लेख : हिंदुस्थानातील वाढते भूकबळी

>> मच्छिंद्र ऐनापुरे

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 (जीएचआय)चा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. यात आपल्या देशाला भूकबळी कमी करण्यात अपयश आल्याचेच दिसत आहे. मोदी सरकार देशातील भूकबळी कमी करण्यासाठी उपाययोजना करू शकले नाही, हे दिसत आहे. कारण 2014 मध्ये हिंदुस्थान भूकबळी संपवणाऱ्यांच्या 119 देशांच्या यादीत 55 व्या स्थानावर होता, आता म्हणजे 2018 मध्ये 103 व्या स्थानावर आहे. याचाच अर्थ हिंदुस्थानातल्या बहुतांश लोकांना अजूनही पोटभर खायला अन्न मिळत नाही. त्यात महागाईने तर कहरच केला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती तर सातत्याने वाढत आहेत. या किंमत वाढीचा परिणाम अन्य घटकांवर होतो आणि साहजिकच अन्य वस्तू, पदार्थ, घटक यांच्या किमती भडकतात. सध्या हेच सुरू आहे. मोदी सरकार भूकबळींची संख्या कमी करण्यासाठी नेमकी कोणती भूमिका घेत आहे, हेच कळायला मार्ग नाही.

भूकबळी संपविणाऱ्या देशांच्या या यादीत 2014 साली हिंदुस्थान 55 व्या स्थानावर होता, तो 2015 मध्ये 80 व्या स्थानापर्यंत पोहोचला. पुढे 2016 मध्ये 97 आणि 2017 मध्ये 100 व्या स्थानावर अशी घसरण हिंदुस्थानची झाली आहे. मात्र यंदा म्हणजेच 2018 मध्ये हिंदुस्थान या यादीत 103 व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. जवळपास पन्नास टक्के आपल्या देशाची घसरण ही मोठी लाजिरवाणी गोष्ट म्हटली पाहिजे. या यादीत आपल्या शेजारचा पाकिस्तान 106 व्या क्रमांकावर आहे. पण या देशाबरोबरच स्पर्धाच होऊ शकत नाही. ज्या देशासोबत हिंदुस्थान स्पर्धा करतो आहे तो चीन या यादीत 25 व्या स्थानावर आहे. ही फार मोठी तफावत आहे. अशाने आपला देश महासत्ता बनू शकणार आहे का? या महासत्तेच्या आजूबाजूलाही कोणी फिरकू देणार नाही.

ही आपल्या देशाची निराशाजनक कामगिरी आहे. भूकबळींची संख्या आपण कमी करण्यात कमी पडलो आहोत, हे स्पष्ट दिसत असताना मोदी सरकार यावर काय उपाययोजना करते आहे हे आपल्याला दिसत नाही. ग्लोबल हंगर इंडेक्सकडून आलेल्या अहवालानुसार जागतिक, राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय स्तरावरील भूकबळींचे आकलन करण्यात येते. या संस्थेकडून पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या किती चिमुकल्यांचे वजन आणि उंची त्यांच्या वयापेक्षा कमी आहे, तसेच यामध्ये बालमृत्यूदर किती हेही तपासले जाते. त्यानुसार 119 देशांच्या यादीत हिंदुस्थान 103 व्या स्थानावर आहे. गतवर्षी या यादीत हिंदुस्थान 100 व्या स्थानावर होता. त्यामुळे भूकबळी कमी करणाऱ्या देशांच्या यादीत हिंदुस्थान मागे पडत चालला आहे.

केंद्रातील मोदी सरकार देशातील भूकबळींचे आव्हान स्वीकारणार आहे की नाही? का अशीच देशाची घसरण चालू ठेवणार आहे? आपल्या देशात उद्योगपती आणखी गब्बर होत चालले आहेत आणि जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. अशाने देशात शांतता कशी नांदेल? देशात लूटमार, चोऱ्या-माऱ्या होत आहेत. यातील बहुतांश गुन्हे हे पोटासाठीच आहेत. लोकांची त्यांच्या पोटाची भूक शमली की, अशा प्रकारचे गुन्हे निश्चितच कमी होतील, पण मोदी सरकारला गरीबांपेक्षा श्रीमंत उद्योगपतींचा कळवळा अधिक येत असल्याचे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे. मोदी सरकारने खरे तर यावर तातडीने उपाययोजना करायला हवी आहे. नाहीतर अशीच हिंदुस्थानची घसरण होत राहिली तर देशात अराजकता माजल्याशिवाय राहणार नाही.