लेख : कामगार चळवळीचे पुनरुज्जीवन होणार का?

5

>>सद्गुरू कामत<<

[email protected]

कामगार हाच खरा देशाच्या औद्योगिक विकासाचा कणा आहे. अर्थव्यवस्थेचा गाभा आहे. कामगारांचे हक्क, अधिकार, त्यांच्या न्याय्य मागण्या व त्या पदरात पाडून घेण्यासाठी असलेला अधिकार हा कामगार चळवळीचा अविभाज्य भाग आहे. पण हेच अधिकार मोठय़ा प्रमाणावर काढून टाकले जात आहेत. आपल्या देशात कामगार आणि कामगार चळवळ इतिहासजमा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर कामगार चळवळीला संजीवनी देण्याची गरज आहे. तरच कामगारांचे हित, न्याय्य हक्क आणि मागण्या त्यांच्या पदरात पडू शकतील.

नव्वदच्या दशकात देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामुळे आर्थिक सुधारणा जशा अमलात आल्या तसे इतरही अनेक आमूलाग्र बदल घडवून आले. त्याचे परिणाम आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर दिसून आले. समाजात एक नव मध्यमवर्ग अस्तित्वात आला. त्याचे उत्पन्नाचे प्रमाण जास्त झाले. त्यामुळे क्रयशक्ती वाढून अर्थ व्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाला. सामान्य जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावला. देशातील अब्जाधीशांची संख्या वाढली. अर्थात याचा अर्थ गरिबी कमी झाली असे नाही. तरीही सामान्यपणे आर्थिक स्तर उंचावला हे खरे.

अर्थ व्यवस्थेत आणि औद्योगिक क्षेत्रात अशा घडामोडी होत असताना, आर्थिक विकासाचा दर वाढत असताना, औद्योगिक क्षेत्रात वेगवेगळ्या शाखा विकसित होत असताना, आधी इंटरनेट नंतर डिजिटलायझेशन असा सगळा सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजजीवनावर पडत असताना दुसरीकडे कामगार क्षेत्रावर मात्र त्याचे विपरीत परिणाम होत गेले. कामगार चळवळ हळूहळू नष्ट झाली किंबहुना पद्धतशीरपणे ही चळवळ मोडून काढली गेली. मात्र प्रसिद्धी माध्यमे, राजकीय पक्ष यांच्या हे लक्षात आले नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मुंबईतील गिरण्याचा उद्योग तर कायमचा निकालात निघाला. इतरही कंपन्या बंद पडल्या. असंख्य कारखाने बंद केले गेले. त्यामुळे शेकडो कामगार आणि त्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. त्याचे विपरीत परिणाम सामाजिक पातळीवर झाले. मराठी कुटुंबे विस्थापित झाली. अनेक मुले गुन्हेगारीकडे वळाली. एवढे सगळे होऊनही कुणीही फारसा आवाज उठवला नाही. कारण सगळ्यांना प्रगतीची ओढ लागली होती.

सरकारी पातळीवरही यापेक्षा वेगळे घडत नव्हते. पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. कामगारांच्याच भविष्य निर्वाह निधीला कात्री लावून नवीन पेन्शन योजना लादली गेली. बँक आणि विमा क्षेत्रातील कामगार चळवळ वगळता अन्य सर्व खासगी आणि सरकारी उद्योगातील कामगार संघटना तशा मोडीतच निघाल्या. कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली गेली. कामाचे तास वाढले, पण वेतनवाढीचा वेग मंदावला. इतर सोयी-सवलतींना कात्री लागली किंवा त्या नाकारल्या जाऊ लागल्या. मोठमोठय़ा कंपन्यांमध्येही ‘पे-रोल’ गायब होऊन कंत्राटी पद्धती सर्रास अंमलात आणली गेली. रोजगाराच्या गरजेपायी ही पद्धत अंगिकारल्याशिवाय तरुणांनाही पर्याय राहिला नाही. आता तर कंत्राटी पद्धत सवयीचीच झाली आहे. त्यामुळे एकेकाळी घुमणारा कामगारांचा आवाज बंद झाला आहे. व्यवस्थापनाचा वरचष्मा सर्वच पातळ्यांवर असल्याने कुठेही निषेध, धरणे, आंदोलने, घोषणाबाजी, घेराव, मोर्चे दिसत नाहीत. संप तर दूरचीच गोष्ट झाली. एखाद्दुसरा संप झालाही तरी तो सहज मोडून काढला जातो किंबहुना संप सुरू होण्यापूर्वीच दबाव आणून तो मागे घ्यायला लावला जातो.

सरकारी पातळीवरून देखील कामगार, त्यांचे हक्क आणि कामगार संघटन यांचे पद्धतशीर खच्चीकरण केले गेले. त्यासाठी उद्योगपतींना हवे तसे कायद्यात बदल केले गेले. कामगार कपात केव्हाही होऊ लागली. नोकरीची हमी हा विषय इतिहासजमा झाला. त्यामुळे आज असलेली नोकरी उद्या असेलच याची खात्री कुणालाही राहिलेली नाही. कामगार आणि कामगार चळवळीला अप्रत्यक्षरीत्या गुलामगिरीच्या मार्गावर नेले गेले. कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांवर चर्चा करताना चीनचे उदाहरण दिले जाते. चीनमध्ये कमी पगारावर जास्त काम कसे केले जाते याचे दाखले दिले जातात. मात्र चीनमध्ये हुकूमशाही आहे आणि हिंदुस्थानातील लोकशाही आहे याचा विसर पडतो.

सरकारी आर्थिक-औद्योगिक नियोजन आणि धोरणे कामगार डोळ्यांसमोर ठेवून नव्हे तर उद्योगपतींच्या कलाने आणि त्यांना फायदेशीर ठरतील यापद्धतीने आणली जाऊ लागली आहेत. गेल्या तीन दशकांत देशातील कामगार आणि कामगार चळवळ पूर्णपणे बेचिराख केली गेली आहे. देशाच्या पंतप्रधानांना, आताच्या आणि आधीच्याही, कुठल्याही कामगार संघटनेला भेटायला वेळ नाही. त्यांच्याशी चर्चा करायला वेळ नाही. बॉलीवूडचे कलाकार आणि इतर सेलिब्रिटीज यांना ते भेटतात. मात्र कामगार, शेतमजूर, महिला कामगार, कंत्राटी आणि अप्रशिक्षित कामगार, मजूरवर्ग यांना भेटायला, त्यांच्या समस्या जाणून घ्यायला, त्यावर उपाय शोधायला त्यांना जमत नाही. वास्तविक कामगार हाच खरा देशाच्या औद्योगिक विकासाचा कणा आहे. अर्थव्यवस्थेचा गाभा आहे. कामगारांचे हक्क, अधिकार, त्यांच्या न्याय्य मागण्या व त्या पदरात पाडून घेण्यासाठी असलेले अधिकार हे कामगार चळवळीचे अविभाज्य भाग आहे. तेच मोठय़ा प्रमाणावर काढून टाकले जात आहेत. कामगार संघटनांनी या अधिकारांचा गैरवापर किंवा स्वार्थासाठी उपयोग केल्याच्या, अहिंसेऐवजी हिंसक मार्गांचा अवलंब केल्याच्या घटना जरूर घडल्या आहेत. मात्र याचा अर्थ त्याची शिक्षा सरसकट सर्वच कामगारांना मिळावी असे नाही. दुर्दैवाने आपल्या देशात कामगार आणि कामगार चळवळ इतिहासजमा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मरगळलेल्या किंवा संपत आलेल्या कामगार चळवळीला संजीवनी देण्याची गरज आहे. तरच भविष्यात कामगारांचे हित, न्याय्य हक्क आणि मागण्या त्यांच्या पदरात पडू शकतील.