा महिन्यांची आकडेवारीसुद्धा बघितली तर ही लाखापेक्षा जास्त असते. आता विचार करण्याची गोष्ट अशी की, एवढय़ा मोठय़ा संख्येने विद्यार्थी सहायक प्राध्यापक पदाकरिता पात्र तर झाले, पण यूजीसी किंवा शासन दर सहा महिन्यांवर एवढय़ा आकडेवारीवर पदभरती करते का? तेव्हा ही उच्चशिक्षित वर्गाची बेकारी होणारच.

आधीच शिक्षणक्षेत्र बाजारीकरण आणि भ्रष्टाचाराने ग्रासले आहे असे नेहमीच बघायला, वाचायला व ऐकायला मिळते. सरकारतर्फे अनेकदा म्हटले की, शिक्षण क्षेत्रात नोकरी लावण्याच्या नावाखाली भरमसाट पैसा घेतला जातो म्हणून केंद्रीय पद्धतीने पदभरती करण्यात येणार आहे जेणेकरून पदभरतीत पारदर्शकता येईल, असे सांगितले गेले आहे. पूर्वी शिक्षण क्षेत्रात करीयर करणे तुलनेने सोपे होते. मात्र सध्याच्या काळात खूपच अवघड झाले आहे. या क्षेत्राची अशी ही स्थिती आहे की भ्रष्टाचार, शिफारशी व मानसिक ताणतणाव छेड व आत्महत्यांसारखे गुन्हेसुद्धा घडत आहेत. कित्येक राज्यांत खूप वर्षांपासून शैक्षणिक पदे रिक्त आहेत आणि 20-25 पेक्षा जास्त वर्षांपासून नेट/सेट/पीएचडी पदवीधारक विद्यार्थी आजही नोकरीकरिता भटकत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात वेळ आणि पैसा खर्च करूनसुद्धा हातात काही लागले नाही म्हणून पुष्कळ लोकांनी निराश होऊन हे शिक्षण क्षेत्रच सोडून दिले व कित्येकांनी आयुष्य गमावले. कित्येक शिक्षणसंस्थांत तर उच्चशिक्षित सहायक प्राध्यापकांना एका मजुरापेक्षाही कमी पैशांवर काम करावे लागते आणि पुष्कळदा तर शिक्षकांवर उपासमारीची वेळसुद्धा येते.

नेट/सेट एक स्पर्धात्मक परीक्षा असल्याकारणाने इतर स्पर्धात्मक परीक्षांप्रमाणेच या परीक्षेलासुद्धा शासनाने सरळ सहायक प्राध्यापक पदभरतीला जोडायला हवे. यूजीसी/नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी किंवा इतर राज्यस्तरीय संस्था नेट/सेटच्या परीक्षेचे जेवढे निकाल लावतात तेवढय़ा सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सहायक प्राध्यापकाच्या पदावर निवड करण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी किंवा जेवढय़ा जागा भरायच्या आहेत तेवढेच नेट/सेट परीक्षेचे निकाल घोषित करायला हवे. उच्चशिक्षित बेरोजगारीच्या समस्येवर लवकर उपाययोजना करणे खूपच गरजेचे आहे. नाहीतर देशात खूप भयंकर स्थिती येईल. ही बेकारी समाजात गंभीर समस्या निर्माण करते. आजकाल सुशिक्षित बेकारीत आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. तरुणवर्ग एवढी मेहनत करून उच्च शिक्षण घेतो व नंतर नोकरीसाठी वणवण भटकतोय व बेकारीच्या समस्येने ग्रासतो.  मग अशा स्थितीत करायचे काय? उच्च शिक्षण घ्यावे की नाही? अशा शिक्षणाचा फायदा तरी काय? देशाचा विकास तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा शासन सर्वात प्रथम गुणवत्तापूर्ण शिक्षणप्रणाली, रोजगार, धंदा, आरोग्य व योग्य वातावरण निर्माण करण्यास जास्तच जास्त प्रयत्न करेल.

[email protected]