लेख : या प्लॅस्टिकचं करायचं काय…?


>> दिलीप देशपांडे

शासनाने 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी आणली तसा कार्यक्रमही काही दिवस राबवला गेला. लाखांनी दंड वसूल झाला. ग्रामीण भागातही काही प्रमाणात कार्यक्रम राबवला. पण तरीही आज बाजारपेठेत प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर सर्रास सुरू आहे. पिशव्यांसाठी किंमत आकारूनही आपण त्या घेतो. कारण पर्यायी कागदी, कापडी पिशव्या बऱ्याच महाग पडतात,  50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी प्लॅस्टिक पिशवी उत्पादन बंद आणि इतर प्लॅस्टिक विघटन करून नष्ट करणे हाच प्रभावी तोडगा आहे, तरच हे शक्य आहे नाही तर हा कचरा वाढतच जाणार आहे आणि प्रश्न कायम राहणार आहेच

आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनात प्लॅस्टिक अविभाज्य अंग झाले आहे. अगदीच अनार्ंबधपणे आपण प्लॅस्टिकच्या पिशव्या आणि प्लॅस्टिकच्या इतरही वस्तूंचा सहज वापर करत असतो.

भाजीपाला, फळफळावळे, किराणा माल वस्तू, दूध, डेअरी आयटम, कपडा, हॉटेल्सवर, पावभाजी ठेल्यावर, कुल्फी-आईक्रीम गाडय़ांवर, पुस्तकांच्या दुकानात,  फूट वेअरमध्ये, प्रवासात प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापरही अगदी सहजपणे होत असतो. मग त्या पिशव्यांची जाडी 50 मायक्रॉन आहे का? का त्यापेक्षाही कमी आहे, हे पाहायला कोणाला वेळ आहे. आजच्या गतिमान जीवनात त्या त्या वेळेची गरज भागतेय ना. बस्स. बाकी गोष्टींना वेळ नाही, असंच काहीसं झालंय.

घरगुती वस्तू वापरायच्या बाबतीत तेच. फ्रीजमधल्या पाण्याच्या बॉटल्स, भाजीपाला ठेवायला पिशव्या, प्लॅस्टिक कप, मग, युज ऍण्ड थ्रोचे ग्लास, घरगुती चटण्या, मिरच्या, तिखट, मीठ, मसाला अशा अनेक वस्तू ठेवण्यासाठी  प्लॅस्टिक बरण्यांचा वापर होत असतो. या वस्तूंचे उपयोग अनेकविध असले तरी दुष्परिणामही तितकेच आहेत. फ्रीजमधल्या पाण्याच्या बॉटल्स किती दिवस वापराव्यात, वेगवेगळय़ा प्रवासात घेतलेल्या पाण्याच्या बॉटल्स केव्हापर्यंत वापराव्या, त्याचा परत वापर करावा का, याचा आपण काही विचारच करत नाही आणि त्याचे ज्ञानही अनेकांना नसते. त्यामुळे एका विशिष्ट काळानंतर त्याचे दुष्परिणाम नकळत आपल्या शरीरावर होत असतात.

घरामधला कचरा प्लॅस्टिक पिशवीतून कचरा गाडय़ांत दिला जातो. उरलेले शिळे अन्नही पिशवीतूनच गृहिणी टाकत असतात. अर्थातच त्यांनाही काही पर्याय नसतो. त्यांचा नाईलाज असतो. अनेक निरुपयोगी बॉटल्स, प्लॅस्टिक वस्तू, चहाचे युज ऍण्ड थ्रो ग्लास, लग्नसमारंभानंतरच्या डिश कचरा गाडय़ांत दिल्या जातात. नगरपालिकांचे कचरा व्यवस्थापन योग्यरीत्या होत असेल तर तो कचरा कचरा डेपोवर टाकला जातो, अन्यथा गाव, शहराच्या बाहेरच रस्त्यांच्या कडेला  दुतर्फा टाकला जातो. त्याच कचऱ्यातल्या प्लॅस्टिक पिशव्या हवेमुळे इकडेतिकडे पसरतात.

अनेक मोठय़ा शहरांत कचरा डेपो असतात ते नावालाच. कारण तिथे कचऱ्यावर कचरा टाकला जातो. त्या कचऱ्यात 60 ते 70 टक्के प्लॅस्टिक पिशव्या, बाटल्या, प्लॅस्टिक वस्तूच असतात. हा कचरा कधीच नष्ट होत नसतो. त्याचं विघटन होत नसतं. कारण प्लॅस्टिक पिशव्या नष्ट व्हायला खूप काळ जावा लागतो असं पर्यावरणतज्ञांचे ठाम मत आहे. त्याला नष्ट करणे हा एकच उपाय आहे. त्यामुळे परत वापरात न येणाऱ्या प्लॅस्टिकचे काय करावे? कुठे टाकावे? फार मोठा गंभीर प्रश्न आपल्या देशात निर्माण झाला आहे.

शासनाने 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी आणली तसा कार्यक्रमही काही दिवस राबवला गेला. पुणे, मुंबई, ठाणे, पिंपरी चिंचवड भागात काही हजार क्विंटल माल जप्त केला, लाखांनी दंड वसूल झाला. ग्रामीण भागातही काही प्रमाणात कार्यक्रम राबवला. पण तरीही आज बाजारपेठेत प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर सर्रास सुरू आहे. पिशव्यांसाठी किंमत आकारूनही आपण त्या घेतो. कारण पर्यायी कागदी, कापडी पिशव्या बऱ्याच महाग पडतात, असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. काही अंशी ग्राहक म्हणजे आपणच त्याला कारणीभूत आहोत. जी परिस्थिती शहरी भागात तीच ग्रामीण भागात दिसून येते. रस्त्यारस्त्यावर पिशव्या, चहाचे ग्लास, गुटख्याच्या पुडय़ा, वापरलेल्या सलाईनच्या बाटल्या दिसून येतात. दवाखाने, व्यापारी पेठेत हे दृश्य हमखास दिसतेच.

आज देशात प्लॅस्टिकनिर्मितीचा उद्योगधंदा खूप पसरला आहे. किमान 30 ते 40 हजारांवर युनिट असावे असा अंदाज आहे. त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळतो असे असले तरी –

  • शासनाने 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यानिर्मितीवर बंदी घालून, अभियान अधिक प्रभावीपणे, कडक कारवाई करून राबवायला हवे.
  • ग्रामपंचायत नगरपालिका, महानगरपालिका पातळीवर याबाबतीत कडक कारवाईचे निर्देश द्यायला हवे.
  • केवळ शासनाचीच ही जबाबदारी नाही, पण नागरिक जर बेजबाबदारपणे अशा पिशव्यांचा वापर करत असतील तर त्यांना कायद्याचा बडगा दोघांनाही अर्थातच पिशवी देणारा व घेणारा दोघांनाही हवा.
  • शासनाने प्लॅस्टिक कचरा विघटनाच्या संदर्भात अद्ययावत यंत्रणा उभी करायला हवी जेणेकरून हा कचरा वाढणार नाही. पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल.
  • प्रसारमाध्यमे, स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण संस्थांतून याचा प्रचार, प्रसार व्हायला हवा.

अखेर प्रश्न हा आहे की, सरकार नागरिकांच्या आरोग्याविषयी किती संवेदनशील आहे? किती काळजी आहे?

काही लाख कोटींचा महसूल मिळतो म्हणून दारूमुळे अनेकांचे जीवन बरबाद होते, संसार धुळीला मिळतात.

या गोष्टीकडे डोळेझाक केलीच जाते ना? तीच बाब प्लॅस्टिक उद्योगधंद्याच्या बाबतीत. लोकांचे आरोग्य बिघडणाऱ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायचे, नंतर आरोग्य शिबिरे राबवायची. दोन्हीही गोष्टींचा समतोल साधायला हवा.

शेवटी एकच महत्त्वाचे, 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी प्लॅस्टिक पिशवी उत्पादन बंद आणि इतर प्लॅस्टिक विघटन करून नष्ट करणे हाच प्रभावी तोडगा आहे, तरच हे शक्य आहे नाही तर हा कचरा वाढतच जाणार आहे आणि प्रश्न कायम राहणार आहेच…

या प्लॅस्टिकचं करायचं काय…?