लेख : …तर देश अधिक सक्षम झाला असता


>> जयराम नारायण देवजी

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपल्या देशाचे नेतृत्व कश्मीरवरील पाकिस्तानचे आक्रमण, निर्वासितांचा प्रश्न, जातीय दंगली, संस्थानांचे विलीनीकरण अशा अनेक प्रश्नांत अडकलेले होते, पण पहिल्या चार-पाच वर्षांनंतर इतर महत्त्वाच्या गोष्टी करता आल्या असत्या. देशाचे तेव्हाचे नेतृत्व जवळजवळ सर्वमान्य होते व त्यांना लोकांना अप्रिय वाटणारे निर्णयसुद्धा घेता आले असते. या काळात आपण बऱयाच चांगल्या गोष्टी केल्या; पण तरीही काही महत्त्वाच्या गोष्टी करावयाच्या राहून गेल्या. त्या यापूर्वीच करणे सोपे व आवश्यक होते. त्या झाल्या असत्या तर देशाचे अधिक चांगले होऊ शकले असते व आपली अधिक प्रगतीही झाली असती.

आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण आणि शांतता व संरक्षण या सरकारच्या चार प्राथमिक जबाबदाऱया असतात. या चार जबाबदाऱया 70 वर्षांत किती पार पाडल्या याचे उत्तर कोणताच राजकीय पक्ष देऊ शकणार नाही. देशातल्या आरोग्यविषयक सोयी अत्यंत अपुऱया असून दुर्गम भागांत तर त्या मुळीच नसल्याचे चित्र आजही दिसून येते. आरोग्य सेवा सर्वत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असे सांगितले जात असते. तरी प्रत्यक्षात अनेक आरोग्य केंद्रांत मूलभूत सोयीच नसतात. शासकीय इस्पितळे आणि आरोग्य केंद्रे यांची नियमित व कठोरपणे तपासणी करून त्यातील त्रुटींबाबत उपाययोजना करणाऱया सरकारांची अनेक राज्ये वाट पहात आहेत.

प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी फक्त आपल्याकडे घेऊन तेच अधिक चांगल्या दर्जाचे करण्याचा प्रयत्न झाला असता तर ग्रामीण भागातील आणखी अनेक तरुणांचे कर्तृत्व बहरले असते. शालान्त परीक्षानंतरचे शिक्षण स्वायत्त संस्थांना पाहून दिले असते तर कदाचित आज आहे त्यापेक्षा बरी परिस्थिती निर्माण झाली असती. शासकीय अनुदानाच्या भरवशावर ठिकठिकाणी महाविद्यालये उघडणे राजकीयदृष्टय़ा किफायतशीर असते. त्यातून सत्ताकेंद्रे उभी राहतात. शिवाय प्राध्यापकांची नेमणूक गुणवत्तेव्यतिरिक्त इतर निकषांवर करता येते. या महाविद्यालयांतून दरवर्षी बाहेर येणाऱया लक्षावधी उच्चशिक्षित तरुणांनी पुढे काय करायचे याचा कोणताही विचार आपण केला नाही. ज्या कामासाठी उत्तम हस्ताक्षर आणि समजशक्ती असलेली शालान्त परीक्षा पास तरुण चालतो तेथे आता पदव्युत्तर पदवी घेतलेलेही काम करायला तयार आहेत. विद्यापीठे आणि महाविद्यालये स्वायत्त असली पाहिजेत असे आपण म्हणतो, पण या स्वायत्ततेला जर गुणवत्तेची जोड असेल तरच त्यांच्या पदव्यांना आणि प्रमाणपत्रांना किंमत उरेल.

दळणवळण ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. आपल्याकडे रस्त्यांची अवस्था काय आहे हे प्रत्येक नागरिकाला त्या-त्या रस्त्यांवरून प्रवास केल्यावर लक्षात येते. दरवर्षी रस्ता दुरुस्त करावा लागावा ही गोष्ट काहींच्या फायद्याची असली तरीही नागरिकांना भयानक त्रासदायक असते. अनेक गावात पावसाळय़ात जाताच येत नाही. रस्ताच नसेल तर विकासाची कोणतीही योजना तेथे जातच नाही. रस्त्यावरचे खड्डे पुष्कळदा मृत्यूला आमंत्रण देतात.

देशातल्या गुन्हेगारीचा उपयोग एकमेकांवर आरोप करण्यासाठी केला जातो, पण परिस्थिती मात्र तीच राहते. चांगल्या शहरातही सुशिक्षित मुलीही रस्त्यावर सुरक्षित नसतात. त्यांच्या विनयभंगाबद्दल निषेध करण्याऐवजी त्यांना न शोभणारा प्रश्न विचारणारेही लोक आहेत. अद्ययावत साधने तपास यंत्रणेजवळ नसतात आणि कित्येक वेळा राजकीय हस्तक्षेप गुन्हय़ांचा तपास करू देत नाही. शांतता आणि सुव्यवस्था राखणारा पोलीस विभाग यांची फारकत करण्याविषयीची सूचना अनेकवेळा करण्यात आली, पण ती कोणत्याच सरकारला नको असते. विरोधकांच्या मागे शुक्लकाष्ट म्हणून सीबीआयसारख्या संस्थांचा उपयोग होतो. आपल्या देशाच्या सरकारी यंत्रणेला ग्रासणारा सर्वात महत्त्वाचा रोग म्हणजे भ्रष्टाचार. यंत्रणेतील व सामाजिक जीवनातील हा रोग कसा नष्ट होईल याचा विचार माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंपासून अनेक नेत्यांनी केला. देशाच्या भ्रष्टाचाराची गंगोत्री, आपली निवडणूक पद्धत आहे असे लोकनेते जयप्रकाश नारायण म्हणाले होते. निवडणुका लढवायला खूप पैसे लागतात. हे पैसे फारच खुशीने व राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या प्रेमामुळे कुणी देत नाही. ते गोळा करावे लागतात व देणाऱयांवर काही राजकीय मेहरबानीही करावे लागते. हे आपण आजपर्यंत बंद करू शकलेले नाही. राजकीय पक्षांना कुणी-कुणी देणग्या दिल्या हे लोकांना कळावे यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे लेखापरीक्षण करावे ही सूचना करण्यात आली होती, परंतु सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन या सूचनेला विरोध केला. एकीकडून भ्रष्टाचारातून लाभ घ्यायचे आणि दुसरीकडे त्याविरुद्ध बोलायचे हा दांभिकपणा आपण गेली पन्नास वर्षे तरी करीत आहोत.

समान नागरी कायदा हे ध्येय तर राज्यघटनेनेच मान्य केले आहे. असा कायदा केला जावा अशी मागणीही केली जाते. स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दशकात आपण असा कायदा केला असता तर आज अधिक सोपे झाले असते. मुळात समान नागरी कायदा म्हणजे सगळय़ांना हिंदू कायदा लागू करणे नव्हे हे अनेकांच्या लक्षात आलेले नाही. अशा कायद्याचा जर मसुदा तयार झाला तर त्याला सर्वच धर्मातले काही लोक विरोध करतील, तरीही तो कायदा करावा. देशातील फौजदारी कायदा धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यातच असलेली परित्यक्ता स्त्र्ााrची पोटगीची तरतूद मुस्लिम स्त्रीला लागू होणार नाही असे आपल्या विधिमंडळाने ठरविले आणि तिचा कायद्याचा समान संरक्षणाचा हक्कच काढून घेतला. हे तर उलटय़ा दिशेने जाणे होते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपल्या देशाचे नेतृत्व कश्मीरवरील पाकिस्तानचे आक्रमण, निर्वासितांचा प्रश्न, जातीय दंगली, संस्थानांचे विलीनीकरण अशा अनेक प्रश्नांत अडकलेले होते, पण पहिल्या चार-पाच वर्षांनंतर इतर महत्त्वाच्या गोष्टी करता आल्या असत्या. देशाचे तेव्हाचे नेतृत्व जवळजवळ सर्वमान्य होते व त्यांना लोकांना अप्रिय वाटणारे निर्णयसुद्धा घेता आले असते. समान नागरी कायदा, गुन्हय़ांचा तपास करणाऱया यंत्रणेला पूर्ण स्वायत्तता, राजकीय पक्षांचे सक्तीचे लेखापरीक्षण आणि आरोग्य सेवेच्या विस्तारासाठी कालबद्ध कार्यक्रम अशा गोष्टी होऊ शकल्या असत्या, पण त्या अनेक कारणांनी झाल्या नाहीत. आपल्या घटनेत प्रादेशिक भाषासुद्धा राष्ट्रभाषाच मानल्या आहेत आणि इंग्रजी व हिंदी यांना संपर्क भाषा म्हटले आहे. तरीही अगदी केंद्र सरकारची कार्यालयेसुद्धा प्रादेशिक भाषांना किती महत्त्व देतात? संघराज्याची भावना सर्वच प्रदेशांमध्ये रुजली पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला स्वायत्तता आहे व संघ सरकार सर्व गोष्टी आपल्यावर लादत नाही हे प्रांतानासुद्धा पटले पाहिजे.

आपण आपल्या देशाचे कारभार करू लागलो त्याला आज अंदाजे सात दशकांहून अधिक काळ लोटला. या काळात आपण बऱयाच चांगल्या गोष्टी केल्या; पण तरीही काही महत्त्वाच्या गोष्टी करावयाच्या राहून गेल्या. त्या यापूर्वीच करणे सोपे व आवश्यक होते. त्या झाल्या असत्या तर देशाचे अधिक चांगले होऊ शकले असते व आपली अधिक प्रगतीही झाली असती.