स्त्रियांवरील संकटे आणि सबलीकरण

न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्र संघात नुकतीच जागतिक महिला परिषद झाली. त्यात शिवसेनेच्या आमदार आणि प्रवक्त्या डॉ. नीलम गोऱहे या सहभागी झाल्या होत्या. त्या परिषदेचा त्यांनी घेतलेला आढावा…

न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्र संघात १२ ते २३ मार्च २०१८ या दरम्यान जागतिक महिला परिषदेत मी सहभागी झाले होते. दरवर्षी जागतिक महिला आयोग महिलांच्या प्रगतीचा आढावा घेतो व त्यावेळी सामजिक संस्थांना सहभागी करून घेतले जाते. एकीकडे शून्य तापमानाची थंडी, बर्फ व त्यात भुरभुरणारा पाऊस, हुडहुडी भरवणारा वारा, यामध्ये पायात जड बूट, अंगावर कोट, हातात छत्री, खांद्यावर कागदपत्रांच्या पर्स अशा तयारीने या परिषदेत देशोदेशीच्या शेकडो प्रतिनिधी उपस्थित होत्या.

62 व्या जागतिक महिला अधिवेशनाचा मुख्य विषय ‘ग्रामीण महिलांचा विकास व त्यासाठी सक्षमीकरणाच्या योजना’ हा होता. विशेषतः हवामान बदलामुळे जगाचे तापमान वाढत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळे, बर्फ वितळून महापूर याने अनेक जीव जात आहेत. शेती व नागरी जीवनाचे नुकसान होत आहे. अशा वेळी नैसर्गिक आपत्तीबाबत पूर्वतयारी करताना तंत्रज्ञानाचा अचूक उपयोग करून ही हानी कमी कशी करता येईल यावरही भर देण्यात आला होता. त्यासाठी देशोदेशीच्या सरकारी प्रतिनिधींना अहवाल मांडण्यात दोन ते तीन मिनिटे दिली जातात. कारण १५० देशांना आढावा द्यायचा असतो. परंतु त्याचसोबत महिलांविरोधी हिंसेच्या मध्ये बालिकांवर होणारे अत्याचार रोखण्यास केलेल्या उपाययोजना कितपत प्रभावी होत आहेत यावरही विशेष परिसंवाद घडविले जातात.

त्या परिषदेत प्रत्यक्ष पीडित मुली व या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या यांचे मनोगत व अनुभव समोर येण्यावर भर दिलेला असतो. या अनुभवात मुला-मुलांची होणारी तस्करी, बेपत्ता होणाऱ्या मुलींची संख्या, फिमेल जनायटल म्युटीलेशन म्हणजे आफ्रिकन देशातील खतनासारखी मुलींसाठी अघोरी आणि जीवघेणी ठरणारी प्रथा, राजकारणातील स्त्र्ायांची सोशल मीडियावरून केली जाणारी लैंगिक अवहेलना व हिंसा, पायाभूत सुविधा व ग्रामीण महिला, बालविवाह अशा अनेक विषयांवर सुमारे ३५० विविध देशांच्या शासनांतर्फे तर ४०० प्रश्नांवर परिसंवाद सामाजिक संस्थांनी आयोजित केले होते.

परिषदेत प्रत्येक उपखंड म्हणजे दक्षिण आफ्रिका, आशिया, दक्षिण अमेरिका, युरोप आदी देशांत प्रश्न निराळे असले तरी अनेक मुद्दे समान निघाले. ग्रामीण भागात इंडोनेशियासारख्या देशात जमिनींचा अधिकार मोठमोठय़ा कंपन्यांनी ताबा घेतला आहे. परिणामी शेतीयोग्य जमीन कमी होत चालली आहे. तसेच जमीन नसणे वा असलेली जमीन अधिकाधिक नापिकी होणे हे प्रश्न अनेक देशात आहेत. तर कांगोसारख्या देशात पाणी भरायला गेलेल्या मुलींवर होणारे बलात्कार मातापित्यांना असहाय्यपणे पाहावे लागत आहेत असे कांगो देशातील प्रतिनिधींनी सांगितले. हिंदुस्थानातील राजस्थान, बिहार, ओडिशा, ईशान्य हिंदुस्थान, गुजरात या राज्यात स्त्र्ायांना जमिनीचा अधिकार मिळावा, घरे त्यांच्या नावावर व्हावीत यासाठी मोहीम चालविली जात आहे. स्त्रियांना शेतकरी म्हणून अंतर्भाव केला जात नाही अशी खंत अकोले तुशीही, अपर्णा सहाय व अनेक प्रतिनिधींना मांडली.

परिषदेच्या शेवटी समारोपात भय व हिंसामुक्त जीवन, अन्नसुरक्षा, कुपोषण, विस्थापित होणे, कमी पगारावर असंघटित क्षेत्रात काम करावे लागणे यासारख्या प्रश्नांवर प्रत्येक सरकारने सामाजिक संघटनांना सहभागी करून निधी व अंमलबजावणीसाठी कृती कार्यक्रम तयार करायचा आहे असे सर्वसंमतीने मुद्दे मान्य झाले.

स्त्री आधार केंद्राच्या परिसंवादात बोलतांना मी स्त्रियांना साक्षरता व तंत्रज्ञानासोबत धाडस व समयसूचकता यांच्या मदतीने नैसर्गिक संकटावर मात करून नवे आयुष्य घडवता येते याची उदाहरणे दिली. शर्ली रेंदोल या ऑस्ट्रेलियातील अभ्यासक-कार्यकर्तीने रवांडा, उत्तरांचल, सुनामी, बांगलादेश येथे काम केले आहे, त्यांनी पुनर्वसनानंतर समाजाने एकजुटीने संकटांचा मुकाबला करताना पर्यावरणावर लक्ष कसे केंद्रित केले हे सांगितले. ‘नैसर्गिक आपत्ती पूर्वतयारीसाठी महिलांचा सहभाग’ एक समिती करून त्याचे समन्वयक म्हणून काम स्त्री आधार केंद्राने करावे असे ठरले. आमच्या परिसंवादात अनेक देशांतील प्रतिनिधी हजर होत्या. याखेरीज ‘आयपीयू’ म्हणजे इंटरनॅशनल पार्लमेंटरी युनियन यांच्या राजकारणातील महिला लोकप्रतिनिधींची चर्चा व एनजीओ फोरम यातही मी भाग घेतला.

या प्रकारच्या जागतिक महिला परिषदेत भाग घेण्याची ही माझी १९वी संधी होती. तरीही आकाश दरवेळी नवे भासते, रंग थोडा नवा वाटतो व बर्फाळलेल्या क्षितिजावरही आपला भगवा रंग पुनश्च साद घालत राहतो. मग देशाकडे अधीरतेने परतायला पावले पडू लागतात !

[email protected]