वृक्ष संवर्धन फक्त कागदावरच नको!

>> डॉ. मधुकर बाचूळकर, [email protected]

पृथ्वीच्या वातावरणातील उष्णता प्रचंड वाढली आहे. तापमान दिवसेंदिवस वाढतच चाललंय. उन्हाळा वाढतच चाललाय. उकाडा असह्य होऊ लागलाय. दरवर्षी थंडीचं प्रमाण कमी कमी होत चाललंय. पूर्वीसारखी थंडी पडतच नाही. पावसाचं प्रमाण घटलंय. पावसाची अनियमितता वाढली आहे. पाऊस कधी वेळेत पडतच नाही. पाऊस पावसाळय़ात कमी आणि अवेळीच जास्त पडतोय. एकीकडे ओला दुष्काळ, तर दुसरीकडे कोरडा दुष्काळ. अवकाळी पावसाचं प्रमाण वाढलंय आणि फायद्यापेक्षा नुकसानच वाढत चाललंय. चक्रीवादळाचं प्रमाण वाढलंय. ऋतुचक्रच बदलत चाललंय. निसर्गचक्र बदललं आहे. पूर्वी असं नव्हतं, पण अलीकडील काळात निसर्गच बदललाय. वातावरण, हवामान, पर्यावरण बदलत चाललंय. आज सर्वांचीच ही ओरड आहे. हे सर्व खरं आहे, पण हे सर्व कोणामुळे घडलंय आणि घडतंय, यास जबाबदार कोण, निसर्ग की माणूस?

या ढासळत्या पर्यावरणास प्रामुख्याने जबाबदार आहे तो फक्त माणूसच. माणसाची निसर्गातील ढवळाढवळ, त्याचं निसर्गावरील अतिक्रमण आणि मानवनिर्मित पर्यावरण विरोधी कृती, आज बदलत्या वातावरणास जबाबदार आहेत. हवेतील वाढतं प्रदूषण, त्यामुळं वाढत चाललेलं तापमान, पावसाचा अनियमितपणा, अवकाळी पाऊस, प्रचंड वेगानं होत असलेला जंगलाचा विनाश, भूगर्भातील कमी होत चाललेलं पाणी यामुळेच वातावरण बदलंत चाललंय. पर्यावरण बदलू लागलंय.

पर्यावरणाचं संतुलन आपणच बिघडवलंय आणि पर्यावरणाचं संतुलन बिघडल्यानेच हे सर्व बिकट प्रश्न आज निर्माण झाले आहेत. पण पर्यावरणाचं बिघडलेलं संतुलन पूर्वपदावर आणण्याची नैसर्गिक क्षमता वृक्ष-वनांमध्ये आहे. यासाठी एकूण जमिनीच्या ३३ टक्के जमिनीवर वन आणि वृक्षाच्छादन असणे आवश्यक आहे. हवेचे प्रदूषण कमी करून हवा प्रदूषणमुक्त करणे, हवेतील कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण कमी करून ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढविणे, जमिनीची धूप थांबविणे, पाणी जमिनीत मुरविणे व जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढविणे, वातावरणातील तापमान वाढ कमी करणे, हवेत गारवा निर्माण करणे, पाऊस पडण्यासाठी आवश्यक व अनुकूल परिस्थिती तयार करून पर्जन्यमान वाढविण्यासाठी मदत करणे, ही सर्व महत्त्वाची कामे वृक्ष आणि वनांकडून पार पाडली जातात. वृक्ष ही निसर्ग व पर्यावरणाची फुप्फुसे आहेत. यामुळेच वृक्ष व वनांचे पर्यावरण संतुलन-संवर्धनातील कार्य अनन्यसाधारण मानले जाते.

आज महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यात अवघे २० टक्केच वनक्षेत्र आहे. आज महाराष्ट्रात ५० हजार ६११ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र आहे. सन २०१७ च्या अहवालाप्रमाणे महाराष्ट्रात घनदाट वनक्षेत्र ८ हजार ७५६ चौरस किलोमीटर, मध्यम घनदाट वनक्षेत्र २० हजार २६२ चौरस किलोमीटर, तर विरळ वनक्षेत्र २१ हजार २९४ चौरस किलोमीटर आहे. उर्वरित ३१९ चौरस किलोमीटर खुरटे वनक्षेत्र आहे. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रातील ३९चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र नष्ट झाले आहे. गेल्या सहा वर्षांत महाराष्ट्रात घनदाट, मध्यम घनदाट व विरळ या तिन्ही प्रकारच्या वनक्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे. महाराष्ट्रातील ३५ जिह्यांपैकी सात डोंगराळ व बारा आदिवासी जिह्यांत घनदाट व मध्यम घनदाट प्रकारची जंगले आहेत. या १९ जिह्यांत ४३.५० टक्के जंगलक्षेत्र आहे, पण अलीकडील काही वर्षांत या वनव्याप्त जिह्यांतील वनक्षेत्रातही लक्षणीय घट झाली आहे.

शेतीसाठी वनक्षेत्रावर वाढलेली अतिक्रमणे आणि विकास प्रकल्पांसाठी वनक्षेत्रांचा वापर ही जंगल विनाशाची मुख्य कारणे आहेत. सन २००७ ते २०१३ या सहा वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात १८ हजार ३८० हेक्टर वनक्षेत्र शेतीसाठी नष्ट झाले आहे, तर ६ हजार ६२७ हेक्टर वनक्षेत्र रेल्वेमार्ग, नवीन महामार्ग, खाण प्रकल्प, वीज निर्मिती व इतर औद्योगिक विकास प्रकल्पांसाठी नष्ट करण्यात आले आहे. पनवेल ते पणजी, सातारा ते सोलापूर इ. महामार्ग रुंदीकरणासाठी तसेच नियोजित समृद्धी महामार्गासाठी, नवीन मुंबई विमानतळ उभारणीसाठी व मेट्रो प्रकल्पासाठी आज लाखो वृक्ष तोडले जात आहेत. यामुळे शहरांतील व राज्यातील वृक्षाच्छादन क्षेत्रही झपाटय़ाने कमी झाले आहे आणि होत आहे. पण याबाबतही नेमकी आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नाही. आपल्या राज्यातील पर्यावरण संतुलनही प्रचंड वृक्षतोडीमुळे बिघडले आहे. यासाठी राज्यातील वृक्ष संख्या वाढविणे आवश्यक आहे.

राज्यातील वृक्षाच्छादन क्षेत्र वाढविण्यासाठीच महाराष्ट्र शासनाने शतकोटी वृक्ष लागवड योजना अमलात आणली आहे आणि ही काळाची गरज बनली आहे. पण ही योजना प्रामाणिकपणे, यशस्वीरीत्या राबविणे आवश्यक आहे. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. गतवर्षी चार कोटी वृक्ष लागवड केल्याचा दावा करणाऱया राज्य शासनाने यावर्षी गतवर्षीच्या तिप्पट म्हणजेच १३ कोटी वृक्ष लागवडीची घोषणा केली आहे. गतवर्षी लागवड केलेली नेमकी किती रोपे जगली, याची नोंद शासनाकडे नाही. ७० ते ७५ टक्के रोपे जगली असा दावा वन विभागाकडून केला जात असला तरी, अनेक ठिकाणी फक्त खड्डे व वाळून गेलेली रोपे या योजनेची फलनिष्पत्ती स्पष्ट करीत आहे. गतवर्षी लागवड केलेल्या या योजनेतील अनेक त्रुटी आता स्पष्ट झाल्या आहेत. उपलब्ध रोपांची संख्या विचारात न घेता वृक्ष लागवडीची कोटीतील उड्डाणे, परराज्यांतून मोठी किंमत मोजून आणलेली महागडी रोपे व विदेशी वृक्षांची मोठय़ा प्रमाणातील लागवड या कांही महत्त्वाच्या त्रुटी गतवर्षी दिसून आल्या आहेत. यावर्षी या सर्व त्रुटी दूर करून योजना पुढे नेणे आवश्यक आहे. गतवर्षीचा आढावा न घेताच यावर्षी विविध सरकारी, निमसरकारी विभागांना जादा लक्ष्य देण्यात आले आहे. अनेक विभागांकडे जागाच उपलब्ध नाही. रोपांची जोपासना करण्याची यंत्रणाच नाही. मग रोपे जगणार कशी, हा प्रश्न आहे. यामुळे कागदोपत्रीच सर्व आकडेवारी दिली जाते व वृक्ष लागवड व संवर्धन फक्त कागदावरच शिल्लक राहते, ही वस्तुस्थिती आहे.

वृक्ष लागवडीची सक्ती करून यश मिळणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. यासाठी शासनाने या उपक्रमात बिगर सरकारी संस्था, वृक्षप्रेमी संघटना व जनतेलाही सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य जनतेला वृक्षाचे मानवी जीवनातील व पर्यावरणातील महत्त्व पटवून देण्यासाठी शासनाने योग्य उपक्रम राबवावेत. शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेत जनतेचा सहभाग वाढवावा. पाणी फाऊंडेशनप्रमाणेच, वृक्ष लागवड योजना लोक चळवळ बनली पाहिजे. असे झाल्यास वृक्ष लागवड योजना शंभर टक्के यशस्वी होऊ शकेल, हे मात्र नक्की. यासाठी सर्वांनीच प्रामाणिक प्रयत्न करावे.

(लेखक निवृत्त प्राचार्य व वनस्पती तज्ञ आहेत)