तस्करी आणि बेकायदेशीर व्यापाराचे आव्हान

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
[email protected]

तस्करी आणि बेकायदेशीर व्यापार थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील. सीमा शुल्क, महसूल या खात्यांना अधिक अचूकतेने काम करावे लागेल. त्याशिवाय तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रवाशांचे सामान, कंटेनर यांची तपासणी म्हणजेच स्कॅनिग करावे लागेल. बेकायदेशीर व्यापार थांबवण्यासाठी व्यापारी वर्गाशी संवाद साधून त्यांच्यातील देशहिताची भावना जागृत करावी लागेल. अमली पदार्थांची तस्करी, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी जगताने घडवून आणलेली अवनती, त्यांचे सहाय्यकर्ते याबाबतचे आपले गुप्तवार्तांकन निकृष्ट आहे. कृतीयोग्य गुप्तवार्तांकन ही काळाची गरज आहे.

गेल्या वर्षात हिंदुस्थानात सर्वच बाजूने होणाऱ्या तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. अधिकृत व्यापारापेक्षा तस्करी कितीतरी अधिक आहे. हिंदुस्थानचा ९५ टक्के व्यापार समुद्र मार्गाने होतो आणि ५ टक्के व्यापार भू सीमा मार्गाने तर कमी व्यापार हवाईमार्गे होतो. समुद्र किंवा रस्ता मार्गे येणारे हे सोने वाढत्या विमान वाहतुकीचा फायदा घेऊन पद्धतशीरपणे हिंदुस्थानात येत आहे. चोरटे सोने हे हवाई मार्गानेच अधिक प्रमाणात येताना दिसते. त्याच वेळी उत्तर पूर्वेकडील सिक्कीम वगरे राज्यांमध्ये म्यानमारहून थेट रस्तामार्गे येणाऱ्या सोन्याचे प्रमाणदेखील खूप मोठे आहे. शिलाँग सीमा शुल्क आयुक्तालयात सोने तस्करीचे गुन्हे मुंबईखालोखाल आहेत. सोने तस्करीचा व आयातीवरील निर्बंधांचा त्यात आढावा घेण्यात आला होता. २० टक्के निर्यातीबद्दलच्या सकारात्मक निर्णयामुळे अनेक तज्ञांनी यापुढे सोन्याच्या तस्करीला आळा बसेल असा विश्वास व्यक्त केला होता, पण आळा बसणे तर दूरच तस्करीत जवळपास दुपटीने वाढच झाली. याचाच अर्थ आपल्या धोरणांमध्ये कुठेतरी चुका आहेत आणि समांतर अशा चोरटय़ा बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळवण्यात आपण कमी पडत आहोत.

प्रवाशांच्या माध्यमातून ही तस्करी होत असली तरी अनेक वेळा विमाने, बोट कर्मचारीदेखील या तस्करीसाठी खूप महत्त्वाचा घटक असतो. तस्करी करणाऱ्या समूहातील एखादा माणूस त्याने आणलेले सोने विमानातच सोडून देतो. मग विमान कंपनीचा कर्मचारी ते सोने तेथून बाहेर काढतो. विमानतळाची सुरक्षा कशी आहे यावर हे अवलंबून असते. मुंबई विमानतळाला बाहेर जाण्यासाठी अनेक वाटा असल्याने त्याचा वापर काही कर्मचाऱ्यांकडून केला जातो. नोटाबंदी करण्यात आली तेव्हा तस्करीला थोडाफार आळा बसला होता; मात्र आता पुन्हा सोन्याची तस्करी करणारे बाजारात सक्रिय झाले आहेत. कारण त्यातून होणारा नफा खूप अधिक आहे. त्यामुळे सोन्याची तस्करी मोठय़ा प्रमाणात केली जात आहे. दुबईत एक किलो सोन्याची तस्करी करणाऱया गुन्हेगाराला १० ग्रॅमला ३ हजार रुपये किंवा एक किलोसाठी तीन लाख रुपये एवढा पैसा दिला जातो. २०१६ मध्ये १२० टन सोन्याची हिंदुस्थानात तस्करी केली गेली असावी असा एक अंदाज आहे.

बेकायदेशीर व्यापार हा मोठय़ा प्रमाणात कंटेनरमधून केला जातो. काही व्यापारी कायदेशीर पद्धतीने दुसऱ्या देशातून एखादी वस्तू आयात करतो तेव्हा त्या कंटेनरमध्ये एक कोटी रुपये किमतीचा माल येत असल्याचे सांगतो. त्या मालावर आयात शुल्क भरले जाते. प्रत्यक्षात तो माल दहा कोटी रुपये किमतीचा असू शकतो. उर्वरित ९ कोटींच्या मालावरील आयात शुल्क दिले जात नाही. या मालाची किंमत अदायगी ही बेकायदेशीर मार्गाने हवालामार्गे, सोने किंवा इतर व्यापारी वस्तूंमध्ये ही किंमत चुकवली जाते. आज हिंदुस्थानमध्ये १३ मोठी बंदरे आणि छोट्या बंदरांपैकी ९० बंदरांमधून आंतरराष्ट्रीय व्यापार केला जातो. या बंदरांमध्ये सीमा शुल्क आणि महसूल या दोन्ही विभागाचे अधिकारी तैनात आहेत. तरीही आपल्याला बेकायदेशीर व्यापार थांबवता आलेला नाही. अनेकदा बेकायदेशीर व्यापारात कंटेनरमध्ये अमूक एक वस्तू आयात केली जात आहे, पण प्रत्यक्षात दुसरीच वस्तू आयात केली जाते असेही घडते. कायदेशीर मालाबरोबर बेकायदेशीर माल म्हणजे खोट्या नोटा, सोने, अंमली पदार्थही आयात केले जातात म्हणून हा बेकायदेशीर व्यापार थांबवणे गरजेचे आहे.

१९६०-७०च्या दशकात हिंदुस्थानी किनारपट्टीवरून होणाऱ्या तस्करीचे प्रमाण इतके अधिक होते की त्यामुळे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला होता. हिंदुस्थानी नौदलाला ही तस्करी थांबवण्यात अपयश आले. त्यानंतर पाकिस्तानकडून होणारी किंवा आखाती देशांकडून होणारी तस्करी रोखण्यासाठी पोलीस, सीमा शुल्क यांच्या मदतीने किनारपट्टीवर गस्त घालण्यास सुरुवात केली. आज हिंदुस्थानी तटरक्षक दलाची संख्या लक्षणीय आहे. तरीही ही तस्करी थांबलेली नाही. सोने, खोट्या नोटा, अमली पदार्थ यांची तस्करी आजही सुरूच आहे. ती कशी रोखायची हाच मोठा प्रश्न आहे.

किनारपट्टीवर अनेक बेनामी मालमत्ता तयार केल्या जात आहेत. बेनामी म्हणजे ऐपत नसलेल्या माणसाच्या नावावर जमीन असते; पण खरा मालक वेगळाच असतो. शिवाय खासगी समुद्रकिनारे, धक्के तयार करण्यात आले आहेत. तिथे सुरक्षा दलांचे कर्मचारी जाऊ शकत नाहीत. हे थांबवणे आवश्यक आहे. सर्व बेनामी मालमत्तेवर लक्ष ठेवावे लागेल. त्यामुळे किनारपट्टीवरील सुरक्षा दलांना खासगी किनाऱ्यावर जाण्याची परवानगी असली पाहिजे. बेनामी संपत्तीची माहिती गुप्त पद्धतीने दिल्यास त्यांना एक कोटीपर्यंत रोख बक्षीस देणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. काळे धन आणि बेहिशेबी मालमत्ता याबाबत माहिती देणाऱयांना एक ते पाच कोटींचे बक्षीस प्राप्तीकर विभागाने ठेवले आहे. अमली पदार्थांची तस्करी, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी जगताने घडवून आणलेली अवनती, त्यांचे सहाय्यकर्ते याबाबतचे आपले गुप्तवार्तांकन निकृष्ट आहे. कृतीयोग्य गुप्तवार्तांकन ही काळाची गरज आहे. कारण सुरक्षा सामग्री नेहमीच अपुरी असणार आहे. शेजारी देशांतून गुप्तवार्ता मिळवण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय सहकार विकसित करण्यात देशाने पुढाकार घेतला पाहिजे. नौदल, तटरक्षक दल, पोलीस आणि सीमा शुल्क विभागांच्या साहय्याने त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता आहे. तस्करांची आणि गुन्हेगारी टोळ्यांची अभद्र युती आणि तिची वाहतूक कार्यपद्धती ओळखण्याची गरज आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी किनारी भाग व अंतर्भागातील तस्कर, हवालाचालक आणि गुन्हेगारी टोळ्या ओळखल्या पाहिजे. सुरक्षा दलांचे परस्पर समन्वय वाढवून पेट्रोलिंगचा दर्जा वाढवणे यासारख्या उपाययोजना करून आपण स्मगलिंग, बेकायदा व्यापार थांबवण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो.