सरकार निजाम राजवटीपेक्षा वाईट काम करतंय, अशोक चव्हाण यांचा आरोप

सामना ऑनलाईन । संभाजीनगर

सिंचनाच्या मुद्यावर सरकार राजकीय सौदेबाजी करीत असून कर्जमाफीतील गोंधळ, नोटाबंदीनंतर काढण्यात आलेले अध्यादेश यामुळे राज्यामध्ये कुणीही समाधानी नाही. हे सरकार गेल्याशिवाय महाराष्ट्राला चांगले दिवस येणारच नाहीत सरकार आता निजाम राजवटीपेक्षाही वाईट काम करीत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.

कर्जबाजारीत महाराष्ट्र नंबर एकवर

सरकारने ४ लाख कोटींचे कर्ज काढल्यामुळे राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभे असून, ही परिस्थिती अशीच राहिली तर कर्जबाजारीच्या यादीत महाराष्ट्र नंबर एकवर जाईल, अशी भीती चव्हाण यांनी व्यक्त केली. हे फसणवीस सरकार असून हे सरकार गेल्याशिवाय अच्छे दिन येणार नाहीत, असा टोलाही त्यांनी मारला.

राज्यामध्ये अनेक प्रश्न उभे असून गेल्या तीन वर्षांत अनेक प्रश्न उभे राहिलेले आहेत. कुठलाही घटक खूप नाही. नवीन योजना नाहीत, विद्यार्थ्यांचा आवाज दबला जात आहे. मुस्कटदाबी करून हे सरकार चालविले जात आहे. याचा उद्रेक होईल. नोटाबंदीच्या निर्णयाला 8 नोव्हेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असून, काँग्रेस हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळणार आहे. नोटाबंदीमुळे १५० नागरिकांचे बळी गेले, याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी परंतु याबाबत सरकार काही बोलायला तयार नाही. नोटाबंदीमुळे ३ कोटी ७२ लाख लोकांचा रोजगार गेला. राज्यामध्ये अनेक प्रश्न उभे असताना सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सव साजरा करण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचे चव्हाण म्हणाले.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये या सरकारने कुठलेही ठोस काम केलेले नाही. राज्यामध्ये गुन्हेगारी वाढली असून नागपूर शहर हे क्राईम कॅपिटल झाले आहे. येथील गुन्हेगारी ५८ टक्के झाली आहेत. तर राज्यामध्ये बलात्काराचे प्रमाण २० टक्क्यांनी वाढले आहे. हे सरकार शेतकरी, मागासवर्गीय व इतर सर्वच घटकांच्या विरोधात असल्याचे चव्हाण म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला आमदार अब्दुल सत्तार, सुभाष झंवर, माजी डॉ. कल्याण काळे, नामदेव पवार, विलास औताडे, जगन्नाथ काळे, विनोद तांबे, अनिल सोनवणे, रवींद्र काळे, किरण पा. डोणगावकर आदींची उपस्थिती होती.

वाल्याचा वाल्मिकी

भाजपमध्ये अनेकांना प्रवेश देऊन वाल्याचा वाल्मिकी करण्याचे काम सुरू आहे. भाजप आता गुंडांची पार्टी झाली असून, कोणालाही घेतले जात आहे. या सरकारने कुठल्याही नवीन योजना आणल्या नाहीत आल्या उलट महाराष्ट्रात सर्वाधिक जीएसटीचा दर लावण्यात आलेला असल्याचे सांगत सरकारला याचे गणितच समजले नसल्याचे चव्हाण म्हणाले.