धर्मसत्ता, राजसत्ता आणि मंदिर व्यवस्थापन

29

>> डॉ. अंबरीश खरे

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय देशातील मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि सरकारी हस्तक्षेपाविषयी महत्त्वाचा मानावा लागेल. मंदिरांचे व्यवस्थापन हे सरकारने करायचे नसून ते भक्तांनी केले पाहिजे, असा महत्त्वाचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. तामीळनाडूतील एका मंदिराच्या व्यवस्थापनाबाबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. एका प्रकारे न्यायालयाकडून भक्तांना स्वतःचे धार्मिक हक्क बजावण्याचा आणि आपल्या धार्मिक स्थळाचे व्यवस्थापनही स्वतःच करण्याचा अधिकार मिळाला आहे असे म्हणता येईल. जनतेने न्यायबुद्धीने जर हा अधिकार वापरला तर भविष्यात सरकारी हस्तक्षेप टाळून धर्माचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले जाणे शक्य होऊ शकेल.

हिंदुस्थानात धर्मसत्ता आणि राजसत्ता या स्वतंत्र संस्था असल्या, त्यांचे कार्यक्षेत्र भिन्न असले तरी त्यांचा परस्पर संबंध येत असे असे प्राचीन काळापासून दिसून येते. प्राचीन हिंदुस्थानी जीवनामध्ये धर्माचे स्थान खूपच वरचे होते. समाजात प्रचलित चालीरीती, रूढी-परंपरा आणि धार्मिक समजुती यानुसार माणसाने त्याच्या आयुष्यातील अनेक गोष्टी कशा कराव्यात हे ठरत असल्याने साहजिकच तेव्हाची धर्मसत्ता ही आजच्या तुलनेत अधिक प्रबळ होती यात आश्चर्य नाही.

राजा हा देवाचा अंश असतो आणि तो जर न्यायाने राज्य करत असेल तर त्याच्या राज्यात प्रजा सुखाने नांदते. इतकेच नव्हे तर नैसर्गिक आपत्तीदेखील अशा राज्यात येत नाहीत असे प्राचीन काळी मानले जाई. तसेच जर राज्यामध्ये भूकंप, दुष्काळ, पूर अशी मोठय़ा प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी करणारी संकटे उद्भवली तर त्यामागे राजाचे अधर्माचारण असल्याचे मानले जाई. निरुक्त नावाच्या वेदांगामध्ये ऋग्वेदातील काही ऋचांचे स्पष्टीकरण देताना देवापी आणि शंतनू या भावांची गोष्ट सांगितली आहे. देवापी हा मोठा भाऊ (स्वेच्छेने) तपश्चर्या करण्याकरिता गेला होता आणि धाकटा भाऊ असणाऱया शंतनूने राज्यकारभार पाहणे सुरू केले. त्यावेळी मोठय़ा भावाचा अधिकार डावलून शंतनूने राज्यकारभार हाती घेतल्यामुळे त्याच्या राज्यात पाऊस पडेना. शेवटी शंतनूने देवापीला परत बोलाविले. शंतनूने एक यज्ञ केला, ज्यात देवापी स्वतः त्याचा पुरोहित बनला असे निरुक्त सांगते. त्यानंतर हे अवर्षणाचे संकट टळले. रघुवंशातील राजांची चरित्रे सांगताना राजा न्यायी आणि चारित्र्यसंपन्न असल्याने प्रजा सुखी होती, असे कालिदासानेही वर्णन केले आहे. थोडक्यात, न्यायाने राज्य करणे ही एक प्रकारे राजाची जबाबदारीच असते आणि त्यावर प्रजेचे हिताहित अवलंबून असते. राजा प्रजाहिताकडे दुर्लक्ष करीत असल्यास धर्मसत्तेने त्याला जागे करावे, वेळप्रसंगी शासनही करावे असे सांगितलेले आहे. वैतहव्य, वेन, सगर, कार्तवीर्य यांसारख्या अनेक दुराचरणी राजांना धर्मसत्तेने धडा शिकविल्याचे उल्लेख वैदिक आणि पौराणिक साहित्यात सापडतात.

अशा प्रकारे राजसत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे काम धर्मसत्तेचे असल्याचे दाखले आपल्याला सापडत असले तरी धर्मसत्तेने असा हस्तक्षेप सतत करणे अपेक्षित नाही. धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांची कार्यक्षेत्रे निश्चित असून त्यातच त्यांनी सामान्यपणे काम करणे अपेक्षित होते. अनेकदा देवाचा अंश असणारा राजा त्याला हवे ते धर्मसत्तेकडून करवून घेत असे याचीही उदाहरणे उपलब्ध आहेत.

शूद्रक नावाच्या एका संस्कृत नाटककाराने रचलेले ‘मृच्छकटिक’ हे प्रसिद्ध नाटक आहे. यामध्ये चारुदत्त आणि वसंतसेना यांची कथा येते. या कथेतील खलनायक शकार हा पालक राजाचा मेहुणा असल्याने स्वैर वर्तन करीत असे आणि त्याच्यावर कोणाचाही अंकुश राहिला नव्हता असे या नाटकात दाखवले आहे. या नाटकाच्या शेवटी पालक राजाची सत्ता आर्यकाने उलथवून स्वतः राजपद ग्रहण केल्यानंतर काही निर्णय दिले, ज्यातील एक निर्णय वसंतसेनेला मदत करणाऱ्या बौद्ध भिक्षूला तेथील भिक्षूसंघाचा प्रमुख करण्याचा होता. आता उद्यानात बेशुद्ध पडलेल्या वसंतसेनेला शुद्धीवर आणण्याचा स्तुत्य काम त्या भिक्षूने केले ही चांगलीच गोष्ट आहे. तसेच शूद्रकाने त्याचे एकूण व्यक्तिचित्रण परोपकारी आणि सज्जन भिक्षू म्हणूनच केले आहे. परंतु विचार करण्याची गोष्ट अशी आहे की, जरी तो भिक्षू सज्जन असला तरी त्याने संघप्रमुख व्हावे किंवा नाही हे ठरवणारा राजा कोण? वास्तविक हा निर्णय संघाने घ्यायला हवा होता. अशा उदाहरणांमधून आपल्याला धर्मसत्तेमध्ये राजसत्तेचा हस्तक्षेप होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

प्राचीन तिबेटमध्ये धर्मसत्ता आणि राजसत्ता मुळात स्वतंत्र होत्या. मध्ययुगात काही मंगोल राजांनी तिबेटवर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. तरी आश्चर्याची गोष्ट अशी की त्यांनी तेथील बौद्ध धर्मास राजाश्रय दिला. ज्ञानाचा सागर अशा अर्थाची दलाई लामा ही पदवी सर्वोच्च बौद्ध भिक्षूला दिली गेली, ज्यातील दलाई या शब्दाचा मंगोलियन भाषेतील अर्थ ‘सागर’ असा आहे. पुढे धर्मसत्ता हीच राजसत्ता झाली आणि दलाई लामा हे राजा आणि सर्वोच्च धर्मगुरू दोन्ही बनले.

हिंदुस्थानसारख्या खंडप्राय देशात राजसत्ता जाऊन लोकशाही आल्यानंतर प्राचीन आणि आधुनिक धर्मसत्तेत फरक पडला तो इतकाच की, त्यात राजाचा स्वार्थ जाऊन नेत्यांचा स्वार्थ आला. सार्वजनिक आणि धर्मादाय संस्थांमध्ये होणाऱया राजकीय नेमणुका आपल्याला हे दाखवून देत असतात. आधुनिक युगात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे मानवी आयुष्यातील धर्माचे स्थान पूर्णपणे लोप पावले नसले तरी विज्ञानाच्या तुलनेत मागे निश्चितच पडत आहे. अशा वेळी धर्मसत्तेचा आवाजदेखील क्षीण होणे स्वाभाविक आहे. त्याचप्रमाणे आता आपण राजेशाही परंपरेत नव्हे तर स्वतंत्र आणि आधुनिक अशा प्रजासत्ताक राष्ट्रात राहतो आहोत. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपाकरिता प्रथम विधिमंडळात कायदा करणे गरजेचे झाले आहे. सरकारद्वारे हस्तक्षेप तेव्हाच होऊ शकतो, जेव्हा असा कायदा उपलब्ध असेल. त्याचप्रमाणे असे कायदे असले तरी ते हिंदुस्थानी राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करीत नाहीत ना हे पाहण्याचे काम न्यायालये करीत असतात.

धर्म आणि संस्कृती ही सामाजिक आणि व्यक्तिगत अगर खासगी बाबदेखील आहे. त्यामुळे संपूर्णपणे नियमांच्या चौकटीत त्यांना बांधून टाकणे शक्य होत नाही आणि तसे करणे योग्यही नाही. किंबहुना एकाच चौकटीत बांधले नसल्यामुळेच असंख्य आक्रमणे होऊनदेखील हिंदुस्थानातील प्राचीन धर्म, परंपरा आणि संस्कृती आजही टिकून राहिल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये एखाद्या धर्मामध्ये नेमके काय केले जावे, कोणती प्रथा पाळावी आणि कोणती बंद करावी याविषयी सरकार कायदे करू लागले आहे आणि न्यायालये निर्णय देऊ लागली आहेत. जर सामाजिक समतेच्या आणि बंधुतेच्या तत्त्वांना कोणत्याही रूढी अगर परंपरेमुळे बाधा येत असेल तर ती न जुमानणे वेगळे. परंतु सतत धर्माच्या आणि परंपरेच्या पालनाकरिता कायद्याची भाषा वापरणे आणि न्यायालयात धाव घेणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

संस्कृतीच्या पालनाकरिता कायदे करणे आणि त्याविरुद्ध किंवा त्या बाजूने खटले दाखल करणे अशाने न्यायालये धर्मपीठे बनतील आणि न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वांनी धर्माचे अगर एखाद्या परंपरेचे पालन करावे असे आपल्याला म्हणावे लागेल. काही बाबतीत यापूर्वीच ती वेळ आली आहे. लोकांना स्वतःच्या सदसद्विवेकबुद्धीने विचार करून एका समाजाचे घटक म्हणून धर्माचे पालन न करता सरकार सांगेल त्याप्रमाणे करावे लागणे किंवा त्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घ्यावी लागणे हे दुर्दैवच होय. असे वारंवार होण्याचे एक कारण असेही दिसते की, संबंधित लोकांकडून केवळ अधिकार गाजवले जातात, मात्र उत्तरदायित्व कोणी स्वीकारताना दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय देशातील मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि सरकारी हस्तक्षेपाविषयी महत्त्वाचा मानावा लागेल. मंदिरांचे व्यवस्थापन हे सरकारने करायचे नसून ते भक्तांनी केले पाहिजे, असा महत्त्वाचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. तामीळनाडूतील एका मंदिराच्या व्यवस्थापनाबाबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. एका प्रकारे न्यायालयाकडून भक्तांना स्वतःचे धार्मिक हक्क बजावण्याचा आणि आपल्या धार्मिक स्थळाचे व्यवस्थापनही स्वतःच करण्याचा अधिकार मिळाला आहे असे म्हणता येईल. जनतेने न्यायबुद्धीने जर हा अधिकार वापरला तर भविष्यात सरकारी हस्तक्षेप टाळून धर्माचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले जाणे शक्य होऊ शकेल.

(लेखक संस्कृत आणि भारतीय विद्या विभाग, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)
[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या