जम्मू-कश्मीर विधानसभेची पुनर्रचना, विरोध कशासाठी?


>> अभय बा. पटवर्धन

जम्मू-कश्मीर विधानसभेची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) करण्याच्या चर्चेने जम्मू-कश्मीरच नव्हे तर संपूर्ण देशात वादाला तोंड फुटले आहे. वास्तविक राज्याच्या सर्व विभागातील जनतेला समतोल राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी उचललेले हे पहिले पाऊल असेल. एरवी घटनात्मक अधिकारांच्या गमजा मारणारे या गोष्टीला विरोध करीत आहेत. हा विरोध कशासाठी? दुसरीकडे केंद्र सरकारने असा काही विचार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र ज्या पद्धतीने बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत त्यावरून कुठेतरी पाणी मुरते आहे आणि नव्या सरकारचा इरादा स्पष्ट आहे हे नक्की.

जम्मू आणि कश्मीर विधानसभेचे परिसीमन किंवा पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याच्या बातम्या या आठवडय़ात प्रसिद्ध झाल्या आणि देशात खळबळ उडाली. नवीन गृहमंत्री अमित शहा यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत कश्मीरच्या सुरक्षेसंदर्भात आढावा घेतला. या बैठकीतच जम्मू-कश्मीर विधानसभेच्या पुनर्रचनेसंदर्भात चर्चा झाल्याचे प्रसिद्ध झाले. सरकारतर्फे या संदर्भात अधिकृत काहीही भाष्य झालेले नसले तरी या बातमीने जम्मू-कश्मीरमधील राजकीय नेते, फुटीरवादी नेते, संघटना, दहशतवादी संघटना, त्यांचे म्होरके आणि राज्यातील सहानुभूतिदार तसेच देशातील इतर राजकीय पक्ष, विचारवंत आणि प्रसार माध्यमे यांच्यात खळबळ उडालीच. डिलिमिटेशनच्या फक्त शंकेने एवढी हलचल होत असेल तर प्रत्यक्ष सरकारी पातळीवरून हालचाली सुरू होतील तेव्हा काय होईल? अर्थात ही अंमलबजावणी तेवढी सोपी नाही. तसेच वेळखाऊ आहे. नवीन जनगणना होईपर्यंत ही गोष्ट सरकारला अमलात आणणे शक्य होणार नाही. तथापि जम्मू-कश्मीर राज्याच्या सर्व विभागातील जनतेला समतोल राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने नव्या सरकारने उचललेले हे पहिले पाऊल म्हणता येईल.

देश स्वतंत्र झाला तेव्हा कश्मीरचे तत्कालीन ‘सदर – ए – रियासत’ (पंतप्रधान) शेख अब्दुल्ला यांनी जम्मू भागासाठी 30, कश्मीर खोऱयासाठी 43 आणि लडाखसाठी 2 अशी विधानसभेच्या मतदारसंघांची आखणी केली होती. सध्याच्या घडीला जम्मू-कश्मीर विधानसभेत कश्मीर खोरे 48, जम्मू 37 आणि लडाख 4 अशा जागा दिल्या गेल्या आहेत. त्याचवेळी गुज्जर, बकरवाल, गद्दी आणि सिप्पी या तेथील लोकसंख्येच्या 11 टक्के असलेल्या अनुसूचित जमातीला गेल्या 70 वर्षांत एकही जागा दिली गेलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानी घटना, त्यातील तरतूदी, जम्मू-कश्मीरची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ, तेथील लोकसंख्या आणि सामाजिक गणित या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन जम्मू-कश्मीर विधानसभेची पुनर्रचना करण्याचा इरादा नवीन केंद्र सरकारचा दिसत आहे.

दर 10 वर्षांनी जनगणना जाहीर झाल्यानंतर त्या लोकसंख्येच्या आधारावर प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेची पुनर्रचना होणे आवश्यक असते. जम्मू-कश्मीर विधानसभेची पुनर्रचना मात्र अब्दुल्लांची नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मुफ्तींचा पीडीपी या दोन्ही पक्षांच्या प्रचंड विरोधामुळे होऊ शकलेली नाही. खरे म्हणजे कश्मीरी पंडितांना 1980च्या दशकात खोऱयातून जबरदस्तीने हुसकावून लावण्यात आले होते. त्यामुळे हा भागदेखील पुनर्रचनेच्या संदर्भात विचारात घ्यायला हवा होता. जम्मू-कश्मीरची शेवटची पुनर्रचना 1995 मध्ये झाली. म्हणजे ती 2005 मध्ये व्हायला हवी होती. मात्र त्याऐवजी 2026 पर्यंत विधानसभेची पुनर्रचना करू नये असा ठरावच त्यावेळच्या फारुख अब्दुल्ला सरकारने करून घेतला. एवढेच नव्हे तर गुलाम नबी आझाद मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सरसकट 22 जागा वाढवण्याचा, म्हणजे सरसकट 25 टक्क्यांची वाढ करण्याचा घाट घातला होता. मात्र त्यांना दोन तृतियांश बहुमत नसल्याने त्यांना ते शक्य झाले नाही. हे देशाचे भाग्यच म्हणायचे. कश्मीर खोऱयात असलेल्या 96 टक्के मुस्लिम लोकसंख्येच्या जोरावर या राज्याची सत्ता मुस्लिमांच्याच हातात राहावी हा हेतू त्यामागे असावा. त्यामुळे 2008 मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या विधानसभा पुनर्रचनांमधून जम्मू-कश्मीरला वगळण्यात आले होते. हे अर्थातच तत्कालीन केंद्र सरकारच्या सहमतीशिवाय शक्य नव्हते.

जम्मू-कश्मीरमधील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मोठी विषमता पाहायला मिळते. तेव्हा एकाची दुरुस्ती झाल्यावर दुसऱयाची दुरुस्ती आपोआपच होईल. जम्मू विभागाच्या तुलनेत कश्मीर खोऱयातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची संख्या खूपच कमी आहे. शिवाय फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या शरणार्थ्यांना मतदानाचा हक्क देशात इतरत्र असला तरी जम्मू-कश्मीरमध्ये मिळालेला नाही. जम्मू-कश्मीरवर जेव्हा चर्चा होतात तेव्हा सर्वच मंडळी घटना, घटनात्मक नागरी हक्क यांच्या बाता करतात. मात्र आता विधानसभा पुनर्रचनेचा विषय आला तेव्हा मात्र हेच लोक जम्मू-कश्मीरच्या ‘विशेष दर्जा’ची आठवण करून देत आहेत आणि तेथील विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय केंद्र सरकार काहीही बदल करू शकणार नाही असा राग आळवत आहेत. मात्र हे लोक एक गोष्ट विसरतात ती म्हणजे 2002 मध्ये जर फारुख अब्दुल्लांचे सरकार त्याच्याकडील संवैधानिक शक्तीच्या (लेजिस्लेटीव्ह पॉवर्स) जोरावर घटना दुरुस्ती करू शकतात तर आता तेथील राज्यपालदेखील याच पद्धतीने घटनेच्या चौकटीत निर्णय घेऊ शकतात, अशीही 1993 मध्ये जम्मू-कश्मीर विधानसभेची पुनर्रचना त्यावेळच्या राज्यपालांनी तेथे राष्ट्रपती राजवट असतानाच केली होती. आताही तेथे राष्ट्रपती राजवटच लागू आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

म्यानमारमधून मागील काही वर्षांत हजारो रोहिंग्ये मुसलमान घुसखोर या राज्यात आले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे त्यांचे पुनर्वसन जम्मू आणि लडाख भागात करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारसाठी ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. कारण या घुसखोरांनादेखील उद्या मतदानाचा अधिकार मिळाला तर जम्मू आणि कश्मीरमध्ये आसामसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तसे होऊ नये असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. रोहिंग्या मुसलमानांना मतदानाचा अधिकार मिळाला तर कोणत्या राजकीय पक्षांचा फायदा होईल हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

सापत्न वागणूक
1948 मध्ये जम्मू-कश्मीर स्वतंत्र हिंदुस्थानात विलीन झाला तेव्हापासून राज्यातील अल्पसंख्याकांना विकास आणि राजकीय सत्ता सहभाग याबाबतीत सापत्न वागणूक देण्यात आली आहे. तमाम लोकशाही तत्त्वांची ऐशीतैशी करत त्या राज्याचा मुख्यमंत्री कश्मीर खोऱयातलाच राहील याची काळजी राज्यापासून केंद्रापर्यंत सर्वांनी घेतली. केंद्रात सरकार कोणाचेही असले तरी ‘कश्मीरीयत’ आणि फुटीरवादी नेत्यांच्या धमक्या यापुढे झुकून परिस्थिती अशी कायम राहिली. मात्र आता केंद्रातील सरकारची धोरणे वेगळी आहेत. भरभक्कम बहुमत पाठीशी आहे आणि त्यामुळे जम्मू-कश्मीरबाबत अनेक देशहिताचे धोरणात्मक निर्णय खंबीरपणे घेतले जाऊ शकतात. जम्मू आणि कश्मीर हा हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग आहेच. तेथील स्थानिक राजकारण्यांनीदेखील ही गोष्ट समजून घेण्याची गरज आहे. त्यांनी जम्मू-कश्मीर विधानसभेच्या पुनर्रचनेच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना विरोध करू नये, लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यातून उद्या त्या राज्यात हिंसाचार उफाळला तर त्याची पूर्ण जबाबदारी स्थानिक राजकारण्यांची असेल.