लेख : माओवाद, बुलेट आणि बॅलट!

प्रातिनिधीक फोटो

>> ब्रिगेडियर (नि.) हेमंत महाजन

माओवादाचा बीमोड करताना कायदेशीर बाबींकडे, पण जरा वेगळ्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. माओवाद्यांवर कठोर कारवाई करीत असतानाच दुसर्‍या बाजूला माओवाद्यांना शरणागतीसाठी आवाहन करण्याचे धोरण तितक्याच प्रभावीपणे राबविले गेले पाहिजे. माओवादाविरुद्धची लढाई अनेक आघाड्यांवर आणि दीर्घकाळ लढावी लागणार आहे. तशी दृष्टी आणि क्षमता राजकीय नेतेमंडळींनी दाखविली तरच बुलेटच्या विरोधात बॅलट प्रभावी ठरेल.  

छत्तीसगडमध्ये पुन्हा एकदा माओवाद्यांनी सुरक्षा दलाच्या जवानांवर हल्ला केला. माओवाद्यांनी सुरक्षा दलातील जवानांच्या बसवर गोळीबार करत आयईडी स्फोट घडवून आणला. त्यात 5 जवानांसह सहा नागरिक जखमी झाले आहेत. छत्तीसगड  विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला एक दिवस उरला असताना कांकेर जिह्यात माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात एकामागोमाग एक असे 6 बॉम्बस्फोट माओवाद्यांनी केले. छत्तीसगडमधील निवडणुकांना माओवाद्यांचा प्रचंड विरोध होत आहे. निवडणुकांदरम्यान माओवादी घातपात घडवत आहे. बीएसएफचं एक पथक रेकी करण्यासाठी गेलं असताना माओवाद्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. आयईडी तंत्राचा वापर करून एकामागोमाग एक बॉम्बस्फोट घडवून आणले. या हल्ल्यात अनेक अनेक जवान जखमी झाले. माओवाद्यांनी काही दिवसापूर्वी दूरदर्शनच्या एका कॅमेरामनचीही हत्या केली होती. त्यानंतर रोजच माओवादी आणि जवानांमध्ये राज्यभर चकमक होते आहे. बिजापूर परिसरातही काल एक जवान ठार झाल्याची घटना ताजी आहे. गेल्या आठवड्यात सुरक्षा दलांनी तब्बल 300 आयईडी बॉम्ब जप्त केले आहे, छत्तीसगडची निवडणूक सुरळीतपणे पार पाडणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

राजकीय पक्ष आपल्या सोयीप्रमाणे आणि मतपेटीच्या राजकारणामुळे माओवादाविरुद्ध फारसे बोलायला तयार नसतात. भारतीय जनता पक्षाचे माओवादविरोधी धोरण साफ आणि बरोबर आहे. भाजप राज्यात माओवादाविरुद्ध लढाई बर्‍यापैकी सुरू आहे. कम्युनिस्ट पक्षाला माओवाद्यांशी वाटाघाटी करायची इच्छा होती. पण पक्षाचे शेकडो कार्यकर्ते माओवाद्यांनी मारल्यावर त्यांना शहाणपण सुचले. ममता बॅनर्जी यांनी माओ भस्मासुराचा उपयोग कम्युनिस्ट पक्षाला निवडणुकीत हरवण्याकरिता केला. बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि ओडिशामध्ये नवीन पटनायकांचे सरकार माओवाद्यांबाबत गप्प बसले आहेत. माओवाद्यांचा हिंसाचार वाढला की त्यांनाही शहाणपण येईल. लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव आणि इतर अनेक नेत्यांना मधूनमधून माओवाद्यांबाबत प्रेमाचे भरते येते. अर्थात त्याची किंमत हजारो निष्पाप आदिवासींना माओ हिंसाचारात जीव देऊन मोजावी लागते.

सुरक्षेच्या या स्थितीची राजकीय पक्षांना दखल घ्यावीशी वाटते का? सामान्य माणसाच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याकडे काही उपाययोजना आहेत का? राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काही किमान समान कार्यक्रम आहे का? निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. त्यातील आश्वासने कागदावरच राहतात, हा अनुभव असला तरी जाहीरनाम्यावरून पक्षाची दिशा कळते. जाहीरनाम्यात संरक्षणाबद्दलचा विचार कसा आहे? अतिरेकी, माओवादी अन्य हिंसक गटांशी सामना करण्याची किंवा किनारपट्टीच्या रक्षणाबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य होणे गरजेचे आहे.

देशाला माओवाद्यांचा मोठा धोका आहे. कठोर पावले उचलून त्याला वेळीच पायबंद घातला नाही, तर तो आवाक्याबाहेर जाईल. याची आपल्या राजकीय नेत्यांना जाणीव आहे का? त्यामुळेच छत्तीसगडसारख्या नक्षलप्रभावीत राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही सुरक्षा हा मुद्दा केंद्रस्थानी नाही. बहुतेक राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात सुरक्षाविषयक मुद्यांना फारसे महत्त्व दिलेले नाही. अनेक राज्यांमध्ये आता माओवादाचे हे संकट पसरले आहे. त्यांना रोखायचे तर सर्व संबंधित राज्यांच्या सुरक्षा दलांमध्ये चांगला ताळमेळ असण्याची गरज आहे. तसाच तो राजकीय नेत्यांमध्येही असला पाहिजे. माओवाद्यावर अंकुश ठेवायचा असेल तर सर्वप्रथम माओवाद्यांना ही जाणीव करून द्यायला हवी की लोकशाही देशांत सशस्त्र क्रांतीला थारा नाही. लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेऊन छत्तीसगड किंवा झारखंड यासारख्या आदिवासीबहुल राज्यांत माओवादी सत्तेत येऊ शकतात. सनदशीर मार्गाने सत्ता मिळवून त्यांना अभिप्रेत असलेली धोरणे ते राबवू शकतात. परंतु आज तरी माओवादी त्याला तयार नाहीत. या मार्गावर आणण्याकरिता माओवाद्यांना निःशस्त्र करणे हाच एक मार्ग आहे.

माओवादी विचारसरणी कालबाह्य झाली असून अगदी चीननेही ती विचारसरणी त्यागली आहे. हे विचारसरणीचे फोलपण सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवायला हवे. माओवाद नेपाळ आणि हिंदुस्थान सोडून कुठेही रुजलेला नाही. विकासामध्ये दहशतवाद्यांच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणावर अडथळा निर्माण करतात ते निदर्शनास आणून देणे जरुरी आहे.

माओवाद्यांचे नेते हे ऐशोरामात राहतात. मात्र सर्वसामान्य माओवाद्यांची फरफट होते. ही विसंगती ठळकपणे समोर आणावी. माओवाद्यांकडून घडणार्‍या गुन्हेगारी कृत्यांचा पर्दाफाश केला जावा.

लोकशाहीवर प्रवचने देणारा शहरी सुस्थित वर्ग मतदान न करता सहल आणि मद्यपानासाठी मतदानाची सुट्टी वापरत असताना ग्रामीण, आदिवासी भागातील दुर्बल घटक मात्र माओवाद्यांच्या धमक्यांना न जुमानता स्वतःचा जीव पणाला लावून 78 टक्के मतदान करताना दिसला आहे. हे ज्या पद्धतीने देशात लोकशाही व्यवस्था राबते त्याला या घटकांनी दिलेले प्रशस्तीपत्र निश्चितच नाही, माओवाद्यांच्या मार्गापेक्षा मतदानाच्या हक्कावर विसंबणे या वर्गाला अधिक श्रेयस्कर वाटते.

लोकांना दिलेली आश्वासने प्रत्यक्ष साकार करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना प्रामाणिक धडपड करावी लागेल. इथल्या लोकशाहीत आपल्याला मतही आहे आणि समान पतही आहे, हा अनुभव सामान्य माणसाला त्याच्या रोजच्या जीवनात आला पाहिजे व त्यासाठी उत्तम प्रशासन (गव्हर्नन्स) दिले पाहिजे. एकूणच माओवादाविरुद्धची लढाई ही अशी अनेक आघाड्यांवर आणि दीर्घकाळ लढावी लागणार आहे. तशी दृष्टी आणि क्षमता राजकीय नेतेमंडळींनी दाखविली तरच बुलेटच्या विरोधात बॅलट प्रभावी ठरेल.

माओवाद्यांच्या दहशतीमुळे अनेक भागांत सर्व राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला लागलेले हे लाल फौजेचे ग्रहण कधी संपणार? की त्यांच्या धमक्यांच्या छायेतच यापुढच्या निवडणुकाही होतील?

[email protected]