लेख : वेतन, भत्ते व इतर सुविधा आणि काही प्रश्न

2

>>जयेश राणे<<

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अलीकडेच सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना तो पूर्वीच मिळाला आहे. बँक विलीनीकरणाच्या प्रश्नावरून डिसेंबर अखेरीस काही लाख बँक कर्मचारी पाच दिवस संपावर गेले होते. वेतन आयोग लागू झाल्याबद्दल आक्षेप नाही, पण सरकारी कर्मचारी आंदोलन करतात, बँक कर्मचारीअधिकारीही संपावर जातात, लोकप्रतिनिधी वेतनभत्ते वाढविण्यासाठी पक्षभेद विसरून एक होतात आणि तातडीने ती वाढ मंजूर करतात. मग लाखो बिगरशासकीय कर्मचाऱ्यांचे काय? त्यांनाही महागाईचे चटके तेवढेच बसत नसतात का? त्यांच्या पदरात अशा भरघोस वेतन व भत्तेवाढ कधी का पडत नाही? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहतात.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016पा सून पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग मिळणार आहे. पुढील महिन्यापासून वेतन सुधारित आयोगानुसार मिळणार असल्यामुळे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आनंदात आहेत. राज्यातील 20 लाख 50 हजार कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांना ही वेतनवाढ मिळणार आहे. हा भाग सरकारी नोकरदार वर्गाविषयी झाला. लहानसहान व्यवसाय करणारे, बिगरसरकारी कर्मचारी, श्रमिक वर्ग आदींची आकडेवारी मोजावी तेवढी अल्पच आहे. राज्याची लोकसंख्या 13 कोटींच्या घरात आहे. राज्यावर 4 लाख 61 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. त्यात वेतनवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर 24 हजार 485 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सध्या वार्षिक 1 लाख 14 हजार कोटी रुपये खर्च होतात. सातव्या वेतन आयोगामुळे हा आकडा 1 लाख 47 हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. महसुलाच्या 33 टक्के रक्कम आतापर्यंत पगारावर खर्च होत असे. आता ती 38 टक्के होईल. हाच मुद्दा केंद्राविषयीही लागू होतो. म्हणजेच आतापर्यंत सत्तेत राहिलेल्या सर्वांसाठीच लागू होतो. वेतन, भत्ते, सुविधा यांत जी काही नियमाप्रमाणे वाढ होत असते, त्यासाठी अर्थपुरवठा आवश्यक असतो आणि तो आपल्या श्रमदानातून उभा करण्याचे दायित्व कर्मचारी मंडळींचे असते. ‘सरकारी काम जरा थांब’ हा विचार खोटा ठरवण्यासाठी सरकारी कर्मचारी झटताना दिसतील का?

देशात, राज्यात कित्येक नागरिक बेरोजगार आहेत. कित्येकांना दोनवेळचे अन्नही मिळत नाही अशी वाईट स्थिती आहे. एकाच देशातील या विषम स्थितीत वाढ होत आहे. याचा परिणाम समाजमनावर होत आहे. वेतन आयोग लागू झाल्याचे दुःख नाही, पण बिगर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे काय? त्यांनाही महागाईची तेवढीच झळ बसत नाही का? आदी प्रश्न उरतातच. म्हणजे सरकारी नोकरदार वर्ग आपल्या मागण्यांसाठी आग्रही असतो तसाच आग्रहीपणा सरकारने कामाच्या संदर्भात त्यांच्याकडून ठेवला पाहिजे. वेतन, भत्ते, अन्य सुविधांच्या तुलनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाची फलनिष्पत्ती किती ? नागरिकांची कामे भ्रष्ट मार्ग न अवलंबता वेळेत पूर्ण होत आहेत का? याविषयी सामान्य नागरिकांत असलेली तीव्र नाराजी विचारात घेतली जाणे अगत्याचे आहे. प्रलंबित कामांचा बोजा असल्याने नव्याने येणाऱ्या कामांना मार्गी लागण्यास विलंब लागतो. याला ‘लाल फिती’च्या कारभाराचा फटका बसणे असे म्हणता येईल. सरकारी तिजोरीवर कर्ज, वेतन वगैरे गोष्टींचा भार आहे, त्याप्रमाणे नागरिकांवर लाल फितीच्या कारभाराचा भार (भीती) आहे.

बँक ऑफ बडोदा, देना बँक, विजया बँक यांचे विलीनीकरण करून एकच बँक तयार करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे देशभरातील बँकांनी 26 डिसेंबरला संप केला होता. त्यामुळे देशातील बँकांमध्ये जवळपास 30 लाख धनादेश वटले नाहीत. त्यामुळे 16 अब्ज रुपयांचे व्यवहार होऊ शकले नाहीत. आयात-ढ़निर्यातीवरही संपाचा परिणाम झाला. संपाचे हे एक उदाहरण आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ही हानी पेलवणारी नाही. संप म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना होता. त्यात सामान्य माणसाचे मरण झाले. त्यामुळे जनतेची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा अशी होते. संप या विषयावर सामान्य नागरिकांकडे काहीच पर्याय नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर 9 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे थकीत कर्ज आहे, तर दुसरीकडे संप केल्यामुळे होणारी आर्थिक हानी ही आहेच. आपण तोटय़ात का आहोत याचा विचार करण्याची तसदी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका घेत नाहीत. संप मागे घेतल्याच्या दुसऱ्या दिवशी बँकेत गेल्यावर तिथे नियोजित काम होण्यासाठी किती तास लागतील याची निश्चिती देता येत नाही. त्यातच इंटरनेट तांत्रिक कारणास्तव बंद असेल तर तिसऱ्या दिवशी बँकेत पाय ठेवायलाही जागा नसते. एकाच दिवशी लाखोंनी कर्मचारी संपावर गेल्याने होणारी आर्थिक हानी भरून देण्याविषयी त्यांच्या संघटना कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त काम करण्याचे आदेश का देत नाहीत? सरकारी क्षेत्राचे खासगीकरण करून ‘संप’ हा विषय कायमचा मोडीत काढावा अशी चर्चा जनतेत कायम असते. त्यामुळे कामात सुसूत्रता येईल आणि कामे वेळेत मार्गी लागण्यास सहाय्य होईल. परिणामी सरकारलाच त्याचा लाभ होईल.

लोकप्रतिनिधींचे मासिक वेतन, भत्ते आदी सुविधा हासुद्धा लक्षवेधी मुद्दा आहे. त्याचाही भार सरकारी तिजोरीवरच आहे. लोकप्रतिनिधी आपली वेतनवाढ एकमताने संमत करून घेतात, सरकारी नोकरदार संप करून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतात. हेच देशात वर्षानुवर्षे चालू आहे. लोकप्रतिनिधी निवडणूक लढवण्यासाठी खर्च करत असतात. निवडणूक आयोगाच्या अर्जात जो अर्थविषयक तपशील सादर करतात, तो सामान्य माणसाचे डोळे पांढरे करणारा असतो. या गोष्टी लक्षात घेता त्यांना सरकारी तिजोरीतून वेतन, भत्ते आदी सुविधांची खरंच आवश्यकता आहे का ? सामान्य माणसाच्या मनात खदखदत असलेल्या या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे.

किरण बाबासाहेब खैरनार हे एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले आहेत. समनापूर, ता. संगमनेर, जि. नगर येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत ते गेल्या 20 वर्षांपासून शिक्षक म्हणून काम करत आहेत. त्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘‘20 वर्षांच्या नोकरीत दोन वेतन आयोगांचा लाभ मिळाला आहे. यात सर्व गरजा भागून वेतन शिल्लक राहते. त्यामुळे शेतकऱ्याचा मुलगा या नात्याने आज शेतकऱ्यांची होत असलेली होरपळ सरकारपर्यंत पोहोचावी याची जाणीव करून देण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहे. एकवेळ वेतन आयोग नाही मिळाला किंवा उशिरा मिळाला तरी हरकत नाही, परंतु महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळायला पाहिजे. राज्य सरकारने इतर विभागांवर खर्च करण्यापूर्वी प्रथम शेतकरी कर्जमुक्ती, शेतीमालाला हमीभाव आणि दुष्काळी मदत या घटकांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.’’  खरोखरच अंतर्मुख करणारे हे पत्र आहे.

एक प्रतिक्रिया

  1. आधी केले मग सांगितले , शिवसेनेचे लोकनियुक्त प्रतिनिधी ज्यात नगर सेवक देखील आले त्यांना मिळणारे वेतन भत्ते पेन्शन ह्यावर हे सर्व न घेता जनसेवा करण्याचे उदाहरण का घालत नाहीत जे संगमनेरच्या एका प्राथमिक शिक्षकाने दाखवून दिले आहे. माझ्या वाचनात असे आले होते की कम्युनिस्ट पक्षाचे लोकप्रतिनिधी त्यांना मिळणारे वेतन भत्ते पक्ष निधी म्हणून जमा करतात आणि पक्ष देईल त्या निधीवर आपला प्रपंच भागवतात.