चिपळूण-कराड व्हाया वैभववाडी-कोल्हापूर

>>  सुरेंद्र मुळीक

विकासाचा मार्ग रेल्वेच्या रूळातून जातो असे म्हटले जाते. मात्र रेल्वेचे रूळ कोकणात येऊन २० वर्षांचा कालावधी लोटला तरी कोकणचा विकास ज्या अपेक्षेने व्हायला हवा होता तो झाला नाही. याचे कारण ज्या वेगाने कोकण रेल्वेचा मार्ग पूर्ण झाला त्या वेगाने कोकण रेल्वेचा विस्तार झाला नाही. कोकणात रेल्वे आली या एकाच गोष्टीवर येथील जनता, राजकीय नेते इतके खूश झाले की त्यांनी कोकण रेल्वेसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे लक्षच दिले नाही. परिणामी कोकण रेल्वे सरळ मार्गाने एकटीच धावत राहिली. इतर प्रकल्पाची जोड कोकण रेल्वेला मिळालीच नाही. कोकण रेल्वेचा मार्ग जरी रोहा ते ठोकूर असा ७२९ कि.मी.चा जरी असला तरी या मार्गाला पनवेलनंतर थेट वास्को येथे जोड कनेक्टिव्हिटी आहे म्हणजेच जवळपास ६०० कि.मी.च्या प्रवासात ही कोकण रेल्वे एकटीच धावत असते. यामुळे रेल्वे धावूनही कोकणची प्रगती झालीच नाही. यातूनच मार्ग काढण्याची कोकण रेल्वेच्या मार्गाला जोड देण्याचे ठरवले आणि कराड – चिपळूण हा मार्ग कागदावर उमटला गेला.

वैभववाडी-कोल्हापूर

पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कराड-चिपळूण या मार्गाला मंजुरी मिळूनही सहा वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाला चालना देण्याऐवजी अचानक वैभववाडी-कोल्हापूर या १०३ कि.मी. मार्गाचा प्रस्ताव समोर आला. तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या कालावधीतच या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. रेल्वे विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या रेल इफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आणि हिंदुस्थानी रेल्वे यांनी प्रत्येकी ५० टक्के निधी उभारून हा प्रकल्प पूर्ण करायचा असे ठरले. पण सुरेश प्रभूंचे रेल्वेमंत्री पद गेले आणि हा प्रकल्प अडचणीत गेला. वास्तविक कराड-चिपळूण हा मार्ग कोकणच्या प्रगतीच्या दृष्टीने तर योग्य होताच पण त्यापेक्षा तो सोयीचा होता. रत्नागिरी येथील जयगड बंदराचे काम सुरू आहे व जयगड ते डिंगणी या २८ कि.मी. मार्गाचे काम कोकण रेल्वे करीत असून ते पूर्णत्वाच्या दिशेने आहे. डिंगणीपासून चिपळूणजवळच आहे. यामुळे कराड-चिपळूण हा १०३ कि.मी.चा मार्ग होणे गरजेचे होते. परंतु मार्ग पूर्ण झाला तर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना श्रेय जाणार या भीतीने कोल्हापूरच्या राजकीय नेत्यांनी आपले वजन वापरून अवघड असणाऱ्या वैभववाडी-कोल्हापूर मार्गाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. कोकण रेल्वेच्या पनवेल ते वास्कोपर्यंतच्या ६०० कि.मीच्या मार्गात दोन (कनेक्टिव्हिटी) जोड मार्ग आवश्यक आहेत. पण सहा वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या चिपळूण-कराड या मार्गास प्राधान्य देणे गरजेचे होते, पण हा प्रकल्प श्रेयाच्या वादात अडकला आणि कोकणचा विकास रखडला.

कराड-चिपळूण मार्ग

– १११.५ कि.मी. लांबीच्या असलेल्या कराड-चिपळूण मार्गाला २०१२-१३ या साली शासनाने मंजुरी दिली. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत ९२८ कोटी १० लाख अशी होती. हा मार्ग पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ५० टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आणि सदर प्रकल्प कोकण रेल्वे महामंडळाच्या माध्यमातून एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) द्वारे राबविण्याकरिता रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरीही प्राप्त झाली.

– तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाचा निम्मा खर्च म्हणून ४५६ कोटी रुपयांचा फंड बाजूला काढून ठेवला. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले होते.

– २०१४ साली सत्तेवर भाजप सरकार आले. सदानंद गौडा रेलवेमंत्री झाले. त्यांनी या प्रकल्पाला फंड दिला नाही.

– त्यानंतर रेल्वेमंत्री म्हणून सुरेश प्रभू यांनी सूत्रे हाती घेतली. यामुळे या प्रकल्पाच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाल्या, पण प्रभू यांनी चिपळूण-कराड या प्रकल्पाला निधी देण्यास असमर्थता दर्शविली. प्रभू म्हणाले की, सदर प्रकल्प पी.पी.पी. (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) बेसवर करा.

– त्यानुसार शहापूरजी पालनजी या कंपनीशी हा मार्ग उभारणीसाठी १४ ऑगस्ट २०१६ रोजी करार करण्यात आला. त्यानंतर शापूर पालनजी यांनी सर्व्हे केला. या सर्व्हेत असे आढळून आले की, प्रकल्पाच्या किमतीत प्रचंड वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर पी.पी.पी.मध्ये जो करार झाला त्या करारामध्ये ज्या अटी आणि शर्ती दाखविल्या गेल्या त्या पाहता शापूर पालनशी यांनी हा मार्ग उभारण्यासाठी असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे गेली सहा वर्षे हा प्रकल्प रखडला.

– [email protected]