लेख : शेतकऱ्यांच्या शोषणाचा इतिहास व मूळ

>>सतीश देशमुख<<

शहरी श्रीमंती ही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या वरकड उत्पन्नाच्या शोषणातून व शासनाच्या सावत्र वागणूक धोरणाने निर्माण झालेली आहे. आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य व सामाजिक असमतोल पराकोटीचा आहे. कृषी क्षेत्रातील निगडीत व तज्ञ असलेले शेतकरी आणि कष्टकरी शहरामध्ये स्थलांतरित होऊन अकुशलठरले असून खालच्या दर्जाची कामे करीत आहेत. साडेतीन लाखांच्या वर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या आदिमानव काळातील हत्यांशी साधर्म्य दाखविणाऱ्या आहेत.

शेतकरी, कामगार, कष्टकरी व महिला यांचे शोषण हजारो वर्षांपासून चालू आहे. अतिप्राचीन आदिमानवाच्या काळात टोळी युद्धामध्ये हरलेल्या टोळीतील सर्व माणसांना ठार मारले जाई. कारण त्या काळात शेतीचा शोध लागला नव्हता व उपजीविका पूर्णपणे प्राण्यांच्या शिकारीवर अवलंबून होती. हरलेल्यांना अन्न कुठून खाऊ घालणार? अशा रीतीने त्या काळात ‘बळाचा’ वापर करून पराभूतांना नामशेष केले जात असे.

कालांतराने जेव्हा शेतीचा शोध लागला, शेतीची प्रगती होत गेली, त्याचे उत्पन्न वाढले तेव्हा पराभूतांना हीन व कमी दर्जाची, जास्त कष्टाची कामे करण्यासाठी सक्ती केली गेली. त्यातूनच ‘गुलामगिरी’ अस्तित्वात आली. या शोषण व्यवस्थेविरुद्ध गुलामांनी बंड केले, संघर्ष केले व गुलामगिरी अवस्था मोडून काढली.

त्यानंतरचा काळ ‘सरंजामशाहीचा’ होता. त्यात शेतमजुरांची पिळवणूक करून जमीनदारांचा ऐतखाऊ वर्ग तयार झाला. मात्र कालांतराने शेतकऱ्यांची या वेठबिगारीतून सुटका झाली. जेव्हा औद्योगिक क्रांती झाली तेव्हा ‘भांडवलशाही’ सुरू झाली ज्यात कारखानदार मालक शोषक होते व कामगार शोषित होते. ते कामगारांचे श्रमशक्तीचे शोषण करून जेमतेम ‘जगण्यापुरता’ पगार देत होते. भांडवलदारांची संपत्ती ही कामगारांच्या चोरलेल्या श्रम मूल्यातून निर्माण होत होती. या अन्यायाविरुद्ध कार्ल मार्क्सने तत्त्वज्ञान जगापुढे ठेवले व कामगारांना न्याय दिला.

त्याच काळात वसाहतवाद व साम्राज्यशाही होती. बलाढय़ जेत्या देशांनी आपले सत्ता क्षेत्र विस्तारून गरीब, दुबळय़ा, अविकसित देशांची लूट केली, त्यांची साधन संपत्ती लाटली. काही ठिकाणी अहिंसा मार्गाने तर काही देशात रक्तरंजित क्रांतीच्या द्वारे स्वातंत्र्य मिळाले. जुलमी ‘हुकूमशाही’कडून प्रगल्भ ‘लोकशाही’कडे वाटचाल झाली.

नंतरच्या काळात शोषक वर्गाने असा विचार केला की आता शोषणाचे ‘स्मार्ट’ मार्ग अवलंबिले पाहिजे, जेणेकरून शोषकांना त्यांच्यावर अन्याय होतो आहे हे मग कळणारच नाही. त्यासाठी वेगवेगळे आधार घेतले गेले. आपल्या सध्याच्या दुःस्थितीला वर्तमान व्यवस्था कारणीभूत नसून आपल्या मागील जन्माचे कर्म आहे असा दैववादी भ्रम निर्माण केला. स्रियांना दुय्यमत्व देणारे तत्त्वज्ञान, इतर जातीच्या लोकांना शिक्षणाचा हक्क नाकारत उच्चवर्णीयांनी जाती व्यवस्थेच्या आधारे शोषण केले. त्याविरुद्ध महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराजांना संघर्ष करावा लागला.

शोषणाचे हेही हत्यार थोडे बोथट झाल्यानंतर आले ‘खा उ जा’ (खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण) धोरण ज्यामध्ये जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांद्वारे ‘व्यापार’ हेच शोषणाचे नवीन हत्यार झाले. विकसनशील देशांमध्ये सबसिडी व तुटीच्या अर्थसंकल्पाची जरूर असते. कारण तिथे विकासाच्या कामामध्ये आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते व रोजगारनिर्मिती होते. परराष्ट्रीय धोरणात हिंदुस्थानने आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी पडून शेतकऱ्यांना या व्यापाऱ्याच्या स्वातंत्र्यात सामावून घेतले नाही. तसेच निर्यात बंदी लादून मुक्त अर्थव्यवस्थेचा फायदा त्यांच्यापर्यंत पोहचू दिला नाही.

या सर्व स्थित्यंतराच्या काळात शोषण व्यवस्थेने वेगवेगळी रूपे घेतली. शोषणकर्ते बदलले. माध्यमे बदलली, पण श्रमिकांचे शोषण होतच राहिले व आजही चालू आहे. शोषणमुक्त, विषमता विरहित समाज व्यवस्था कधी अस्तित्वात येणार? शारीरिक श्रम करणाऱ्यांना बौद्धिक श्रम करणाऱ्यांसारखी प्रतिष्ठा कधी मिळणार?

समाजवाद, साम्यवाद, डावे, उजवे, सर्वोदयवादी, स्वातंत्र्यवादी, गांधी वाद, आंबेडकर विचार, मार्क्सवाद अशा विचारसरणीचे कट्टरपुरस्कर्ते एकमेकांशी वैचारिक द्वंद्व करत असतात. शेकडो वर्षे झाली, पण पीडितांची परिस्थिती सुधारली नाही. त्यामुळे अमूक एका विचार प्रणालीचा पुरस्कार केला तरच सुजलाम् सुफलाम् होईल अशी खोटी आशा/दावा कोणी करू नये. कुठलीही तत्त्वप्रणाली ही कायमस्वरूपी प्रभावी नसते तर काळ, भौगोलिक स्थान व तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती साक्षेप असते.

वर्णसंघर्ष, वर्गसंघर्ष अशा विविध संक्रमणातून शोषित व शोषण करणारा यांच्यातील संघर्ष रेषा बदलत गेली. शहरांचा झगमगाट, चकचकीत रस्ते, काचेच्या टोलेजंग इमारती ही समृद्धी खेडय़ांच्या शोषणातूनच झाली आहे असे माझे ठाम मत आहे. आजच्या काळामध्ये किमान पंधरा शेतकरी विरोधी कायदे शोषणाचे प्रमुख माध्यम बनले आहे. शहरी श्रीमंती ही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या वरकड उत्पनाच्या शोषणातून व शासनाच्या सावत्र वागणूक धोरणाने निर्माण झालेली आहे. आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य व सामाजिक असमतोल पराकोटीचा आहे. कृषी क्षेत्रातील निगडीत व तज्ञ असलेले शेतकरी आणि कष्टकरी शहरामध्ये स्थलांतरित होऊन ‘अकुशल’ ठरले असून खालच्या दर्जाची कामे करीत आहेत. साडेतीन लाखांच्या वर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या आदिमानव काळातील हत्यांशी साधर्म्य दाखविणाऱ्या आहेत.

या जटील प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी विविध उपाययोजना/मागण्या केल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे देवस्थाने, ट्रस्टी, धार्मिक स्थळे यांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कृषी विकास कर लागू करण्यात यावा. या रकमेचा विनियोग शहरी-ग्रामीण विषमता दूर करण्यासाठी करावा.