लेख : हिंदुस्थानी परराष्ट्र धोरणः भविष्यातील आव्हाने

62
modi-oath

>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांत आधीच्या सरकारांमुळे जगाशी तुटलेले संबंध जोडण्यात बराच वेळ खर्च झाला. आता पुढच्या पाच वर्षांत या संबंधांतून मोठ्या भागीदाऱ्या उभाराव्या लागतील. पुढची पाच वर्षे या नव्याने प्रस्थापित होणाऱ्या परराष्ट्र संबंधांतून आपण काय मिळवतो ते स्पष्ट करणारी राहतील. जग व्यापारी युद्ध आणि तंत्रज्ञान युद्धाने होरपळत असून एकाच वेळेस एकीकडे अमेरिका, दुसरीकडे चीन यांच्याशी वाटाघाटी करत, प्रसंगी त्यांच्या विरोधात जाऊन, त्यांना साथ देऊन राष्ट्रहित साध्य करणे आवश्यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्या सरकारच्या काळात एकूण 93 देशांना भेटी दिल्या. तसेच तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी 79 देशांना भेटी देऊन भविष्यातील संबंधांचा पाया रचला. याशिवाय देशाचे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांनीसुद्धा अनेक राष्ट्रांना भेट देऊन त्यांच्याशी आपले संबंध बळकट केले. पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आपल्याला पाकिस्तानला जगापासून एकटे पाडण्यामध्ये यश मिळाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या पाच महाशक्तींपैकी चार राष्ट्रांनी आपल्या बाजूने मतदान केले. याच दबावामुळे ‘जैश-ए-मोहमद’चा म्होरक्या मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करायला चीनला भाग पडले. हे सगळेच आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे यश होते.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पाच वर्षांच्या काळात 38 दौरे करून 36 देशांना भेटी दिल्या होत्या. मनमोहन सिंग यांनी 111 दिवस देशाबाहेर घालवले, तर नरेंद्र मोदींनी केवळ 92 दिवस देशाबाहेर घालवले. नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यासाठी मुख्यतः रात्री प्रवास करत असल्याने तसेच कामाशिवाय एकही दिवस परदेशात घालवत नसल्यामुळे सुमारे 20 टक्के कमी दिवस देशाबाहेर घालवूनही त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा जास्त देशांना भेटी दिल्या. म्हणजेच नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे अधिक कार्यक्षम होते.

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात हिंदुस्थानात सुमारे 81 अब्ज डॉलर थेट विदेशी गुंतवणूक झाली होती, तर 2014-19 या कालावधीत हा आकडा 130 अब्ज डॉलरच्या वर पोहोचला. मोदींनी आपल्या परदेश दौऱ्यात घेतलेल्या विविध सभांमध्ये काही लाख प्रवासी हिंदुस्थानींशी संवाद साधला. गेल्या वर्षी प्रवासी हिंदुस्थानींनी देशात 80 अब्ज डॉलर पाठवले. त्यामुळे आपल्या रुपयाची किंमत वधारली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अमेरिका आणि युरोपमधील विकसित देशांना प्राधान्य दिले होते. याउलट मोदींनी राष्ट्रहिताला केंद्रस्थानी ठेवून शेजारी राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला. बांगलादेशशी संबंध सुधारल्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरी कमी होण्यास मदत झाली. पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था आयएसआय नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंकेमध्ये आपले हस्तक/स्लिपर सेल यांचा वापर करून हिंदुस्थानमध्ये दहशतवादी हल्ल्याची तयारी करायचे. आता ते जवळ जवळ थांबलेले आहे. देशामध्ये येणाऱ्या खोट्या नोटा, अफू, गांजा, चरस यांचे प्रमाणही नक्कीच कमी झाले आहे.

हिंदुस्थानला जर जागतिक महासत्ता म्हणून पुढे यायचे असेल, ‘मेक इन इंडिया’ धोरण यशस्वी करायचे असेल तर ऊर्जा-सुरक्षा आणि महत्त्वाच्या नैसर्गिक खनिजांच्या पुरवठ्याचे विश्वासार्ह स्रोत तयार करावे लागतील. अन्न सुरक्षेसाठी अडचणीच्या वेळेस डाळी आणि तेलबियांच्या आयातीची व्यवस्था उभी करावी लागेल. आग्नेय तसेच आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांचे यादृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार असा शिक्का पुसून हिंदुस्थानात बनलेली सुरक्षा सामग्री इतरत्र विकायची असेल तर मित्रदेशांच्या नेतृत्वाशी घनिष्ठ संबंध असणे आवश्यक आहे.

मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांत आधीच्या सरकारांमुळे जगाशी तुटलेले संबंध जोडण्यात बराच वेळ खर्च झाला. आता पुढच्या पाच वर्षांत या संबंधांतून मोठ्या भागीदाऱ्या उभाराव्या लागतील. यावेळेस शपथविधीला ‘बिमस्टेक’ गटाच्या नेत्यांना बोलावण्यात आले होते. बंगालच्या उपसागराच्या किनाऱ्यावर असलेल्या देशांचा गट हिंदुस्थानच्या पुढाकाराने 1997 पासून अस्तित्वात आहे. त्यात हिंदुस्थानसह म्यानमार, थायलंड, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंकेचा समावेश आहे.

पुढच्या 5 वर्षांत हिंदुस्थान, अमेरिका, जपान आणि काही इतर देशांच्या मदतीने चीनला पर्यायी विकासाचे मॉडेल तयार करण्याचाही प्रयत्न आहे. याही वर्षी हिंदुस्थान चीनच्या ‘बेल्ट रोड’ परिषदेपासून दूर राहिला. चीनकडून पाकिस्तानमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या ग्वाडार बंदराला पर्याय म्हणून हिंदुस्थान इराणमध्ये चाबहार बंदर विकसित करत आहे.

यात हिंदुस्थान-आसियान महामार्गाचा समावेश आहे, त्याचप्रमाणे श्रीलंकेतील बंदरांचाही समावेश आहे. चीनच्या हंबनटोटा बंदराला पर्याय म्हणून कोलंबो बंदराची माल हाताळणी क्षमता वाढविण्यासाठी हिंदुस्थान आणि जपान एकत्र आले आहेत. सध्या कोलंबो बंदरातून श्रीलंकेतील 90 टक्के सागरी वाहतूक सांभाळली जाते. कोलंबोला पर्याय म्हणून चीनने हंबनटोटा बंदर विकसित केले होते, पण श्रीलंकेला कर्जाच्या जाळ्यात ओढून त्याची मालकी स्वतःकडे करून घेतली. चीनला पर्याय देताना हिंदुस्थानलाही जलदगतीने पूर्ण होणारे, जागतिक दर्जाचे आणि किफायतशीर पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प राबवावे लागतील.

हिंदुस्थानला लवकरात लवकर पाच हजार अब्ज डॉलरहून मोठी अर्थव्यवस्था बनवणे तसेच ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ मानांकनात पहिल्या 50 देशांमध्ये स्थान मिळवून देणे हे देशासमोरचे एक प्रमुख आव्हान आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार युद्धे तसेच पश्चिम आशियात इराण आणि अमेरिकेतील संघर्षाचा हिंदुस्थानला फटका बसू नये याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

गेली तीन वर्ष ‘ब्रेक्झिट’चा गुंता सोडविण्यासाठी परिश्रमाची पराकाष्ठा करूनही अपयशी ठरलेल्या ब्रिटनमध्ये अनेक हिंदुस्थानी कंपन्यांची कार्यालये असल्याने त्याचाही फटका हिंदुस्थानास बसू शकतो. युरोपमध्ये ‘इसिस’च्या दहशतवाद्यांची घुसखोरी, तिथे वाढणारा उग्रवाद, तिथल्या अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था या सगळ्यामुळे युरोप अस्वस्थ आहे. तसे असूनसुद्धा आपल्याला युरोपशी आपले संबंध सुधारून आपल्याला फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी या राष्ट्रांशी आपले संबंध येणाऱ्या दिवसांमध्ये अजून जास्त बळकट करावे लागतील. पुढची पाच वर्षे या नव्याने प्रस्थापित होणाऱ्या परराष्ट्र संबंधांतून आपण काय मिळवतो ते स्पष्ट करणारी राहतील. जग व्यापारी युद्ध आणि तंत्रज्ञान युद्धाने होरपळत असून एकाच वेळेस एकीकडे अमेरिका, दुसरीकडे चीन यांच्याशी वाटाघाटी करत, प्रसंगी त्यांच्या विरोधात जाऊन, त्यांना साथ देऊन राष्ट्रहित साध्य करणे आवश्यक आहे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या