मुंबईचा विकास की विनाश?

>> दि. मा. प्रभुदेसाई

वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबईचा केवळ पर्यावरणीयच नव्हे तर सर्वच प्रकारे ऱ्हास होत आहे, पण त्यातही होणारा ‘सांस्कृतिक’ ऱ्हास धोकादायक आहे. केवळ उत्सव दणक्यात केले की संस्कृतीरक्षण झाले असे नाही. आज सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यालयात मराठी भाषा ऐकू येते का पहा. महाराष्ट्र शासनाला अधिकाऱ्यांसाठी मराठीत बोलण्याचा आदेश काढावा लागला यातच सर्वकाही आले. विकासाच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या अनागोंदी कारभारामुळे मुंबईची वाटचाल विनाशाकडे सुरू आहे.

सध्या आपले राज्यकर्ते इतर कोणत्याही गोष्टींचा विचार न करता देशाचा विकास करण्यात अतिशय मग्न आहेत. त्यातही परत मुंबईचा विकास करण्यात महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते एवढे भान विसरून गेले आहेत की आपण मुंबईचा विकास करीत आहोत की विनाश हेच त्यांना कळेनासे झाले आहे. राष्ट्रीय एकात्मता, मानवता, कॉस्मोपॉलिटन मुंबई अशा तारतम्यशून्य कल्पनांमुळे आणि अनेकजण वैयक्तिक स्वार्थासाठी ‘पोपट मेला आहे’ किंवा ‘राजा नागडा आहे’ हे सत्य बोलायला आज कुणी तयार नाही! मुंबई हे एक बेट आहे. तिची लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता संपली आहे. कितीही कोणत्याही सुविधा पुरवल्या तरी त्या वाढत्या लोकसंख्येपुढे अपुऱ्याच पडणार याचा विचार न करता राज्यकर्ते आज इमारतींची उंची वाढवून देत आहेत, दोन इमारतींमध्ये सोडावी लागणारी जागा कमी करीत आहेत, मिठागरे ताब्यात घेऊन त्यावर इमारती बांधणार आहेतच शिवाय उद्यानाच्या नावाखाली समुद्रात भरही घालून जागा मिळवणार आहेत. त्याचवेळी समुद्रकिनाऱ्यापासून ‘ना विकास क्षेत्रा’साठी सोडलेली जागाही कमी कमी करीत आहेत. विमानांच्या सुरक्षेसाठी इमारतींच्या उंचीवर असलेली मर्यादाही आता विकासकांच्या डोळ्य़ांना खुपत असून त्या मर्यादेविरुद्ध त्यांनी ओरड सुरू केली आहे. त्यांना यश मिळणारच! कारण मुंबईचा विकास करायचाय!

काही दिवसांपूर्वी एकाने प्रश्न उपस्थित केला होता की, अशा एखाद्या उंच इमारतीतील सर्व रहिवाशांना एकाच वेळी खाली उतरावे लागले तर त्यांना इमारतीच्या आवारात उभे राहण्यासाठी तरी जागा मिळेल का? माणसांनाच जागा नाही मग वाहनांना कुठून मिळणार! मग वाहने रस्त्यावर उभी आणि रहदारीची कोंडी! मतांसाठी मुंबईची झोपडपट्टी वाढू दिली, त्यांना मोफत, मोठय़ा घरांचे आश्वासन दिले आणि पात्रतेची मुदत वाढवत वाढवत ती आता इ.स. २००० पर्यंत आणली आहे. मला वाटते ही आणि मुदत इ.स. २१०० पर्यंत वाढवावी म्हणजे दर पाच वर्षांनी हा त्रास नको! आज केवळ उभे राहण्यासाठी एखाद्या चौरस फूट जागेसाठी ज्या मुंबईत हजारो रुपये मोजावे लागतात. जेथे मोफत आणि परवडणारी घरे सर्वांना देणे हे प्रत्यक्ष परमेश्वरालाही शक्य नाही तेथे राज्यकर्त्यांची काय कथा! इ.स. १९५६ च्या पूर्वीपासून पिढय़ान्पिढय़ा रस्त्यावरील झोपडय़ांतच राहणारी कुटुंबे त्यांना दुसरीकडे पक्की घरे दिली असूनसुद्धा ती अजूनही मूळ जागेवरच राहतात हे मी तुम्हाला कुर्ला (पश्चिम) येथे दाखवू शकतो.

आता घरांऐवजी पैसे देणार. पैसे घेऊन ते जाणार कुठे? परत झोपडय़ाच बांधणार नि झोपडय़ाच वाढणार! पावसाळा आला की कुर्ला (प.) येथील ‘मिठी नदी’च्या स्वच्छतेचे कोट्य़वधी रुपयांचे प्रकल्प गेली अनेक वर्षे पार पडत आहेत, पण ‘मिठी नदी’चे झालेले गटार तसेच आहे. कुर्ला (प.)ला न. ब. शास्त्राr मार्ग ते शीव व त्यापुढे आणि ‘वांदे-कुर्ला संकुल’ या ठिकाणी ‘मिठी नदी’च्या तीरावर असलेली अनधिकृत गोदामे, गॅरेज, दुकाने, निवासस्थाने, हॉटेल अशी सर्व बांधकामे पाडून टाकली तर ही नदी अस्वच्छतेच्या विळख्यातून सहज सुटेल. वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबईचा केवळ पर्यावरणीयच नव्हे तर सर्वच प्रकारे ऱहास होत आहे, पण त्यातही होणारा ‘सांस्कृतिक’ ऱ्हास धोकादायक आहे. केवळ उत्सव दणक्यात केले की संस्कृतीरक्षण झाले असे नाही. आज सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यालयात मराठी भाषा ऐकू येते का पहा. महाराष्ट्र शासनाला अधिकाऱयांसाठी मराठीत बोलण्याचा आदेश काढावा लागला यातच सर्वकाही आले. विकासाच्या नावाखाली केल्या जाणाऱया अनागोंदी कारभारामुळे मुंबईची वाटचाल विनाशाकडे सुरू आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.