डिजिटल शाळेची व्यथा

>> नागोराव सा. येवतीकर

मराठवाड्य़ात ८२ टक्के डिजिटल शाळा, प्रशासनाचा दावा, या आशयाचे वृत्त नुकतेच वाचण्यात आले. मात्र या डिजिटल शाळेत काय अडचणी आहेत याकडे शासन कधी लक्ष देणार आहे? सर्वात पहिल्यांदा वीजपुरवठा सुरळीत नाही. अनेक शाळांकडे हजारो रुपयांची थकबाकी बिल. ती भरण्यासाठी शाळाप्रमुखांकडे पैसा नाही. त्यासाठी गावातील लोकांकडे शिक्षकांना वर्गणी मागावी लागते. शाळेचे मीटर “C” मध्ये असल्यामुळे दर महिन्याला भरमसाट बिल येते. यात बदल करून शाळेचे मीटर “R” मध्ये करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच कुठे शाळेला मर्यादित स्वरूपात बिल येऊ शकेल. शाळेला सोलर सिस्टीमद्वारे कनेक्टिव्हिटी केल्यास भविष्यात विजेचा प्रश्न निर्माण होणार आणि विद्युत बिलाचादेखील. त्याचसोबत या डिजिटल शाळेसाठी शासनमान्य अभ्यासक्रम उपलब्ध नाही त्यामुळे शाळेत अनेक प्रकारच्या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. काही मंडळी अभ्यासक्रम तयार केले आहेत आणि जवळपास नऊ ते बारा हजार रुपयांपर्यंत ते विक्री करत आहेत. याचा भुर्दंडदेखील शाळेला उचलावा लागत आहे. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती इंटरनेटद्वारे जोडल्या जाणार आहेत. तीच कनेक्टिव्हिटी शाळेला दिल्यास बरे राहील, असे वाटते. हे सर्व करणे एकीकडे ऐच्छिक आहे असे म्हणताना शाळा डिजिटल का केली नाही? असा प्रश्न अधिकारीवर्ग विचारतो. त्यावर शाळा काय उत्तर देणार? शाळा डिजिटल करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा जवळपास दीड ते दोन लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. काही ठिकाणी ग्रामपंचायत चौदाव्या वित्त आयोगातून रक्कम देत आहे तर काही ठिकाणी दिले जात नाही. याबाबतीतसुद्धा एकवाक्यता नाही. डिजिटल शाळांमुळे मुलांच्या गुणवत्तेत वाढ होईल. मात्र त्यापूर्वी या शाळांच्या सुविधा पूर्ण कराव्या.