लेख : संप, बंद, आंदोलने आणि सामान्य नागरिक

7

>>जयेश राणे<<

संप, आंदोलने, बंद या तीन शब्दांची प्रत्येक हिंदुस्थानीला चांगलीच ओळख आहे. यामागील कारणे वेगळी असतात, पण लक्ष्यठरणारा घटक एकच असतो तो म्हणजे सामान्य नागरिक. यावेळी त्याची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी होते. समोरची परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत जे घडत आहे त्यातून मार्गस्थ होण्याशिवाय त्याला पर्याय नसतो. वर्षभरामध्ये अनेक वेळा देशवासीयांना या दिव्यातून जावेच लागते. संप, आंदोलने, बंद यांमुळे नेहमीच्या कामकाजाला अचानक खीळ बसल्याने प्रचंड आर्थिक हानी होते. याचे आकडे निरनिराळे असतात. दैनंदिन जीवनाचा भाग असल्याप्रमाणे या गोष्टींना सामावून घेत प्रत्येक दिवस पुढे रेटला जात आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा संप असेल तर बहुतांश रिक्षाचालक प्रवाशांची अतोनात लूट करतात. नेहमीपेक्षा अतिरिक्त भाडे आकारून बक्कळ धंदा करतात. ‘कमाई करताना कोणाचाही रोष, आक्रोश पत्करून ती करू नये’ असे नेहमीच ऐकतो, पण ते वाक्य अशा मंडळींच्या काही पचनी पडत नाही आणि ते प्रवाशांच्या कठीण काळात त्यांना साथ देण्याऐवजी त्यांची लूट करतात. खरं तर रिक्षा वगैरे साधनांनी प्रवास करणारेही सामान्य नोकरदार, व्यावसायिक, विद्यार्थी आदी असतात. एक सामान्य माणूस दुसऱ्या सामान्य माणसाची लूट करत असतो हे येथे ठळकपणे लक्षात येते. त्या एक दिवसाच्या काही हजार रुपयांच्या कमाईने विशेष फरक पडणारा नसतो, पण तरीही कमाई करण्याची चालून आलेली ‘आयती सुवर्णसंधी’ म्हणून याकडे पाहिले जाते. याविषयी सामान्य नागरिकांत प्रचंड रोष आहे.

जेव्हा रिक्षांचा संप असतो, तेव्हा सार्वजनिक वाहतूक सेवा देणारे प्रवाशांची लूट करत नाहीत. उलटपक्षी प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी अधिकाधिक गाडय़ा रस्त्यांवर कशा उतरवता येतील यासाठी कार्यरत असतात. आपली प्रतिमा डागाळण्यास आपण किती कारणीभूत आहोत याचा विचार होताना दिसत नाही. याविषयी एक सुचवावेसे वाटते की, जेव्हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा संप असेल तेव्हा आपल्या वाहनाला विशिष्ट रंगाचा (रंग कोणता ठेवायचा हे निश्चित करता येईल) छोटा झेंडा अग्रस्थानी लावला जावा. त्याचा अर्थ असा असेल की, आम्ही नेहमीप्रमाणे मीटर, शेअरनुसार भाडे आकारू. जी मंडळी असे करणार नाहीत, ती यामुळे चटकन लक्षात येतील. प्रामाणिक आणि अप्रामाणिक कोण हे सर्वांना लगेच कळेल. प्रसारमाध्यमांनाही कोणत्या भागात अशा प्रकारच्या किती रिक्षा वगैरे आहेत याविषयी वार्तांकन करणे सोपे होईल, तसेच अप्रामाणिकपणा करणाऱ्यांना त्रस्त प्रवाशांच्या वतीने प्रश्नही विचारता येतील. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा संप आहे म्हणून घरी बसून राहणे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदार वर्गाला, हातावरचे पोट असणाऱ्या नागरिकांना आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नसते. तरीही ही मंडळी अतिरिक्त भाडे देऊन आपापले कार्यस्थळ गाठत असतात. ‘‘कुठे यांच्याशी वाद घालत बसणार?’’ असे म्हणत जी रक्कम सांगितली जाईल ती हातावर टेकवून पुढे चालत राहिले जाते. बहुतांश मंडळी असेच करत असल्याने संपकाळात अशीच लूट होते याची प्रवाशांनाही अत्यंत चुकीची सवय झाली आहे आणि तीच खूणगाठ मनात पक्कीही झाली आहे. प्रवासी वर्गाचे काम इच्छित कार्यस्थळी पोहोचल्यावर चालू होणार असते, तर संप कालावधीत प्रवाशांची लूट करण्याचे काम संप चालू झाल्यापासून तो संपेपर्यंत चालूच ठेवले जाते. समाजावर होत असलेला हा अत्याचारच आहे. हा अन्याय मोडून काढण्यासाठी संघटितपणे काय करता येईल याचा नागरिकांनी विचार करावा. आपण कधीपर्यंत अशा लुटीपुढे स्वतःची फरफट करून घेणार?

औषध विक्रेते, मालवाहतूकदार, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी, बँक कर्मचारी आणि अधिकारी, विविध शासकीय क्षेत्रांतील कर्मचारी, सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवठादार, रिक्षा आदींचा संप होत असतो. काही अघटित घडामोडी घडल्या की, त्याचा निषेध म्हणून बंद न पाळताही शांतपणे आंदोलने केली जातात. हिंदुस्थान बंद, महाराष्ट्र बंद वगैरे पुकारण्यात आलेल्या बंदवेळी ठिकठिकाणी सार्वजनिक मालमत्तेची मोठय़ा प्रमाणावर नासधूस केली जाते. वृत्तवाहिन्यांवर त्याचे प्रक्षेपण दाखवण्यात येत असल्यामुळे संबंधितांना अधिकच जोर येतो. आमच्या बंदच्या हाकेचा प्रभाव किती आहे  हे समाजाला कळण्यासाठी हिंसकपणे आंदोलने करण्यास मागेपुढे पाहिले जात नाही. दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांतून याविषयीच्या बातम्या प्रकाशित होतात. एकंदरीत दोन दिवस या गोष्टींना प्रसिद्धी मिळते. त्याचा ती मंडळी पुरेपूर स्वतःची प्रसिद्धी होण्यासाठी अपलाभ उठवतात. सर्वच जण हिंसक, इतरांना त्रास होईल असे आंदोलन करतात असे म्हणायचे नसून जे करतात त्यांच्यासाठीच हे सूत्र आहे. महाराष्ट्र राज्यावर 4 लाख 61 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकावर 61 हजार रुपये कर्ज आहे. वर्षभरात होणारे बंद, संप या काळात जी हानी होते, त्याची आकडेवारी प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेची किती हानी झाली  हे समजेल आणि त्यामध्ये सर्वाधिक वाटा कोणत्या क्षेत्राचा आहे  हेही कळेल. या गोष्टी कळल्याच पाहिजेत. आपल्या मागण्या मान्य झाल्यावर, त्यांच्या पूर्ततेचे आश्वासन मिळाले की, माघार घेतली जाते, पण आपण किती नुकसान करून ठेवले आहे, ते त्यांना कळायला नको का? तसेच ज्या मागण्या संप पुकारल्यावर मान्य (कधी कधी अंशतः) केल्या जातात त्या संप करण्यापूर्वी पूर्ण करणे शक्य आहे की नाही याची स्पष्ट माहिती संबंधितांना देणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही हानीची भरपाई सरकारी तिजोरीतूनच होत असते. संप, बंद वगैरेंमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळ खर्ची घातले जाते.

दुसरीकडे तळहातावर आपले शीर ठेवून देशाचे रक्षण करणारे सैनिक कधीच नागरिकांना वेठीस धरणारी कृती करत नाही. आपण सरकारी कार्यक्षेत्रात कार्यरत राहणार असलो तरी सैन्यात असल्यामुळे नागरिकांना अडचण होईल असे काहीही करत नाही.  सरकारी कार्यक्षेत्रात असूनही सेवेत असताना त्यांना अत्यंत खडतर स्थितीत कार्य करावे लागणे, कुटुंबांपासून महिनोन्महिने तर कधी काही वर्षे लांब राहावे लागणे, शत्रूच्या आक्रमणाचे सावट असणे, प्रसंगी हुतात्मा तर कधी जायबंदी व्हावे लागणे असे अत्यंत कठीण जीवन सैनिक जगत असतात. त्यांना शत्रूशी दोन हात करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सुविधाही तोकडय़ा असतात. तरीही केवळ देशरक्षणासाठी शत्रूवर आहे त्या साधनानिशी तुटून पडतात. हे साहस केवळ सैनिकच करू शकतात. म्हणून सरकारी-निमसरकारी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सर्वच घटकांनी सैनिक म्हणजे काय हे नीट समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या तुलनेत आपण कितीतरी सुखी आहोत. तरीही नागरिकांना वेठीस धरणारी कृती करत असतो. हे योग्य की अयोग्य याचा अभ्यास व्हावा!