मराठीचे संवर्धन

>> प्रभाकर गोविंद मोरे

मुंबईत मराठी भाषा सदन होणार आणि त्यासाठी जागेची चाचपणी करण्यात येत आहे. आज मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी जे जे काही करता येईल तेवढे थोडेच आहे. मराठी भाषेचे संवर्धन करायचे असेल तर आज मुंबईत आणि महाराष्ट्रात विविध कंपन्यांच्या, बँकांच्या (खासगी, राष्ट्रीयीकृत) आणि सरकारी-निमसरकारी आस्थापनांच्या जाहिराती होतात. त्या करताना मराठी भाषा अनिवार्य असावी असा सरकारी कायदा असावा. आज टी. व्ही., रेडिओ, रेल्वे, मेट्रो रेल्वे तसेच रस्त्यांवरील (खांब, बॅनर्स, होर्डिंग्ज वगैरे वगैरे) जाहिराती या हिंदी, इंग्रजी भाषेबरोबर मराठी भाषेतदेखील असाव्यात. हिंदुस्थानात त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी सर्व राज्यांत काटेकोरपणे केली जाते, मात्र महाराष्ट्रात केली जात नाही, असे का?

बँकांतून त्रिभाषा सूत्र फक्त फलक लावण्यापुरतेच आहे का? बाकीचे व्यवहार फक्त हिंदी-इंग्रजी भाषेतूनच या महाराष्ट्रात चालतात. उदा. पासबुक, चेकबुक, पे इन स्लिप बुक आणि बँकेशी संबंधीत इतर दस्तऐवजांची कागदपत्रे ही केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतच छापलेली असतात. बँकेच्या आवारात लावलेली भित्तीपत्रके, सूचना फलक वगैरे हिंदी-इंग्रजी भाषेत, मराठीत का नाही? अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर मुंबईतील मेट्रो रेल्वेचे अंधेरी स्थानक. या स्थानकाचे नाव आता ‘बँक ऑफ बडोदा-अंधेरी’ असे झाले आहे. या बँकेच्या जाहिरातीने अख्खे स्थानक नटलेले आहे. मात्र त्या जाहिरातीत ‘मराठी’ भाषेचे अस्तित्वच नाही. केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतूनच जाहिराती आहेत. मुंबई महाराष्ट्रात, महाराष्ट्राची राज्य आणि राजभाषा मराठी. मग त्रिभाषा सूत्र राबवणाऱ्या या बँकेला ‘मराठी’ भाषेचा विसर कसा काय पडला? कोणत्याही भाषेचे त्या-त्या राज्यात संवर्धन व्हायचे असेल तर जाहिरातबाजीला त्या-त्या राज्यातील स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिलेच पाहिजे, मात्र महाराष्ट्रात ते होत नाही.