बुलेट ट्रेनच्या भूसंपादनाचा मार्ग अखेर मोकळा

प्रातिनिधिक फोटो

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

बुलेट ट्रेनसाठी जमीन संपादित करण्याला विरोध करणाऱ्या अटलांटा या बांधकाम कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलासा दिला. ठाणे महापालिकेने कंपनीला बजावलेली काम थांबविण्याची नोटीस न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी रद्द केली. आधुनिक प्रकल्पांची आपल्याला गरज असून यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही याची प्रशासनाने काळजी घेतली पाहिजे असे खडे बोल न्यायालयाने यावेळी पालिकेला सुनावले.

बांधकाम सुरू असलेली इमारत बुलेट ट्रेनसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर उभारण्यात येत आहे, असे सांगून ठाणे महापालिकेने मुंब्रा येथे अटलांटा लिमिटेड या बांधकाम कंपनीला 2 मे 2018 रोजी काम थांबविण्याची नोटीस बजावली होती. याविरोधात अटलांटा लिमिटेड कंपनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. कंपनीने तीन हेक्टर जमिनीवर पूर्वीच निवासी इमारतींचे बांधकाम सुरू केले आहे. दोन इमारती आधीच बांधून तयार झालेल्या असून तिसऱ्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. ठाणे महापालिकेने कमेन्समेंट सर्टिफिकेट म्हणजेच सीसीसह अन्य दिलेल्या परवानगीनंतरच हे बांधकाम सुरू केले आहे. असे असताना पालिकेकडून अचानक काम थांबविण्याची नोटीस बजावण्यात आली असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला. त्यावेळी यासंबंधित कंपनीविषयी अनवधानाने चूक झाली असल्याची कबुली हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या वकिलांनी हायकोर्टात दिली. खंडपीठाने याची दखल घेत पालिकेने बजावलेली स्टॉप वर्क नोटीस रद्द केली व कंपनीला दिलासा दिला.