भूतानमधील सत्ताबदल आणि हिंदुस्थान

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
भूतान हा हिंदुस्थानचा पारंपरिक मित्र देश आहे. 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हिंदुस्थानने जागतिक स्तरावरील सर्वांत पहिला करार भूतान नरेशांबरोबर केला होता. हे मैत्रीपर्व 50 वर्षांहून अधिक काळ अबाधित राहिले. पण 2000 सालानंतर मात्र भूतानमध्ये बदलाचे वारे वाहू लागले. तरीही हिंदुस्थानने भूतानच्या बदलत्या भूमिका समजून घेत सहकार्य केले. अलीकडेच भूतानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि तेथे ‘डीएनटी’ या नव्या पक्षाचे सरकार सत्तेत आले आहे. याचा फायदा चीनकडून घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे हिंदुस्थानला आगामी काळात सतर्कतेने भूतानवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. डोकलाम हा द्वीपक्षीय प्रश्न असल्याने त्यासंदर्भात भूतानने परस्पर करार करू नये हे पाहावे लागणार आहे.
भूतानमध्ये नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुका दोन टप्प्यांत झाल्या. सप्टेंबरमध्ये निवडणुकांचा पहिला टप्पा पार पडला आणि ऑक्टोबर महिन्यामध्ये दुसरा टप्पा पार पडला. यामध्ये सत्ताधारी ‘पीडीपी’ पक्षाला अपयश पत्करावे लागले आणि अगदी नवखा असलेल्या म्हणजेच 2013 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ‘डीएनटी’ या राजकीय पक्षाला लोकांनी निवडून दिले आहे. पराभूत पक्ष आणि त्यांचे पंतप्रधान यांचे हिंदुस्थानबरोबरचे संबंध अत्यंत महत्त्वाचे होते. नव्या पक्षाचे सत्तांतर हे विशिष्ट पार्श्वभूमीवर घडलेले आहे. ही पार्श्वभूमी आहे डोकलामची. डोकलामच्या जखमा अजून पूर्णपणे बऱया झालेल्या नाहीत. त्या ताज्या असतानाच भूतानमध्ये सत्तांतर झाल्याने हिंदुस्थानच्या चिंता काही प्रमाणात का होईना, नक्कीच वाढल्या आहेत.
भूतान हा हिमालयाच्या कुशीत वसलेला अत्यंत छोटा देश. त्याची लोकसंख्या 8.5 लाख असून त्यापैकी 3.75 लाख हे लोक मतदानासाठी पात्र आहेत. यापैकी 71 टक्के लोकांनी मतदान केले. भूतानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होण्याची सुरुवात 2008 सालापासून झाली. यंदा पार पडलेल्या ही तिसरी निवडणुका आहेत. 2008 पर्यंत तेथे अनियंत्रित राजेशाही होती; परंतु भूतान नरेश यांनी स्वतःवर काही निर्बंध घालून घेतले आणि स्वतःहून आपल्या काही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत त्यांनी भूतानमध्ये संसदीय लोकशाहीचा पाया घातला. आता 2008 मध्ये जो पक्ष सत्तेवर आला त्याचा 2013 मध्ये पराभव झाला. त्यावेळी सत्तेत आलेल्या पक्षाचा पराभव आता 2018 मध्ये झाला. यावरून भूतानमध्ये लोकशाही स्थिरावत चालली आहे असे दिसून येत आहे. नक्कीच ही सकारात्मक बाब आहे. तिथली जनता निवडणुकीच्या माध्यमातून आपली इच्छा व्यक्त करते आहे. सत्ताबदल हा क्रांती, उठाव या मार्गाने न होता निवडणुकांच्या माध्यमातून होत आहे.
हिंदुस्थानसाठी ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.
आताच्या निवडणुकांमध्ये विजयी झालेल्या ‘डीएनटी’ पक्षाच्या प्रमुखांचे नाव तशरींग लोटए असून ते लवकरच पंतप्रधान होणार आहेत. हा पक्ष 2013 मध्ये उदयाला आला आहे. या निवडणुकीची फार मोठी वैशिष्टय़े आहेत. सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे, या निवडणुकांसाठी तेथील निवडणूक आयोगाने महत्त्वाची अट टाकली होती. त्यानुसार या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला परराष्ट्र धोरणाच्या प्रचाराचा मुद्दा करण्यास मनाई करण्यात आली होती. ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची होती. डोकलामचा वाद नुकताच झाल्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष हिंदुस्थानबरोबरचे संबंध किंवा भूतान-चीन संबंधांवर चर्चा करू शकणार नव्हता. त्यामुळे पहिल्यांदाच अशा निवडणुका झाल्या, जिथे परराष्ट्र धोरणाचा कोणताही मुद्दा प्रचारात आला नाही. या निवडणुका आर्थिक मुद्यावर लढवल्या गेल्या. त्याबरोबर आर्थिक विकासामध्ये किंवा आर्थिक स्रोतांमध्ये, उत्पन्नात विविधता आणणे हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चिला गेला.
भूतानची संपूर्ण अर्थव्यवस्था दोन गोष्टींवर विसंबून आहे. एक म्हणजे पर्यटन आणि दुसरे म्हणजे जलविद्युत प्रकल्प. हे प्रकल्प 100 टक्के हिंदुस्थानकडून नियंत्रित केले जातात. भूतानमध्ये अस्तित्वात असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पात हिंदुस्थानने पैसा गुंतवला आहे. कारण हिंदुस्थान हा भूतानकडून वीज विकत घेतो. त्यामुळे भूतानचा आर्थिक नफा होतो. या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये 2 अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक हिंदुस्थानने केली आहे. याखेरीज भूतानचा व्यापार हा प्रामुख्याने हिंदुस्थानशीच आहे. भूतानमध्ये होणारी 90 टक्के आयात-निर्यात हिंदुस्थानबरोबर आहे. एवढेच नव्हे तर, भूतानच्या जीडीपीच्या 112 टक्के कर्ज हिंदुस्थानकडून घेतलेले आहे. तिथे हिंदुस्थानच आर्थिक गुंतवणूक करतो आहे. असे असताना या निवडणुकांमध्ये आर्थिक विकासासाठीच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या मुद्यांवर निवडणूक लढवली गेली. हा हिंदुस्थानसाठी अप्रत्यक्ष संदेश आहे. भूतानला आता केवळ जलविद्युत प्रकल्पाच्या सहाय्यानेच पैसा कमवायचा नाही, तर इतर गोष्टींकडेही लक्ष द्यायचे आहे. याचाच अर्थ आता हिंदुस्थानशिवाय इतरही देशांकडे लक्ष द्यायचे आहे. यामध्ये पहिला खेळाडू आहे तो अर्थातच चीन.
वास्तविक, भूतान हा सर्वच गरजांसाठी हिंदुस्थानवर विसंबून आहे. 1947 साली हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हिंदुस्थानने  जागतिक स्तरावरील सर्वांत पहिला करार भूतान नरेशांबरोबर केला होता. 1949च्या या करारातील कलम 2 महत्त्वाचे होते. त्यानुसार भूतानचे परराष्ट्र धोरण हे हिंदुस्थानच्या सल्ल्यानुसार चालेल. 1949 पासून पुढील 5-6 दशक भूतानचे परराष्ट्र धोरण हिंदुस्थानच्या सल्ल्यानुसार चालले. हिंदुस्थानच्या पाठिंब्यामुळे आणि समर्थनामुळेच भूतानला 1971 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्यत्व मिळाले. हिंदुस्थानच्या पुढाकारानेच बांगलादेश, मंगोलिया या देशांनी भूतानबरोबर राजनीतिक संबंध प्रस्थापित केले. अद्यापही चीनने राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेले नाहीत. अजूनही चीनचा भूतानमध्ये दूतावास नाही. मात्र आता चीनला ते प्रस्थापित करायचे आहे.  भूतान कायमच हिंदुस्थानच्या  पाठीशी राहिला आहे. 1965चे युद्ध, 1971चे युद्ध असो, भूतानने हिंदुस्थानच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. भूतानचे लष्कर 16 हजार सैनिकांचे आहे. त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम हिंदुस्थान  करत आहे. एकूणच आपलेच एखादे घटक राज्य असावे अशा पद्धतीने हिंदुस्थान भूतानला मदत करतो आहे. बोट धरून भूतानला पुढे घेऊन जात आहे.
असे असले तरी 2000 सालानंतर मात्र भूतानमध्ये बदलाचे वारे वाहू लागले. सार्वभौमत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला. हिंदुस्थानसारख्या प्रचंड मोठय़ा देशामुळे आमचे सार्वभौमत्व धोक्यात येते आहे अशी टीका होऊ लागली. 2007 मध्ये हिंदुस्थानने पुन्हा एकदा भूतानशी करार केला. त्यात 1949च्या करारात सुधारणा कऱण्यात आली आणि भूतानचे परराष्ट्र धोरण हे हिंदुस्थानच्या सल्ल्यानुसार चालेल हे कलम काढून टाकण्यात आले. 2008मध्ये दोन्ही देशांत पुन्हा करार झाला. हा करार मैत्री आणि सहकार्याचा होता. त्यानंतर भूतानमध्ये लपून बसणाऱया आसाममधील बंडखोरांना भूतानमधून परत हुसकावून लावले. ही हिंदुस्थानसाठी सकारात्मक गोष्ट होती. 2012मध्ये पुन्हा एक करार झाला तो डोकलामसंदर्भात होता. डोकलाम हा भूतान आणि चीन यांच्यामधील भाग आहे. ही सीमारेषा अद्यापही निर्धारित झालेली नाही. डोकलामवर दोन्ही देश दावा सांगतात. 2012 मध्ये झालेल्या करारानुसार डोकलाममध्ये काहीही हालचाल करायची असेल तर भारत, चीन, भूतान हे तीनही देश एकमेकांना कळवतील आणि तिथे जैसे थे परिस्थिती ठेवतील असे ठरवण्यात आली. तथापि, 2017 मध्ये या कराराचा भंग चीनने केला आणि परिस्थिती चिघळली. त्यानंतर भारत-चीनदरम्यान युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. या सर्व परिस्थितीत भूतानने गूढ शांतता बाळगली होती. वास्तविक, भूतानने हिंदुस्थानला बोलावले नाही आणि चीनला स्पष्ट विरोधही केला नव्हता. यादरम्यान अशाही बातम्या समोर आल्या की, भूतान चीनबरोबर समझोता करण्याच्या तयारीत आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी भूतान डोकलामचा काही भाग चीनला देण्यास तयार आहे. तथापि, 2013-2018 या कालावधीत सत्तेत असणारे भूतानचे पंतप्रधान हिंदुस्थानच्या मर्जीतले होते. त्यामुळे तसे घडले नाही. पण आता तेथे नवे शासन आले आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानला याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. डोकलाम हा द्वीपक्षीय प्रश्न असल्याने त्यासंदर्भात परस्पर करार करू नये हे हिंदुस्थानला पाहाणे गरजेचे आहे. अर्थात, भूतानमध्ये सरकार आणि पंतप्रधान बदलले असले तरीही भूतान नरेश यांचे हिंदुस्थानबरोबरचे संबंध जुने आणि अजूनही घनिष्ठ आहेत. त्यामुळे हे नवे शासन हिंदुस्थानविरोधी काही निर्णय घेईल असे वाटत नाही. तसे घडलेच तर भूतान नरेश त्यात हस्तक्षेप करू शकतात. पण नेपाळमध्ये जशी परिस्थिती आहे तशी काही भूतानच्या बाबतीत घडणार नाही; परंतु बदलाचे वारे हिंदुस्थानने जाणीवपूर्वक पाहणे, लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)