लेख : ल्युटन दिल्लीचे ‘बदलते वारे’

4

नीलेश कुलकर्णी

[email protected]

ल्युटन दिल्लीने मला स्वीकारले नाही’, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय राजकारणाच्या बदलत्या वाऱ्याचे तर संकेत दिलेले नाहीत ना, अशी चर्चा सध्या ल्युटन झोन्समध्ये रंगली आहे. दिल्लीचा ल्युटन झोन तसा कोणाचेही नेतृत्व सहजासहजी स्वीकारत नाही. विशेषतः उत्तरेकडील प्रभावी लॉबी दुसऱ्या राज्यातील नेत्यांना दिल्लीत आपले बस्तान बसू देत नाही हा आजवरचा इतिहास आहे. अपवाद ठरले ते दक्षिणेतील पी. व्ही. नरसिंह राव. काठावरील बहुमत आणि बिकट अर्थव्यवस्था या कोंडीतून त्यांनी देशाचे तारु  सावरले नाही तर आर्थिकदृष्टय़ा सशक्त हिंदुस्थानचा पायाही रचला. म्हणजे ल्युटन दिल्लीवर त्यांनी आपली मांड पक्की केली होती. विद्यमान पंतप्रधानांनाही तशी संधी बहुमताच्या सरकारमुळे मिळाली होती. मात्र तूर्त तरी त्यांनी ती संधी गमावली असे चित्र दिसत आहे.

प्रत्यक्षात काम करणे आणि काम केल्याचा आभास करणे यात फरक असतो. त्यामुळेच काम करणारे शिवराजसिंग चौहानांसारखे मुख्यमंत्री सत्तेतून बेदलख झाल्यानंतर मध्य प्रदेशात अनेकजणांना अश्रू रोखता आले नाहीत हे ताजे उदाहरण आहे. अनेक वर्षांनंतर प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदींकडून जनतेच्या अशाच अपेक्षा होत्या. अगोदरच्या सरकारात माजलेली बेदिली, भ्रष्टाचार, अनागोंदी यामुळे कंटाळलेल्या जनतेने ‘लास्ट होप’ म्हणून मोदींना निवडले, मात्र अपेक्षाबरहुकूम काम करण्याऐवजी पाशवी बहुमतामुळे मोदींचा ‘फोकस’ हटला असेच म्हणावे लागेल. निव्वळ घोषणाबाजी, विरोधकांची टिंगलटवाळी आणि स्वतःचे मार्केटिंग यापलीकडे  ते साडेचार वर्षांत गेले नाहीत. जम्मू-कश्मीर अधिकच अशांत झाले. महागाईची डायन पहिल्यापेक्षा अधिक घुमायला लागली. लोकपालचा काँग्रेसच्या काळात झालेला ‘जोकपाल’ तर भूमिगतच झाला. बेरोजगारांच्या आशाआकांक्षांचे पकोडे तळले गेले, शेतकऱ्यांचे मोर्चे लाठीहल्ल्याने परतवले गेले. ‘संवाद’ नावाची प्रक्रिया हरवली. दोन लोकांनी बोलायचे आणि इतरांनी मान हलवायची हा प्रघात रूढ झाला. हिंदुस्थानसारखा महाकाय देश चालवतांना एकचालकुनावर्ती पद्धतीने चालवता येत नाही हा इतिहास असताना तशाच पद्धतीने कारभार करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याची अखेर नववर्षाच्या मुलाखतीत झाली आहे. पंतप्रधानपदाची टर्म संपत आली तरी पत्रकार परिषद न घेतलेल्या मोदींनी एक मुलाखत देऊन टाकली. ल्युटन दिल्लीने मला अजूनपर्यंत स्वीकारले नाही असे ते त्यात म्हणाले. तसेच पुढील निवडणूक ‘जनता विरुद्ध महागठबंधन’ अशी असेल असेही त्यांनी मुलाखतीचा शेवट करताना सांगितले. मोदींचे हे वक्तव्य म्हणजे निरवानिरवीची चाहूल तर नाही ना, अशी राजकीय चर्चेची शेकोटी आता ल्युटन दिल्लीत पेटली आहे.

भाजप व काँग्रेसचा जातीयवाद

khattar-bhupesh

हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर हे नेहमी वादग्रस्त विधाने करीत असतात. मात्र मोदींचे मित्र असल्यामुळे ते त्या पदावर कायम आहेत. एकीकडे पंतप्रधान मोदी हे ‘सब का साथ सब का विकास’ म्हणत असताना खट्टर महाशयांनी मात्र मी केवळ पंजाबी समाजाचाच मुख्यमंत्री असे सांगितले. तशी व्हिडीओ टेपच व्हायरल झाल्याने हरयाणात खळबळ उडाली आहे. वास्तविक, घटनात्मक पदाची जबाबदारी घेतानाच जातीभेद न करता कारभार करण्याची शपथ राज्यकर्त्यांना घटनेला स्मरून दिली जाते. मात्र त्यानंतरही राज्यकर्ते आपापल्यापरीने जातीपातीचे राजकारण करतात. कोणी उघड तर कोणी सुप्त. पण एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्रीच मी केवळ एकाच जातीचा मुख्यमंत्री आहे असे म्हणतो तेव्हा तो जातीयवादाचा कळसच ठरतो. भाजप आणि संघ परिवार नेहमीचा जातियवादापासून दूर असल्याचा दावा करतो. किंबहुना हिंदू म्हणून सर्व जातींना एकटवण्याचा त्यांचा अजेंडा आहे. असे असताना खट्टरांसारखे लोक त्यावर पाणी फिरवताना दिसतात. तिकडे राजस्थानातही नव्याने स्थापन झालेल्या काँग्रेस सरकारातील एक महिला मंत्री ममता भूपेश यांनी ‘मै केवल मेरे जाती का ही भला करूंगी’ असे सांगत जातीयवादाचे तारे तोडले आहेत. त्यामुळे देशाचे गाडे विकासाच्या राजकारणावरून पुन्हा जातीयवादाकडे वळतना दिसत आहेत. खट्टर यांना मोदी ‘सहन’ का करतात? त्याचा किस्सा हरयाणाच्याच एका खासदाराने ऐकवला. मोदी व खट्टर पूर्णवेळ कार्यकर्ते असताना एकत्र राहायचे. त्यावेळी खट्टर मोठय़ा प्रेमाने नरेंद्रभाईंसाठी खिचडी बनवायचे. ‘भाईसाब, इस खिचडी ने हमको मरवा डाला. ये खिचडी हमारे स्टेट के लिए बहोत भारी पडेगी और हमारी खिचडी बिगडेगी’ हे त्या खासदारांचे मनोगत बरेच काही सांगून जाते.

आडवाणींची मन की बात..!’

lalkrushn-adwani

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ चे रेकॉर्डब्रेक कार्यक्रम होत असताना ‘भाजपचे लोहपुरुष’ आणि हिंदुस्थानच्या राजकारणातील ‘भीष्माचार्य’ लालकृष्ण आडवाणी आपली ‘मन की बात’ मांडू शकत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र नुकतेच लोकसभेत दिसून आले. वास्तविक, मोदी लाटेत निवडून आलेले तरुण खासदार प्रश्नोत्तराचा तास संपला की सेंट्रल हॉलमध्ये गप्पाष्टके तरी रंगवतात किंवा संसदेतून पोबारा तरी करतात. मात्र नव्वदीतले आडवाणी आजही तितक्याच समर्पित भावनेने सकाळी 11 च्या ठोक्याला लोकसभेत हजर राहतात. हल्ली ते हिमाचली टोपी घालूनच संसदेत येतात. असे लोकशाहीचे सच्चे पूजक असलेल्या आडवाणींना दोन मिनिटे बोलायची इच्छा होती तीही राफेलवर. मात्र ती संधी आडवाणींना नाकारली गेली. राफेलवर संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन व काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यात जुगलबंदी रंगलेली असताना पंतप्रधान मोदी सभागृहात नव्हते. ही जुगलबंदी पाहिल्यावर आडवाणी ‘मुझे कुछ कहना है’ असे सभापतींना उद्देशून म्हणाले. सुरुवातीला अध्यक्षांनी त्याकडे कानाडोळा केला. मात्र आडवाणी आग्रही असल्याचे पाहून नवे संसदीय कामकाजमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी घाबरत घाबरतच ‘आडवाणीजी कुछ बोलना चाहते है’ हा निरोप अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या कानावर घातला, मात्र ‘उनको कुछ मत बोलने दो’ असे सांगत अध्यक्षांनी आडवाणींना बोलण्याची संधी नाकारली. सभागृहात कोणाला बोलू द्यायचे किंवा नाही याचा सर्वाधिकार अध्यक्षांना असला तरी त्याही ‘हुकमाच्या ताबेदार’ आहेत. त्यामुळे ज्या पक्षाला दोनवरून बहुमतापर्यंत नेऊन पोहचवले आणि ज्यांना आता राजकारणात फारसे काही मिळवायचे उरलेले नाही किंवा मिळण्याची शक्यताही नाही, अशा आडवाणींना आपली ‘मन की बात’ मनामध्ये ठेवून तसे गप्प राहत राफेलची चर्चा ऐकणे भाग पडले.