महासत्तांचे व्यापारयुद्ध आणि हिंदुस्थान

4

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारी अमेरिका आणि दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा चीन यांच्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून व्यापारयुद्ध सुरू आहे. हे युद्ध संपण्याच्या शक्यता दिसत असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर 25 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घोषित केला. परिणामी, हे युद्ध नव्या वळणावर पोहोचले आहे. अर्थात या युद्धाला सामरिक, भूराजकीय कोनही आहेत. ते पाहता हे युद्ध लवकर निवळण्याच्या शक्यता कमी आहेत. या युद्धामुळे चीनकडून अमेरिकेला होणारी आयात कमी होणार असल्याने हिंदुस्थानला एकप्रकारे संधीही आहे; पण हिंदुस्थानबाबतही ट्रम्प असा निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका-चीन यांच्यामध्ये व्यापारयुद्ध सुरू आहे. हे व्यापारयुद्ध संपण्याचे संकेत मिळत असताना अचानकपणे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक ट्विट केले आणि चीनकडून आयात करण्यात येणाऱया वस्तूंपैकी 200 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंसाठी 25 टक्के आयात शुल्क आकारणार असल्याची घोषणा केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावापुढे चीन थोडा झुकतो आहे आणि या व्यापारयुद्ध मावळण्याचा मार्ग मिळतो आहे असे वाटत असतानाच झालेल्या या घोषणेने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली. कारण चीन-अमेरिका यांच्यातील या व्यापारयुद्धाचा परिणाम संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. या व्यापारयुद्धाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय रोखे बाजारावर होताना दिसून आले आहे. ट्रम्प यांच्या ताज्या घोषणेमुळे या व्यापारयुद्धाला पुन्हा कलाटणी मिळाली असून ते अधिक तीव्र होण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या वाटाघाटींचा एक नवाच प्रकार यातून समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीन आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारयुद्ध का सुरू झाले आणि त्याचे हिंदुस्थानवर कोणते परिणाम होणार आहेत, याचे विवेचन या लेखात करण्यात आले आहे.

आज जागतिक पटलावर चीन ही जगातील क्रमांक दोनची अर्थव्यवस्था आहे. चीनचा जागतिक व्यापार हा सध्या 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 35 टक्के भाग हा या व्यापाराचा आहे. या संपूर्ण व्यापारात चीन वरच्या बाजूला म्हणजेच ट्रेड सरप्लसेसमध्ये आहे. म्हणजेच इतर देशांशी व्यापारामध्ये चीनकडून या देशांना होणारी निर्यात प्रचंड आहे; पण चीनमध्ये आयात होणाऱया वस्तूंची संख्या कमी आहे. साहजिकच या व्यापारात चीन फायद्यात आहे. अमेरिकेचे उदाहरण घेतल्यास दोन्ही देशांतील व्यापार हा 600 अब्ज डॉलर्सचा आहे. या व्यापारातील तूट आहे ती तब्बल 375 अब्ज डॉलर्स इतकी असून ती अमेरिकेच्या बाजूने आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष झाले असले तरी ते मूलतः व्यावसायिक आहेत. वाटाघाटी करण्याच्या व्यावसायिक दृष्टिकोनातून ते परराष्ट्र धोरणाकडे पाहतात. त्यामुळे ही तूट कमी करण्यासाठी त्यांनी चीनवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली.

अमेरिका आणि चीनमध्ये एवढी मोठी व्यापारतूट निर्माण झाली. याचे कारण चिनी माल अमेरिकेत जेवढय़ा प्रमाणात विकला जातो तितका अमेरिकेचा माल चीनमध्ये विकला जात नाही. चीनने आयातीसंदर्भात अनेक निर्बंध घातले आहेत. परिणामी, अमेरिकन मालाला चिनी बाजारपेठेत जेवढा वाव किंवा संधी मिळणे अपेक्षित व आवश्यक आहे तितकी मिळत नाही. चीनकडून या आयातीवर विविध प्रकारचे शुल्क आकारले जातात. याला नॉन टेरिफ बॅरीअर्स असे म्हणतात. त्यामुळे ही व्यापारतूट मोठी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनकडून इंटलेक्युचल प्रॉपर्टी राईटस्चे उल्लंघन सातत्याने होत असते.
चीन-अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संघर्षाला भौगोलिक आणि अनेक स्वरूपाचे संदर्भ आहेत. गेल्या दहा वर्षात अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारी एक महासत्ता म्हणून चीन आशिया खंडात उदयाला आला आहे. आज अमेरिकेला आव्हान देणारे एकमेव राष्ट्र आहे ते म्हणजे चीन. अमेरिका जगातील प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, तर त्याखालोखाल चीनचा क्रमांक लागतो. तथापि, येत्या काही काळात अमेरिकेला मागे टाकून चीन जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या शक्यता आहेत. दुसरीकडे आपल्या लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्याच्या जोरावर चीन दक्षिण चीन समुद्र, आशिया प्रशांत क्षेत्र आदी अनेक क्षेत्रांवर -भूभागांवर आपला दावा सांगत आहे. चीनचा हिंदी महासागरात वाढता हस्तक्षेप अमेरिकेच्या आशियातील हितसंबंधांना मारक ठरणारा आहे. त्यामुळेच चीनला वेसण घालण्याची आवश्यकता आहे. यासाठीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्धाचा तडाखा द्यायला सुरुवात केली आहे. दोन्ही देशांच्या व्यापारातील व्यापारतूट गेल्या दोन दशकांपासून आहे आणि त्यात जसा व्यापार वाढत जात आहे तशी तूटही वाढते आहे. असे असताना ट्रम्प यांनी आत्ताच हा संघर्ष करण्यामागे भूसामरिक कारणे आहेत. अमेरिकेला ही व्यापार तूट कोणत्याही प्रकारे कमी करायची आहे. त्यासाठी अमेरिका चीनवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात आहे.

हिंदुस्थानवर काय परिणाम?
चीन-अमेरिका यांच्यामध्ये जशी व्यापार तूट आहे तशीच ती अमेरिका आणि हिंदुस्थान यांच्या व्यापारातही आहे. हिंदुस्थान आणि अमेरिकेचा एकूण व्यापार सुमारे 100 अब्ज डॉलर असून त्यामध्ये व्यापार तूट 20 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ही व्यापारतूट कमी करण्यासंबंधी ट्रम्प यांनी कडक संदेश दिलेले आहेत. हिंदुस्थानने अनेक नॉन टेरिफ बॅरिअर्स म्हणजे अमेरिकेच्या अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क लावलेले आहे. हिंदुस्थानची ही धोरणे अन्यायी आहेत, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे. आता प्रश्न निर्माण होतो की चीनशी असलेले व्यापार युद्ध संपल्यावर ट्रम्प हिंदुस्थानकडेही वक्रदृष्टी टाकतील का? हिंदुस्थानवरही असा दबाव टाकतील का? तशी शक्यता मात्र कमी आहे. कारण चीनशी असलेल्या व्यापारयुद्धाला सामरिक आणि आर्थिक आधार आहे तसा हिंदुस्थानबरोबरच्या व्यापाराला नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनचा आर्थिक विकास आणि लष्करी विकास हा अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाणारा आहे. हिंदुस्थानच्या बाबतीत असा प्रकार नाही. हिंदुस्थान – अमेरिका यांच्यातील मैत्री गेल्या दोन दशकांमध्ये अधिक दृढ होत गेली आहे. या काळात अमेरिकाच हिंदुस्थानला विकासासाठी मदत करत आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून असा दबाव हिंदुस्थानवर टाकला जाण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हिंदुस्थान अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रांची मोठी आयात करतो. आज हिंदुस्थानने 5 अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रांचे करार केले आहेत. यामागे व्यापारतूट कमी करण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे चीनवर ज्या तीव्रतेने दबाव टाकला जात आहे तितका हिंदुस्थानवर पडण्याची शक्यता कमी आहे.

नव्या सरकारपुढे आव्हान
डोनाल्ड ट्रम्प हे अचानक धक्कादायक निर्णय घेणारे असे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जगभरात ओळखले जातात. त्यामुळे हिंदुस्थानने याबाबत तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. इराणवर निर्बंध आणल्यानंतर हिंदुस्थानने अमेरिकेच्या आग्रहाखातर इराणकडून तेलआयात पूर्ण थांबवली. यानंतर हिंदुस्थानने इतर देशांकडून तेलाची आयात करण्याची सुरुवात केली आहे. त्यामुळे काही गोष्टी अमेरिकेला विचारात घेऊन हिंदुस्थानला पावले उचलावी लागतील. लवकरच केंद्रामध्ये नवे सरकार स्थापन होईल. या नव्या सरकारपुढे ट्रम्प यांचा दबाव हे एक आव्हान असणार आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानने सर्व दृष्टीने हिंदुस्थानने तयारी करणे गरजेचे आहे. अलीकडील काळात हिंदुस्थानने एक महत्त्वाची गोष्ट केली आहे ती म्हणजे डॉलरच्या मत्तेदारीला शह देण्यास सुरुवात. हिंदुस्थानने इराणबरोबर रुपयांमध्ये व्यवहार करण्यास सुरुवात केली. तशाच प्रकारे जपान आणि अन्य काही देशांबरोबरचे अंशतः व्यवहार रुपयांत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाच प्रकारे आपल्या चलनाला प्रोत्साहन देत राहिल्यास डॉलरच्या मत्तेदारीला शह दिला जाईल आणि रुपयाचे अवमूल्यन थांबण्यास मदत होईल. परिणामी, अमेरिकेच्या दबावाचा सामना करणे सोपे जाईल.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)