मृत्यूचाही सन्मान व्हावा!

>>डॉ. निखिल दातार

घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. यालाच अनुषंगून घटनापीठाने सन्मानाने मरण्याचाही अधिकार दिला पाहिजे, अशी मागणी अनेक न्यायालयातील प्रकरणांद्वारे केली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच सशर्त परवानगीसह स्वेच्छामरणाचा अधिकार मान्य केला आहे. या निर्णयाच्या रूपाने आपण केवळ मृत्यूचाच नव्हे, तर एका अर्थाने जगणं या संकल्पनेचाही सन्मान करत आहोत.

वेदनारहित जगण्याचा हक्क प्रत्येकाला असावा. मात्र कधी कधी काहींच्या बाबतीत आयुष्य ही परवानगी नाकारतं आणि अनेक व्याधींच्य रूपात या नको असलेल्या वेदनांसह जगणं अनिवार्य ठरतं. ही परिस्थिती किमान अंशी नाकारण्याचा अधिकार आता कायदा देत आहे. स्वेच्छामरणाबाबत दिला गेलेला हा निर्णय आपल्या देशासाठी ऐतिहासिकच म्हणावा लागेल. न्यायालयाने स्वेच्छामरणाला दिलेली सशर्त परवानगी ही गेल्या कित्येक वर्षांच्या चळवळींचे फलित आहे.

आपण संपूर्ण भानावर असताना आपणच स्वतःसाठी घ्यावा असा हा निर्णय आहे. रुग्णांच्या हक्कांबाबत काम करताना अनेक घटनांमधून या हक्कांची जाणीव होत गेली. जगण्याचा व मरणाचा हक्क, मग तो स्वेच्छामरणाबाबत असो अथवा मुदतपूर्व-पश्चात प्रसूती वा गर्भपाताबाबत असो, अशा विचित्र अवस्थेत अडकल्यानंतर कायद्याने याबाबत सन्माननीय निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र आजवरच्या अनुभवांतून हेच जाणवले आहे की, आपल्याकडे अशा घटनांकडे खुल्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात नाही. आजच्या निर्णयाने तेव्हाच मला काही वर्षांपूर्कीची घटना आठकली. दिल्लीतील एक इंजिनीयर त्याच्या आईच्या मृत्यूबाबत सांगत होता. ७५ वर्षांच्या मधुमेह, रक्तदाब, किडनी खराब झालेल्या त्याच्या आईला हॉस्पिटलमध्ये राहायचे नव्हते. त्याच्या भावांनी म्हणे जमीनजुमल्याच्या मोहापायी डॉक्टरांना ‘विकत घेऊन’ तिला घरी आणले आणि लगेच आईचे निधन झाले. ‘रुग्ण काहीही म्हणाला तरी डॉक्टरांनी घरी कसे पाठवले? त्यामुळे हा अपमृत्यू आहे’ म्हणून हा गृहस्थ डॉक्टरांविरुद्ध केस करायला निघाला होता.

अशा असंख्य आणि वेगवेगळे कंगोरे असलेल्या अप्रिय घटना वारंवार समोर येतात. त्यात कधी रुग्ण आणि नातेवाईक भरडले जातात, तरी कधी डॉक्टर. एकंदरीतच कायदा, वैद्यकीय कायदा, पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि समाज म्हणून आपला या विषयाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन किती तोकडा, अपुरा आणि उथळ या निर्णयाच्या निमित्ताने याची जाणीक पुन्हा झाली. या निर्णयामुळे एक महत्त्वाची गोष्ट घडली ती म्हणजे वैद्यकीय व्यवसायासमोर असणारा पेच काही अंशी तरी कमी झाला. वर मी मांडलेल्या अनुभवात डॉक्टरांसमोर उद्भवलेली परिस्थितीही आपल्या लक्षात येते. अशा वेळी डॉक्टरांसाठी आधारभूत ठरणारा आणि त्यांना या पेचात न अडकवणारा हा निर्णय आहे.

हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या परिभाषेत याबाबत काय म्हटलं आहे हे जाणून घ्यायला हवे. ज्या व्यक्तीला शेवटच्या टप्प्यातील दुर्धर आजार असून हा आजार बराच होऊच शकत नाही अशांनाच या कायद्याअंतर्गत परवानगी दिली गेली आहे. यासाठी एखादी व्यक्ती जिवंतपणी असे इच्छापत्र करू शकते की, भविष्यात मी कधीही बरा होऊ न शकणाऱ्या स्थितीमध्ये गेल्यास मला कृत्रिमरींत्या जगवणारी वैद्यकीय सेवा (व्हेंटिलेटर) देऊ नये. अशा प्रकारच्या निर्णयांमध्ये स्पष्टता असणं आणि ती जपली जाणे फार महत्त्वाचं आहे. आपल्याकडे मृत्युपत्र केले जाताना ते मालमत्तेच्या हक्कांच्या हस्तांतरणाबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावते.

यालाही वादविवादांची जोड अधिक लाभते. आता न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्याची अंमलबजावणी ही केवळ त्या व्यक्तीने संपूर्ण शुद्धीत असताना केलेल्या मृत्युपत्रानुसारच होऊ शकते. त्या व्यक्तीने मृत्युपत्रात निर्देशित केल्यानुसारच याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यामुळेच यात काही त्रुटीही निश्चित जाणवतात. त्या म्हणजे, या प्रकारचे मृत्युपत्र अमलात आणताना स्वेच्छामरण द्यायचे असल्यास कृत्रिमरीत्या जगवणारी वैद्यकीय सेवा (व्हेंटिलेटर) खंडित करण्याचा अंतिम अधिकार कोणाला द्यायचा याचे स्पष्ट निर्देश करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, रुग्ण उपचारांबाहेर गेला आहे का, हा प्रश्न विचारात घेणे. कृत्रिमरीत्या जगवणारी वैद्यकीय सेवा (व्हेंटिलेटर) दिली गेलेली व्यक्ती पुन्हा बरी होऊ शकत नाही याची खातरजमा वैद्यकीय मंडळाने करणे अनिवार्य आहे. अनेक वृद्ध, जराजर्जर झालेल्या व्यक्ती, दुर्धर असणाऱ्या व्यक्तींनी या निर्णयाचे स्वागतच केले आहे.

प्रायोपवेशनाने अर्थात इच्छामरणाने आपले जीवन संपकण्याचे दाखले आपल्याकडे आहेतच. तसेच काही समाजात ‘संथारा’ ही प्रथा पाळली जाते. अन्नपाणी त्यागून अत्यंत संयतपणे मृत्यूला सामोरे जाणे ही संकल्पना यामागे आहे. असहाय्यपणे किंका दुबळेपणाने मृत्यूला सामोरे न जाता, सन्मानाने मृत्यूला कवटाळणे हेच यात मांडले असले तरी ते तितकेसे पटणारे नाहीच. स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, अमेरिकेतील काही राज्ये अशा अनेक ठिकाणी इच्छामरणाचा कायदा अस्तित्वात आहे. रुग्णाला खरंच मरणाची इच्छा आहे का, की तो केकळ वैफल्यापोटी किंवा भीतीपोटी असे म्हणतो आहे, याची साक्षेपी चाचपणी करून डॉक्टरी सल्ल्याने औषध देऊन मृत्यूला कवटाळण्याचा अधिकार या देशातील नागरिकांना आहे. हिंदुस्थानात अशा तरतुदींचा गैरवापर होईल ही भीती आहे. ती संपूर्णपणे खोटी आहे असंही नाही. इतर अनेक अधिकारांप्रमाणेच याबाबतही असे घडू शकते.

विस्मयकारक वैद्यकीय प्रगतीमुळे आज माणसाचे मरण लांबवणे शक्य आहे. श्वसन यंत्रणा, हृदय, यकृत, किडनी सगळे एकत्र काम करेनासे झाले तरी मरण लांबवणे शक्य आहे. पण जर असे करण्याची इच्छाच त्या व्यक्तीची नसेल तर? अशाकेळी ती व्यक्ती इच्छापत्र तयार करून आपल्याला नेमके कशाप्रकारचे आणि कुठपर्यंत उपचार द्यावेत याविषयी सुस्पष्ट सूचना देऊ शकते.

माणसाला सन्मानाने जगण्याचा जसा हक्क आहे तसाच सन्मानाने मरण्याचाही हक्क हवा, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे; पण या हक्काकडे संशयाने बघणाऱ्यांच्या शंकांचेही निरसन झालेले नाही. अरुणा शानबाग यांना इच्छामरण देण्यासाठी पत्रकार पिंकी विराणी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर, त्यावर कोर्टाने निकाल देताना अनेक प्रगतीशील निरीक्षणे नोंदवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे म्हणजे जीवन-मरणाच्या रेषेवर अनेकांनी दिलेला लढा सार्थकी लागला असे म्हणता येईल.

विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाल्यावर मरणपंथाला लागलेल्या माणसाला लावलेले श्वसनयंत्र काढून घेणे, त्याच्याकर चालू असलेले उपचार थांबवणे, त्याला त्याच्या दुःस्थितीतून कायमचे मुक्त करणे हा निर्णय एका विशिष्ट वेळी घेणे गरजेचेचे ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे या स्थितीचा विचार केला आहे असं आपण म्हणू शकतो. मात्र या निर्णयामुळे आता केवळ मृत्यूच्या घटकेचाच विचार न करता प्रत्येक व्यक्तीने आपले वैद्यकीय इच्छापत्र करण्याची वेळ आली आहे. आयुष्याचा उत्तरार्ध समाधानी व्हावा याकरता ज्याप्रमाणे मालमत्तेचे मृत्युपत्र केले जाते, त्याप्रमाणेच जेव्हा शरीर चांगली साथ असते तेव्हाच आपल्या परिवाराशी चर्चा करून ‘वैद्यकीय इच्छापत्र’ करण्याची संकल्पना समाजात रुजवण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.

(लेखक वरिष्ठ स्त्रीरोगतज्ञ आणि रुग्ण हक्क चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)

शब्दांकन – शुभांगी बागडे