श्रमिकांची स्पंदने

>> नानासाहेब मंडलिक

श्रमिकांचा अन् कष्टकऱ्यांचा महाराष्ट्र उद्या ५८व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावेळी कामगार दिन राज्यात उत्साहात साजरा होईल. प्रलंबित समस्या या दिनानिमित्त सुटतील अशी आशा करायला हरकत नाही. कारखाने चालवून स्थानिकांना रोजगार मिळावा हा उद्देश असायला हवा. अर्थात स्थानिक कामगारांना न्याय मिळणार कधी? कारण महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना श्रमिक व कष्टकऱ्यांचा विसर पडला हे दिसून येते. कामगार पोटाची खळगी भरण्यासाठी व टीचभर पोटासाठी दररोज दुसऱ्याच्या दारात उभा असतो. काही ठिकाणी रोजच्या कमाईतून दोन वेळचे भागणेसुद्धा कठीण आहे. ग्रामीण भागात कुटुंबाला हातभार लागावा म्हणून कमी पगारात राबणाऱ्या बाल कामगारांची संख्या कमी नाही. हे बाल कामगार जास्तीत जास्त काम देतात, पण त्यांना मजुरी कमी मिळते. मजुरी कमी द्यावी लागत असल्याने मालकवर्ग बालमजुरांना प्राधान्य देतो. अर्थात बालमजुरांना अपमानास्पद वागणूक देता कामा नये ही माफक अपेक्षा आहे. दुसरे असे की, कामगार संघटनेचे पदाधिकारी फक्त जाहिरातबाजी करून राजकारणाचे आखाडे गाजवतात. वास्तविक १८० दिवस कोणत्याही क्षेत्रात सलग काम करणाऱ्यांना सेवेत कायम करणे कायद्याने बंधनकारक आहे, परंतु राज्यात सर्व्हे केल्यास असे आढळून येईल की, अशा कामगारांना कुठेही कायम केलेले दिसत नाही. २० ते ३० वर्षे कंत्राटी काम केलेल्या कामगारांना नोकरीत कायम करण्यात येत नाही. त्यापैकी अनेक कामगार सेवानिवृत्तही झाले आहेत. मोठ्य़ा कारखान्यांमध्ये अंतर्गत युनियनचे वाद मालकांना फायदेशीर ठरत आहे. याचा विचार कामगारांनी करायला हवा. कारण कामगार आणि कारखानदार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून दोघांमध्ये समन्वय असणे काळाची गरज आहे. कामगार वर्गास सर्वांनी सहकार्य केल्यास आर्थिक विकास वाढेल. १ मे हा कामगार दिन ‘दीन’ राहणार नाही. यासाठी कारखानदार व कामगार संघटना यांनी वेळेवर दक्षता घ्यावी. कामगार दिनाच्या निमित्ताने किमान प्रलंबित समस्या सुटतील अशी आशा करायला हरकत नाही.